काठमाडौँ,२१ साउन।नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतालाई लिएर भईरहेको कानुनी लडाइँमा शेरबहादुर देउवा पक्षलाई प्रारम्भिक सफलता मिलेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले देउवाको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति (निस्सा) दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहितको इजलासले गरेको यो निर्णयसँगै गगन थापा नेतृत्वको कमिटीलाई आधिकारिक मान्ने यसअघिको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निस्सा हुने अनुमति दिएको छ । यसले कांग्रेस विवादबारे सुरुदेखि सुनुवाइ हुने बाटो खोलेको छ ।सुनुवाइमा यसअघिको फैसला सदर वा उल्टिने आदेश पनि हुनसक्छ ।
फैसला उल्टिएको खण्डमा कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले गरेको मागदाबी सहि ठहरिनेछ र विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाउँदैन ।
यसअघि न्यायाधीशहरू न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो ।
देउवा पक्षको रिटलाई भने त्यतिबेला खारेज गरिदिएको थियो ।
यस आदेशलाई पुनरवलोकन गर्न भन्दै देउवाले गत साउन ७ गते वारेसमार्फत निवेदन पठाउनुभएको थियो ।
