काठमाडौं, ४ चैत्र । अहिलेकै अवस्थामा चलिरहे जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार सुझाव कार्यदलले पनि स्रोत जुटाउने प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका जानकार तथा त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूले नै ूस्रोतको अभावमाू यो कार्यक्रम दिगो हुन नसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
दुई साताअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसबारे पक्षविपक्षमा टिप्पणीहरू भएका थिए।
सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कैयौँ कदमबारे विभिन्न सुझावहरू दिइएको छ।
सरकारले डा शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। जसमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्ले, डा भगवान कोइराला, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनप्रसाद भट्टराई, योजना आयोगका सहसचिव हेमराज सुवेदी सदस्य रहनुभएको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सहसचिव डा सरोज शर्मा सदस्यसचिव हुनुहुन्थ्यो।
स्रोतको अभाव
लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमासम्बद्ध अधिकारीहरूले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा स्रोत जुटाउन समस्या परिरहेको बताउँदै आएका छन्।
उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि त्यसैलाई उजागर गरेको छ।
त्यसमा भनिएको छ, “बीमा बोर्डले हाल सङ्कलन गर्दै आएको प्रिमिअमले बोर्डको कुल वार्षिक खर्चको जम्मा २४ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको छ। यसले प्रिमिअम बापत प्राप्त हुने रकम र वास्तविक खर्चका बीचमा ठूलो खाडल रहेको देखाउँदछ।बोर्डलाई आवश्यक पर्ने थप ७६ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ। यही स्वरुपमा बोर्ड सञ्चालन भएमा सन् २०२५ मा सरकारले बोर्डलाई थप ३२ अर्ब र सन् २०३० मा ६२।८ अर्ब अनुदान दिनु पर्ने देखिन्छ।”
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
उक्त प्रतिवेदन अनुसार हाल उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रति परिवार औसत प्रिमिअम ३ हजार ८०० रुपैयाँ छ तर प्रतिपरिवार औसत दाबी ८ हजार ३५० रहको देखिएको छ।
“यसले औसत रूपमा योगदान र दाबीबीचको अन्तर २२० प्रतिशत देखाउँछ। यस्तो प्रकारको बीमा संरचनामा समयमा नै सुधार गरिनु अत्यावश्यक छ”, त्यसमा भनिएको छ।
बीमामा आबद्ध हुन कति शुल्क लाग्छ ?
एक वर्षका लागि ३,५०० रुपैयाँ बुझाउँदा पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारको एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क गर्न पाउँछन्।
पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले बीमा गर्दा थप बिमित सदस्य प्रत्येकका लागि ७०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्छ।
सरकारले विशेष लक्षित समूहहरूका लागि प्रिमिअममा अनुदान प्रदान गरिरहेको छ।
त्यस्ता वर्गमा अतिविपन्न, जेष्ठ नागरिक, गम्भीर रूपमा अपाङ्ग, कुष्ठरोगी, बहुऔषधी प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीहरू, क्यान्सर र एचआईभीरएड्स प्रभावित परिवारलाई पूर्ण अनुदान दिने गरिएको छ।
त्यस्तै महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको लागि प्रिमिअममा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ।
पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारहरूले हरेक थप सदस्यका लागि २० हजार रुपैयाँ बराबरको थप उपचार सुविधा प्राप्त गर्छन् तर प्रतिपरिवार अधिकतम लाभको सीमा दुई लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लिन मिल्दैन।
स्रोत अभावको कारण
यसरी बीमितहरूबाट प्राप्त रकमले दाबीको एकदमै थोरै अंश मात्र पूरा गर्ने भएकाले अहिलेसम्म सरकारले अनुदान दिएर त्यसको पूर्ति गर्दै आएको छ।
यद्यपि अझै कैयौँ स्वास्थ्य संस्थाहरूले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कतिपय सेवाप्रदायकहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ।समयमा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिन नसक्ने र सेवा प्रदायकको दाबीको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने बलियो आधार नभएकाले सेवा प्रदायक र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका बीचमा असमझदारी बढ्दै गएको पाउन सकिन्छ।”
बीबीसीसँगको कुराकानीमा केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले त्यस्तो अनुदानबापत सरकारले यो वर्ष साढे सात अर्ब रुपैयाँ बीमालाई छुट्ट्याएको र बाँकी डेढ-दुई अर्ब रुपैयाँ बीमितको प्रिमिअमबाट आउने बताउनुभएको थियो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
“वार्षिक हामीलाई बीमाबापत अहिले १६-१७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरेको छ। सरकारले छुट्ट्याउने गरेको र बीमितहरूको प्रिमिअमबाट आउने रकमले अपुग हुन्छ”, उहाँले त्यस बेला भन्नुभएको थियो।
त्यसलाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
प्रतिवेदनमा पनि स्रोत अभावको कारण औल्याउँदै भनिएको छ, “बीमा दाबी निरन्तर बढ्दै गएको छ। बीमितको सङ्ख्या बढ्दै गए तापनि बीमा दाबीको वृद्धिदर बीमितको सङ्ख्याको वृद्धिदरभन्दा उच्च देखिन्छ।”
“प्रति सदस्य औसत दाबी रकम निरन्तर उकालो लागेको छ। यसरी बीमाको प्रिमिअमबापत प्राप्त हुँदै आएको रकम र बीमाको दाबी रकमका बीचमा रहेको उच्च अन्तरले यसको पुर्नसंरचनाको आवश्यकतातर्फ सङ्केत गरेको छ।”
त्यसमा बीमाबापत प्राप्त हुने सहुलियत र गम्भीर प्रकारका बिरामीको औसत उपचार खर्चबीच तालमेल नदेखिएको पनि उल्लेख छ।
“एक लाख बराबरको हालको बीमा सुविधा ठूला र दीर्घरोग लागेका व्यक्तिका लागि निकै अपर्याप्त देखिन्छ। जसले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा स्थापना गर्नुको उद्देश्य पूरा हुन दिँदैन”, त्यसमा भनिएको छ।
आम्दानीअनुसार प्रिमिअम लिन सुझाव
उक्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जीवित राख्नका लागि त्यसमा व्यापक सुधारको आश्यकता रहेको उल्लेख छ।
उक्त कार्यक्रमको पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको प्रतिवेदनमा पहिले पनि न्यूनतम प्रिमिअम सात हजार रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखाइएकोबारे चर्चा गरिएको छ।
न्यूनतम प्रिमिअम सात हजार रुपैयाँ पुर्याउन सकेमा त्यसले बीमा बोर्डको खर्चको ५० प्रतिशत बेहोर्न सक्ने पहिलेका अध्ययनहरूले देखाएको त्यसमा उल्लेख छ।
कार्यदलले भने बीमितहरूलाई गरिब तथा विपन्न तथा लक्षित वर्ग, सरकारी ढुकुटीबाट तलब प्राप्त गर्ने जुनसुकै निकायमा काम गर्ने व्यक्तिको परिवार, निजी तथा सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र विदेशी नागरिक गरी पाँच वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सोही अनुसार विदेशी नागरिकलाई अधिकतम प्रिमिअम लिनुपर्ने र गरिब तथा विपन्न र लक्षित वर्गका लागि न्यूनतम प्रिमअम सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव त्यसमा छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
त्यस्तै राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने व्यक्तिका परिवारको उक्त व्यक्तिले प्राप्त गर्ने वार्षिक तलबका आधारमा प्रिमअम निर्धारण हुने र त्यो व्यक्ति र रोजगारदाताले संयुक्त रूपमा आर्थिक वर्षको सुरुमा व्यक्तिले पाउने रकमबाट कट्टा गरेर बेहोर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
“यसरी आम्दानी अनुसार प्रिमिअम तिर्ने व्यवस्था गर्दा सामाजिक न्याय पनि हुने भएकाले यस्तो गरिएको हो”, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्ले भन्नुहुन्छ, “यसले स्रोत जुटाउन पनि सहयोग पुग्छ भन्ने हो।”
निजी तर सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेका हकमा पनि वार्षिक तलबका आधारमा प्रिमिअम तोकी व्यक्ति र रोजगारदाताले संयुक्त रूपमा तिर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि औसत प्रिमअमको ८० प्रतिशत मात्र तिर्न लगाउने र त्यो व्यक्ति स्वयंले बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ।
“यो अहिले पनि कानुनमा भएको व्यवस्था हो। यसलाई थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने छ”, काफ्लेले भन्नुभयो ।
त्यसका अतिरिक्त कार्यदलले केही कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र बोर्ड तहबाट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
त्यसैगरी बीमाबारे जानकारी दिने एवं यसबारे जनचेतना गजाउने काम पनि गर्नुपर्ने त्यसमा सुझाइएको छ।
