काठमाडौं, २७ साउन,  । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल प्रहरीको पोसाक तथा सामाग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे  छलफल गर्न थालेको छ ।

बुधबार बसेको समिति बैठकले १५ दिनभित्र प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदको विवरण पेस गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

यसअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदको विवरण सरकारले १५ दिनभित्र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लेखा समितिले पोसाक तथा अन्य सामाग्री खरिदको आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन सम्झौता, आपूर्ति गुणस्तर परीक्षणको विवरण, बिल तथा भुक्तानी विवरण माग गरेको हो ।

विगतमा खरिद गरेका सामान प्रकृतिका सामाग्रीको विवरण र हालको विवरणसहितका आवश्यक कागजात १५ दिनभित्र पेस गर्न समितिले निर्देशन जारी गरेको हो ।

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विषयमा प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्था पालना गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा जे जसरी सुरक्षा व्यवस्था र यससम्बन्धी सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश गरियो, मापदण्डमा सोहीबमोजिम स्वीकृत गरेर अगाडि बढाइएको हो ।”

गृहसचिव श्रेष्ठले विगतभन्दा अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र एउटा मितव्ययी हिसाबले सम्पन्न गर्ने प्रयास गरेको र यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै गतिविधि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले निवाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमिता भएको विषयमा सत्यता नभएको बताउनुभयो । “निर्वाचन प्रहरीले स्वयं वा आफ्नै समूहबाट मापदण्डअनुसारको पोसाक खरिद गरेको वा र सो रकम उनीहरूकै बैङ्क खातामा सोझै भुक्तानी भएको हुँदा यसमा नेपाल प्रहरीको कुनै तहको संलग्नता हुने विषय भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले गतआर्थिक वर्षको २०८२/८३ को यस पोसाक खरिद सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट कुनै पनि बजेट हामीलाई प्राप्त बजेट पोसाक खरिद गर्न प्राप्त भएको बजेट कुनै पनि बजेटमा अनियमितता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यस्तो निर्देशन जारी गर्नु अगाडि समितिमा यो विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रहरी प्रमुख तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।