काठमाडौं, २९ पुस । नयाँ व्यवस्था अनुसार खेतीयोग्य नभएको भनी स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ।
करिब डेढ वर्षअघि देखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाटलाई सरकारले केही सर्तहरू सहित फुक्का गरेको छ।

एउटा निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहले ‘कृषि योग्य नभएको’ भनी सिफारिस गरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिरएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर, अझै स्रोत साधन र कर्मचारी अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णयले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने कतिपय कृषि विज्ञको भनाइ छ।

भू-उपयोग सम्बन्धी कानुन बन्दै गरेका बेला हतारमा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै कतिपयले भने उक्त निर्णयको आलोचना पनि गरेका छन्।

रोक
खेतीयोग्य जग्गालाई टुक्रा-टुक्रा पारेर घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै सरकारले २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो।

उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई जग्गा किनबेच गर्न समस्या परेको भन्दै हाललाई केही सर्तहरू सहित कित्ताकाट खुला गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तहमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक समिति बनाउने र त्यसले कृषियोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेको जग्गा खण्डीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
पद्माकुमार अर्याल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, “स्थानीय तहमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक समिति बनाउने र त्यसले कृषियोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेको जग्गा खण्डीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।”

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष फागुनमा दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुरुप भू-उपयोग ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो।

आलोचना
सरकारले छिटो गरि कानुन बनाउनुको साटो केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरि यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।

मन्त्री अर्यालले भने निर्णयको बचाउ गर्दै भनिन्, “ऐन बनाएर नै गर्ने भनेको हो। त्यो बनाउन केही ढिलो भयो। सदनमा ऐन बनाउने चाङ छ त्यसैले केही ढिलो हुँदा पनि थप क्षति नहोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।”

कतिपय कृषि विज्ञहरू भने भू-उपयोगबारे स्थानीय स्तरमा बन्ने भनिएको प्राविधिक समितिको दक्षतामाथि नै प्रश्न गर्छन्।

उर्वर भूमि नाश भएर गएका बेला अब खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर स्थानीय तहलाई यसरी अधिकार दिँदा दुरूपयोग हुने र भू-मफियाको चलखेल बढ्ने सम्भावना निक्कै देखिन्छ।
हरि दाहाल, कृषि विज्ञ

त्यस्तै मध्येका एक हरि दाहालले भने, “उर्वर भूमि नाश भएर गएका बेला अब खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर स्थानीय तहलाई यसरी अधिकार दिँदा दुरूपयोग हुने र भू-मफियाको चलखेल बढ्ने सम्भावना निक्कै देखिन्छ।”

पछिल्ला वर्षहरूमा शहरी क्षेत्र र आसपासमा रहेका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यस्ता जग्गाको अव्यवस्थितरूपमा हुने खण्डिकरणले कृषि उत्पादन घट्नुका साथै भू-क्षय र प्राकृतिक विपद् समेत निम्ताउन सक्ने विज्ञहरूको तर्क हुने गर्छ।

बीबीसीबाट