काठमाडौं, १ असोज । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने संकेत दिनुभएको छ । उहाँले मंगलवार निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमूलक संस्थासहित जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी आक्रमणको तारो भई क्षति ब्यहोरेको भाटभटेनी सुपर मार्केट समूहका मिनबहादुर गुरुड.संग संयुक्त छलफल सम्पन्न गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारलाई सदा झै साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

हामी आफैले पनि क्षति बेहोरेका छौ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले छलफल पछि भन्नुभयो, हामी पनि उठदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौ । अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

महासंघले सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजश्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिसक्नुभएको छ ।

सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाव दिनुभएको थियो । छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले २०२६ मा नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने समयतालिका रहेको तर सरकारको तयारी त्यति नपुगेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरि व्यापार सुविधाबाट बन्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुनेछ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई भने ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ढकालले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको वताउनु हुँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उर्पयुक्त हुन्छ ।

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।” अध्यक्ष ढकालले सुझाव दिंदै भन्नुभयो ।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थतिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबूत बनाउँदै पुनःउत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएपनि सबै मिलेर पुनरुत्थानको काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नुभयो ।

यस्तै आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्गले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजश्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताउनुभयो ।

व्यवसायीहरुका सुझावहरु पछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको माग अनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभएको थियो।

छलफलका क्रममा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तिमा दुई वर्ष स्थगन लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्पm व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक सम्पत्तिहरुको पुनःनिर्माणको लागि सरकारले पुनर्निर्माण कोष पनि स्थापना गरिसकेको छ ।