काठमाडौं, १५ जेठ । विगतमा वित्तीय अनुशासनमा निकै जोड दिने भनी कतिपयबाट प्रशंसा पाउने गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपटक हात फुकाएर खर्च योजना प्रस्तुत गरेको देखिएको छ।
संघीय संसद्मा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका गर्नुभयो।
विकास खर्चमा जोड दिने मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा बुधवार बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्ध भत्ता बढाएको बताउनुभयो।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक १ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ ।
जसमध्ये ७० वर्षमाथिका व्यक्तिले पाउने वृद्ध भत्तामार्फत १३ लाख लाभान्वित हुने बताइएको छ।
साथै एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउने भत्तामा पनि मासिक १ हजार रुपैयाँले बढाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभयो।
स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले क्रमश ६८ अर्ब ७८ करोड र १ खर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छ।
यस्तै सडक विस्तारका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब छुट्टयाइएको छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब पनि बढेको छ। जसअनुसार राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीको तलब १८ र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढाइएको छ।
अङ्कमा बजेट
कूल विनियोजित रकम :१५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ
कुल पूँजीगतरविकास खर्च: ४ खर्ब ८ अर्ब ९झण्डै २६५०
कुल चालुरनियमित खर्च: ९ खर्ब ५७ अर्ब ९६२५०
वित्तिय व्यवस्था :१ खर्ब ६७ अर्ब
राजस्व अनुमान: ९ खर्ब ८१ अर्ब
विदेशी अनुदान :५७ अर्ब
विदेशी ऋण: २ खर्ब ९८ अर्ब
आन्तरिक ऋण: १ खर्ब ९५ अर्ब
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ८.५ प्रतिशत
मुद्रा स्फितिको लक्ष्य: ६ प्रतिशत
आयकर बढेन, बढ्यो कर छुटको सीमा
यस पटकको बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब बढाएसँगै करदाताहरूलाई दिइने गरेको कर छुटको सीमा पनि बढाइदिनुभएको छ।
दुई वर्ष यता जस्ताको तस्तै राखिएको कर छुटको सीमामा हेरफेर गरिएको छ।
जस अनुसार अब व्यक्तिका हकमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ आय कर छुट हुनेछ।
त्यस्तै दम्पतीको हकमा आयकर छुटको सीमा ४ लाखबाट बढाएर साढे ४ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सांसदलाई ६ करोड
आयकरका दरहरू बढाइएको छैन।
अर्थमन्त्रीले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सांसदहरूको सहभागितासहित हुने कार्यका लागि रकम बढाइदिएका छन्।
यसअघि चार करोड रहेकोमा अब त्यस्तो खर्च प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छ करोड छुट्ट्याइनेछ।
उक्त रकम खर्च हुने आयोजना छनोटमा सबै सांसदको भूमिका रहने गरि कार्यविधि परिमार्जन हुने बताइएको छ।
धेरै रकम कहाँ कहाँ
शिक्षाको लागि सबभन्दा धेरै रकम छुट्ट्याइएको छ।
कुल बजेटमध्ये करिब २६ प्रतिशत पूँजीगत वा विकासमा अनि ६२ प्रतिशत चालु वा नियमित खर्चका लागि तोकिएको छ।
उक्त बजेट जुटाउन साढे ९ खर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
नपुग रकमका लागि विदेशी ऋणमार्फत झण्डै ३ खर्ब, विदेशी अनुदानबाट ५७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झण्डै २ खर्ब उठाउने अनुमान गरिएको छ।
सबभन्दा धेरै रकम छुट्ट्याइएका ५ क्षेत्र निम्न अनुसार छन्।
शिक्षा
बजेटले सबभन्दा धेरै शिक्षा शीर्षकमा करिब १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
अनिवार्य प्राथमिक तथा निस्शुल्क माध्यमिक शिक्षाको अवधारणालाई अघि बढाइएको छ।
सडक, रेल तथा जल यातायात
सडक निर्माण तथा रेल यातायातको अवसर पहिचान अनि जल यातायात विकासका लागि बजेटमा १ खर्ब ६३ अर्ब चानचुन राखिएको छ।
द्रुतमार्ग वा फास्ट ट्र्याकका लागि यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
द्रुतमार्गका लागि यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
सडक मर्मतका निम्ति पेट्रोल तथा डिजेलमा थप एक रुपैयाँ करको प्रस्ताव गरिएको छ।
पुनर्निर्माण
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि यो बजेटमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
धरहरा निर्माणका लागि मात्र १ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
ऊर्जा
ऊर्जा विकासलाई बजेटले उच्च महत्त्व दिएको जनाएको छ।
यस क्षेत्रका निम्ति ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
आगामी वर्ष थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने भनिएको छ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेटले ६८ अर्ब ७८ करोड छुट्ट्याएको छ।
विशेष प्राथमिकता प्राप्त भनिएको स्वास्थ्यको हकमा आधारभूत सेवा निस्शुल्क पारिने नीति अँगालिएको उल्लेख छ।
यी बाहेक बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि साढे ६४ अर्ब, खानेपानीका लागि ४३.४६ अर्ब अनि कृषिलाई झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
बीबीसीबाट
