काठमाडौं, १ भाद्र। आजदेखि म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने भएका छन् । सरकारले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न गम्भीर चासो नदिएपछि म्यानपावरहरूले श्रमिक नै पठाउन बन्द गर्ने भएका हुन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्क परिमार्जन लगायत १५ बुँदे माग अघि सारेको छ । ती माग सम्बोधन नभएकोले विरोधस्वरुप सोमबारदेखि देशभरिका म्यानपावर व्यवसायीका कार्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायीले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आफ्ना कार्यालयमा ताला लगाउने र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने बताउनुभएको छ ।

संघले ७ साउनमा व्यवसायीहरूको विशेष भेला आयोजना गरेर सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग अघि सारेको थियो । जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने लगायत माग छन् ।

संघले सरकारसँगको वार्ता र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाएको छ । शुक्रबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको थियो ।

छलफलमा व्यवसायीले अघि सारेका मागका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए भने आफ्नो धारणा समेत राखेका थिए । त्यस्तै मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेको प्रगति तथा कार्य विवरणका विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले धारणा राखेका थिए ।

सेवा शुल्क’ लाई बटम लाइन

१५ बुँदे माग अघि सारेका व्यवसायीले मुख्य मागका रूपमा ‘सेवा शुल्क’ लाई बटम लाइन बनाएका छन् ।

‘हाम्रो मुख्य माग सेवा शुल्क नै हो, अन्य ऐन संशोधनका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर सेवा शुल्कको विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सोमबार छलफल गरी एउटा निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारी छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले समेत दुवै पक्षबीच भएको प्रारम्भिक छलफलले सहमतिको वातावरण तयार पारेको र सोमबारसम्म ठोस निष्कर्ष निस्कने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ ।

व्यवसायीहरूसँगको पहिलो चरणको बसाइ वातावरण निर्माण र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘हामीले व्यवसायीका कुराहरू सुनेका छौं र मागहरूलाई ‘न्यारो डाउन’ गर्दै ल्याइरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अस्ति भएको कुराकानी निकै सकारात्मक छ, सोमवार बिहान ११ बजे फेरि बसेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने छौं ।’

व्यवसायीले राखेका मागमध्ये धेरैजसो विषयमा मन्त्रालयले यसअघि नै अग्रसरता लिइसकेको उहाँले बताउनुभयो। केही विषयमा रहेका अस्पष्टतालाई छलफलका माध्यमबाट प्रस्ट पार्दै लगिने र राज्यबाट इजाजतप्राप्त व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

व्यवसायीले आजदेखि कामदार विदेश नपठाउने भनी गरेको घोषणाका सम्बन्धमा प्रवक्ता घिमिरेले वार्ता जारी रहेकाले त्यस्तो कडा कदम नचालिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

‘संवाद जारी रहेको अवस्थामा र सबै कुरा सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकाले व्यवसायी साथीहरूले कडा कदम चाल्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास छ, आजै सबै कुराको टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ,’ घिमिरेले भन्नुभएको छ ।

सेवा शुल्क प्रतिवेदनमा अन्योल

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क विषय प्रमुख माग रहेको छ । २०७२ सालमा म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० हजार सेवा शुल्क तोकिएको थियो । तर, व्यवसायीले उक्त शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने बताउँदै विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले त्यही शुल्क लागु गर्ने दाबी गर्दै आए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

व्यवसायीले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले घिमिरेकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । ५ हप्ताको समयसीमा पाएको समितिले दुई महिना बितिसक्दा समेत प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।

अध्यक्ष खत्रीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी आफूहरूलाई आएको बताउनुभएको छ । तर, कतिपयले भने प्रतिवेदन अझै बुझाइ नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

श्रमिक पठाउने कार्य रोकिने

वार्ता प्रक्रिया जारी रहे पनि व्यवसायीले आजदेखि म्यानपावर कार्यालय अनिवार्य बन्द गर्ने र श्रमिक पठाउने प्रक्रिया ठप्प पार्ने बताएका छन् ।

‘ साउन मसान्तसम्म हामीले काम जारी राख्यौं, तर भाद्र १ देखि व्यवसायीले आफ्ना कार्यालयमा ताला लगाउनुपर्ने छ,’ संघ अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो, ‘हामी यसका लागि आधिकारिक सूचना समेत जारी गर्दै छौं ।’

व्यवसायीको आन्दोलन नरोकिए वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका हजारौं श्रमिक प्रभावित हुने देखिएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीका १५ बुँदे माग

१. विशेष परिस्थितिमा सरकारले गरेका निर्णयअनुसार विभिन्न मितिमा कारबाही गरिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने।

२. श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने।

३. श्रमिक लक्षित प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडा न्यूनीकरण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने।

४. नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाई प्रक्रिया सुचारू गर्नुपर्ने। युरोपका विभिन्न गन्तव्य, गणतन्त्र कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको एसएसडब्ल्यू कार्यक्रम तथा महिला श्रमिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।

५. प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार विविधीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।

६. वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत तथा व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने।

७. वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी, बिगो दाबी तथा फरफारकको व्यवस्था न्यायोचित बनाउनुपर्ने।

८. मागपत्र प्रमाणीकरण तथा पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने।

९. श्रमिकको श्रम स्वीकृतिका लागि अनावश्यक प्रमाणीकरणको व्यवस्था हटाउँदै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने। मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा हुने श्रमिक ठगीको अन्त्य गर्नुपर्ने।

१०. रोजगारदाता मुलुक र उद्गम मुलुकका बिचौलियाको मिलेमतोमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने एकाधिकारको अन्त्य गर्न उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।

साउदी अरबको एसभिपी तथा बायोमेट्रिक, युएईमा प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा मलेसियामा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको एकाधिकार अन्त्यका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने।

११. सर्वपक्षीय र सर्वस्वीकार्य नीतिगत सुधार नगरी बढाइएको दण्ड–सजायको दायरा अन्त्य गर्नुपर्ने।

१२. वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार एक हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१३. नेपालको जनसंख्यालाई आधार मानेर हाल नयाँ इजाजतपत्र वितरण रोक्नुपर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरी मात्र नयाँ इजाजतपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१४. अन्य निजी व्यावसायिक संस्थाले राखेको नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीलाई दिइने तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज नदिने दोहोरो नीति अन्त्य गरी धरौटीको ब्याजसम्बन्धी उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१५. अनधिकृत लेनदेन तथा मिटरब्याजजस्ता अवैधानिक कारोबारको अन्त्य गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको निरन्तरता र श्रमिकको पूँजीलाई लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।