-पवनराज पौडेल
बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौँ १६ असार : विद्यालय तहको शिक्षक हुन आवश्यक पर्ने अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को व्यवस्था हटाउने कि कायम राख्ने भन्ने बहस चलिराखेका बेला प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लाइसेन्सको व्यवस्थालाई कायमै राख्ने तर शिक्षा सङ्कायबाहेकका विषय पढेकाले पनि परीक्षा दिन पाउने सहमति आइतवार जुटाएको बताइएको छ।

समिति अन्तर्गतको एउटा उपसमितिले उक्त प्रबन्धसहितको प्रतिवेदन गत महिना समितिसमक्ष बुझाएको थियो।

“तर त्यसरी आउने शिक्षकले सेवा प्रवेशपछि पठनपाठनमा जानुअघि तोकिएको तालिम लिनुपर्ने र कम्तीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पाठ्यक्रमसँग अद्यावधिक हुने गरी सेवाकालीन तालिम समेत लिनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,” उक्त उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले बीबीसीसँग भन्नुभयो ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित हुने बताउनुभयो।

“सोमबारसम्ममा समितिको छलफल सक्ने योजना छ। त्यसपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन तीन दिन जति लाग्छ। चारपाँच दिनमा सदनमा पेस गरिसक्छौँ “, थापाले भन्नुभयो ।

कतिपय शिक्षाविद्हरूले उक्त प्रबन्धको स्वागत गरिरहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षा शास्त्र सङ्कायका अधिकारीले भने शिक्षा सङ्काय नपढेका सबैलाई लाइसेन्स परीक्षाको निम्ति खुला गरिनु उल्टो बाटो हुने बताउनुभएको छ।

“तालिम लिएकालाई परीक्षामा सामेल गराउनु पर्नेमा पहिले लाइसेन्स दिएर पछि तालिम गराउँछौँ भन्नु उल्टो बाटो नभएर के हो ?, उक्त सङ्कायका डीन प्राध्यापक वेदराज आचार्यले प्रश्न गर्नुभयो।

अहिलेको व्यवस्था

शिक्षा सेवा आयोगले बर्सेनिजसो अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। अनुमति पत्र भएकाहरू मात्रै स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ।

आयोगको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ८ लाख ३४ हजार जनाले अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेका छन्।

“अहिलेको व्यवस्था अनुसार माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हुन नेपाली र सामाजिक विषयका हकमा अनिवार्य शिक्षा सङ्काय पढेको हुनुपर्छ”, आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले भन्नुभयो “तर तीबाहेक नौवटा विषयका निम्ति भने शिक्षा विषय नपढेको भए पनि हुने व्यवस्था छ।”

ती नौवटा विषयमा विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिक इन्जिनियर, पशुपालन र बाली विज्ञान छन्।

तर शिक्षा सङ्कायको अध्ययनबिना माविको लाइसेन्स पाएकाहरूले त्यसैका भरमा निम्न माध्यमिक विद्यालय र प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक पदपूर्ति कार्यक्रममा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै उनीहरूको पदोन्नति पनि हुँदैन।

“माविको लाइसेन्स भएको तर बीएड नगरेकाहरूले निमावि र प्राविको शिक्षक पदका निम्ति परीक्षा दिन नपाउने तर शिक्षा सङ्कायको अध्ययन पूरा गरेका निमावि वा प्राविका लाइसेन्सवालाले मावि शिक्षकको निम्ति उम्मेदवार बन्न पाउने असङ्गतिजस्तो लाग्ने व्यवस्था छ र तिनलाई मिलाउनु पर्ने देखिन्छ”, अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो।

यी कतिपय कठोर प्रबन्धले गर्दा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी पढेकाहरू निरुत्साहित भएको र ती विषयका शिक्षकहरूको अभाव देखिन थालेको आयोगका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए।

“पहिले अझ विषयगत लाइसेन्स दिने व्यवस्था थियो, उदाहरणका निम्ति बीएड अङ्ग्रेजीको लाइसेन्स भएको व्यक्तिले कालान्तरमा गणितमा स्नातकोत्तर गरे पनि गणित विषयको शिक्षक पदका निम्ति आवेदन दिन पाउँदैनथ्यो”, रेग्मीले भन्नुभयो, “कार्यविधि संशोधन गरेर हुने कतिपय कुरालाई सुधारेका पनि छौँ।”

दुई वर्षअघि नै तात्कालिक अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेटमार्फत ‘अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ‘ घोषणा गरे पनि विद्यार्थी तथा शिक्षकसहितका सरोकारवालाहरूको दबाबका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

बहस

कतिपय सरोकारवालाले लाइसेन्सको व्यवस्था हटाउन नहुने तर उदार व्यवस्था अपनाइनु पर्ने पक्षमा पैरवी गर्दै आएका थिए।

“प्रविधि, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम र बजार बदलिरहन्छन्। बदलिँदो आवश्यकताबीच त्यसबारे शिक्षकका आकाङ्क्षीहरू अद्यावधिक भए नभएको थाहा पाउनका निम्ति पनि सेवामा प्रवेश गर्नुअघि लाइसेन्सको परीक्षा लिइनुपर्थ्यो, त्यसमा सहमति जुट्नु राम्रो कुरा हो”, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भन्नुभयो, “लाइसेन्सको प्रबन्धसँगै अब शिक्षकको तालिममा ध्यान दिइनुपर्छ।”

नयाँ व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स लिनेहरूलाई सम्बन्धित विषय र शिक्षण सिपबारे अद्यावधिक गर्न व्यवस्थित तालिम प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने कोइराला बताउनुहुन्छ।

“शिक्षण भनेको कला र विज्ञान दुवै भएकाले डिजिटल विधिबाट निरन्तर सिकाइ, छोटो अवधिको तालिम र निश्चित अवधिको अनिवार्य ‘कोर्सुको व्यवस्था गरिनु पर्छ।’

विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्मा पनि जुनसुकै सङ्कायबाट आएकालाई लाइसेन्स परीक्षाका निम्ति खुला गर्दा समग्र शिक्षा प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।

“विषयवस्तुमा पकड भएका आकाङ्क्षीहरूका निम्ति बाटो खोलिनु राम्रो कुरा हो। शिक्षा विषय अनिवार्य गरिँदा तुलनात्मक रूपमा विषयवस्तुमा कमजोर उम्मेदवारहरूले प्रवेश पाइरहेका थिए।”

तर शिक्षा सङ्कायका डीन आचार्य भने ‘सिकाउने कसरी’ भन्ने ज्ञान हासिल नभई शिक्षक हुने चलन संसारमै नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ।

“पढाउन सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एकवर्षे प्रशिक्षण कार्यक्रमको खाँचो महसुस भइराखेका बेला तालिमबिनै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो।

असर

शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक विश्वकर्मा प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान व्यवस्थालाई फराकिलो पार्न खोजेको बताउँछन्।

“शिक्षा सङ्कायकालाई मात्रै दिँदा ‘सिन्डिकेट’ जस्तो पनि भयो र त्यसले स्तर उठाएको पनि देखिएन”, उहाँले भन्नुभयो , “लाइसेन्सको व्यवस्था कायम राखौँ तर धेरै बोझिलो नबनाऊँ भनेर यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ।”

उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुअघि उपसमितिले शिक्षा आयोग सहितका सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरेको थियो।

आयोगले पनि शिक्षक हुनका निम्ति विषयगत ज्ञानसँगै शिक्षण कला पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै लाइसेन्सको व्यवस्था हटाउन नहुने राय दिएको थियो।

“समितिमा भएको भनिएको सहमतिबारे थप विवरण आएपछि मात्रै विस्तृत टिप्पणी गर्न सकिएला”, अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, “तर अरू विषयबाट आएकाका निम्ति पनि बाटो खुला गरिँदा सक्षम व्यक्तिहरू यो पेसामा आउन सक्ने ठाउँ रहन सक्छ।”

शिक्षाविद् शर्मा जुनसुकै सङ्कायबाट आउनेलाई लाइसेन्स परीक्षाका निम्ति खुला गर्दा कोही पनि आत्तिनु नपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ।

“लाइसेन्सका निम्ति परीक्षा लिइने भएपछि योग्य वा अयोग्य छुट्याउने काम आयोगको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँहरू छन् तर विषयगत दखल भएकाहरूलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने कुरालाई स्वागत गरिनुपर्छ।”

शिक्षा शास्त्र सङ्कायका डीन आचार्य पठनपाठनमा प्रवेश गर्नुअघि शिक्षकले सरकारले तोकबमोजिमको तालिम गर्नुपर्ने भनिए पनि शिक्षा सङ्कायमार्फत तालिमको व्यवस्था नगरिए फलदायी नहुने सक्ने जोखिम देख्नुहुन्छ।

“कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भएकै शिक्षकहरूलाई तालिम दिनका लागि हो। विषयगत ज्ञानपछि कमसेकम ‘पेडगोजी’ (शिक्षण शास्त्र)को एक वा दुई सेमेस्टर पढेर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “लाइसेन्स पाइसकेपछि शिक्षा सङ्कायमा कोही पनि आउँछन् जस्तो लाग्दैन।”

सांसद विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षाको विषय स्थानीय तहको भएकाले सेवा प्रवेश पूर्वको तालिम सङ्घले बनाएको मापदण्डअनुरूप प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गर्ने र पुनः ताजगी तालिमका हकमा तीनवटै तहको जिम्मेवारी हुने परिकल्पना गरिएको बताउनुभयो।