Prakash Adhikari March 17, 2025

संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूलाई “अमेरिका विरोधी” आस्था वा सम्बद्धता भए नभएको खुलाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ।

अमेरिकाको अफिस मेनेजमेन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी)ले ३६ वटा प्रश्नसहित पठाएको पत्र बीबीसीले हेरेको छ। जसमध्ये एउटा प्रश्न राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूको सम्बन्ध कम्युनिस्टसँग भए नभएको बारे छ।

यस्तो प्रश्न सोधिएका निकायहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी एजेन्सी र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति सहितका विश्वका ठूला मानवीय सहायता निकायहरू पनि छन्।

अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अर्बपति इलोन मस्कको नेतृत्वमा खर्च कटौती अभियान सुरु गरेको छ। यो अभियानसँगै अमेरिकाले धेरैजसो विदेशी सहायता बन्द गरेको छ।
विज्ञापन

ओएमबीको यो कदम मानवीय सहायताको कामबाट अमेरिका पछि हट्ने सङ्केत भएको हुन सक्ने चिन्ता राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले गरिरहेका छन्।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएकै दिन अमेरिका विश्व स्वास्थ्य सङ्घटनबाट बाहिरिएको थियो।

गत साता मात्रै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले यूएसएआईडी अन्तर्गतका अधिकांश परियोजनाहरू खारेज भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
अमेरिकी नागरिकहरूको बुझाइ

सर्वेक्षणहरूले अधिकांश अमेरिकी नागरिकहरू देशले विदेशी सहायतामा चाहिने भन्दा धेरै खर्च गरिरहेको बुझाइ राखेको देखाएका छन्।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतका आधारमा युरोपेली देशहरूभन्दा अमेरिकाले वैदेशिक सहायतामा गर्ने खर्च कम छ। तर ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाले विश्वव्यापी मानवीय सहायताको ४० हिस्सा सहयोग गर्दै आएको छ।

प्रश्नहरू पठाइएका धेरैजसो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहायता एजेन्सीहरूले युएसएआईडीबाट मात्र नभई सीधै अमेरिकी सरकारबाट पनि सहायता पाउने गरेका छन्।
प्रश्नहरू केके छन्’

राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूलाई पठाइएको एउटा प्रश्नमा सोधिएको छ, ”तपाईँको संस्था कम्युनिस्ट, समाजवादी, वा अधिनायकवादी दल सम्बद्ध निकाय वा अमेरिका विरोधी आस्थालाई समर्थन गर्ने कुनै पनि पक्षसँग काम गर्दैन भन्ने तपाईँले निश्चित गर्न सक्नु हुन्छ?”

अर्को प्रश्नमा चीन, रुस, क्युबा वा इरानबाट कुनै पनि कोष प्राप्त नगरेको पुष्टि गर्न भनिएको छ। यी देशहरू अमेरिकासँग मित्रवत् सम्बन्ध नभएका भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै १९३ देशहरू जस्तै यी देशहरूले पनि राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायता निकायहरूलाई सहयोग गर्ने गरेका छन्।

अर्को प्रश्न ती सहायता निकायहरूले डीईआई अर्थात् ‘विविधता, समानता र समावेशीकरण’ वा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा परियोजना सञ्चालन गरे वा नगरेकोबारे छ।

यस्तो प्रश्न युनीसेफ जस्ता राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूका लागि आश्चर्यजनक हुन सक्छ। किनभने यो संस्थाको उद्देश्य नै छात्राहरूका लागि शिक्षामा समान पहुँचलाई सहयोग पुर्‍याउने हो। त्यस्तै खडेरीबाट प्रभावित समुदायलाई जलवायु प्रतिरोधी बालीहरू लगाउन सहयोग गरेर अनिकाल रोक्न मद्दत गरिरहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमका लागि पनि यो प्रश्न अचम्मको हुन सक्छ।

जिनिभा विश्वविद्यालयको मानवीय अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक कार्ल ब्लान्चेट अमेरिकाले प्रश्नहरूको संरचना नै राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूलाई असफल देखाउने किसिमले तयार गरेको बताउनुहुन्छ ।

“निर्णय यसअघि नै लिइसकिएको छ। अमेरिका कुनै पनि राष्ट्रसङ्घीय निकायमा संलग्न नहुने सम्भावना छ,” उहाँ भन्नुुहुन्छ ।

राष्ट्रसङ्घीय निकायको जबाफ

जटिल मानवीय कार्यहरूमा काम गर्ने सहायता निकायहरूले यसबारे खरो प्रतिक्रिया दिएका छन्।

“यो भनेको ‘तपाईँले आफ्नो बच्चालाई पिट्न छोड्नुभयो हो कि होइन’ भनेर सोधिए जस्तै हो” एक सहायता निकायका निराश कर्मचारीले भने।

राष्ट्रसङ्घीय सहायता निकायहरूले अमेरिकाले सोधेका प्रश्नावलीले तटस्थता र निष्पक्षताको आफूहरूको मूल सिद्धान्तलाई नै होच्याएको टिप्पणी गरेका छन्।

युद्ध वा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित मानिसहरूलाई उनीहरूको राजनीतिक आस्थाको परवाह नगरी मद्दत गरिनुपर्ने र यस्तो सहायता कुनै विशेष देशलाई बलियो बनाउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूको मत छ।

राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार निकायले अमेरिकाले पठाएको प्रश्नावलीको जबाफ नदिने बताएको छ।

“हामी राष्ट्रसङ्घका हकमा लागु नहुने र व्याख्या गर्ने ठाउँ नदिई हो वा होइन भनेर सोधिएका अनलाइन प्रश्नहरूको उत्तर दिने अवस्थामा छैनौँ,” एक जना प्रवक्ताले बीबीसीसँग भने।

“यद्यपि हामी इमेल मार्फत् व्याख्या सहित हाम्रो जबाफ पठाउँछौ।”
‘अर्को महामारीका लागि कोही पनि तयार छैनन्’

अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूलाई पठाएका कतिपय प्रश्नहरू राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक रुचि पनि झल्काउने किसिमका छन्।

कतिपय प्रश्नमा यदि कुनै परियोजनाले “अमेरिकी आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण गर्ने र रेअर अर्थ खनिजको जोहो गर्ने प्रयास”मा प्रभाव पार्ने नपार्नेबारे पनि सोधिएको छ।

बीबीसीले यसबारे ओएमबी, न्यूयोर्क र जिनिभास्थित राष्ट्रसङ्घीय निकायसँग यसबारे प्रतिक्रिया मागेको छ।

Share Now