काठमाडौं, १३ पौष । लामो समयको अन्तरालपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिवार पत्रकारहरुको माझमा उपस्थित हुनुभयो । कार्यक्रम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समर्थक पत्रकारहरुको संगठन नेपाल प्रेस संगठनका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण भनिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संबोधनका अधिकांश समय आफ्ना प्रियपात्र आड.छिरिड. शेर्पा र सोनाम शेर्पाले नेपाल सरकारको सम्पत्ति लिजमा लिएर सञ्चालन गरेका व्यवसायको प्रतिरक्षामा खर्च गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानून बमोजिम नै गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट लिज संशोधनसहित नवीकरण गरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
लिज अवधि सकिनु पाँच बर्षको समय बाकी रहदै हाल अत्यन्तै न्यून भाडामा सञ्चालनमा रहेको सो रिसोर्ट थप ३० बर्षका लागि कौडीको दाममा लिजमा दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
रिसोर्टको सञ्चालन प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेकपाका नेताहरुको राजनीतिक कमाई ब्यापारमा लगाउने भनेर चर्चामा आउनुभएका यति एअरलाइन्स ग्रुपका सञ्चालकद्धय सोनाम शेर्पा र आड.छिरिड. शेर्पाले गरिरहनुभएको छ । सो रिसोर्ट यति ग्रुपको पूर्ण स्वामित्वमा राख्न नेकपाले अख्तियार तर्साउने, निजामति सेवाका कर्मचारीको सातो लिनेसम्मका काम गर्र्दै आएको पाइएको छ ।
समय बाँकी छँदै किन लिज दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेकोमा उहाँले केही संरचना बनाउन पनि समय लाग्ने भएकोले पहिले नै समय दिनु राम्रो भएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले यति ग्रुपलाई गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनको लिज संझौता थप गर्नुको औचित्य दर्शाउदै भन्नुभयो ‘अवधि बाँकी रहँदै कि त्यसलाई सरकारले नचलाउने भन्नुपर्यो। कि अरु केही गर्नुपर्यो । ‘जब कसैले लिजमा लिएको छ। उसले प्रगती गर्छु भन्छ। आकर्षक ढंगले सरकारलाई कर तिर्छु भन्छ भने उसले नपाउने भन्ने होइन।’
पहिले नै लिजको समय थप भएन भने लिज लिनेले संरचना निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले भएन भने उसले निर्माण गर्न सक्दैन। बैंकबाट ऋण लिनपुर्यो। निर्माण गर्नुपर्यो र सञ्चालन गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘२० वर्षका लागि लियो। १० वर्ष निर्माण गर्नै लाग्छ। त्यसैले समय हुँदा नै लिज अवधि थप्यो भने अनुचित होइन।’
रिसोर्टको २ हजार ७ सय ९३ रोपनी जग्गा सरकारले थप २५ वर्षलाई यति समूहलाई सञ्चालन गर्न दिएको हो। कम भाडामा ट्रष्टको जग्गा दिएको भन्दै विरोध भइराखेकेको छ।
यस अगाडि पनि नेपाल ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले सो रिसोर्ट हालको जस्तै भाडामा लिन यसको आरम्भ गर्ने सिंगापुरको सुवीर ब्रदर्सले इच्छा देखाएको र यति समूहले उसको भन्दाबढी रकम तिर्न कबुल गरेपछि यति समूहलाई भाडामा दिइएको बताउनुभएको थियो ।
नेपाल ट्रष्टले यस प्रक्रियामा नेपाल लेखापरीक्षण संस्था, होटल एशोसियसन, नेपाल पर्यटन बोर्ड जस्ता संस्थाको राय लिएको पनि दाबी गर्नुभएको थियो ।
तर हालको प्रचलित दरभन्दा बढी रकम दिन सुवीर ब्रदर्स र यति समूह तयार थियो भने अहिल्यै नवीकरणको प्रकृया थाल्न हतार थियो भने खुला प्रतिस्पर्धा किन गराइएन भन्ने प्रश्न पनि जन्मेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए जसले बढी लगानी गर्दथ्यो र राजश्व दिन्थ्यो, उसैले लिन्थ्यो यो विवाद आउदैनथ्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गोकर्णको वचाऊ गर्नुभए पनि यति समूहले क्वाड.देमा राष्ट्रिय निकुञ्जको सरकारी जग्गा माओवादी आक्रमणमा ज्यान गुमाएका भूमिसुधार अधिकृतको हस्ताक्षर कीर्ते गरी लिएको घट्नाको उल्लेखसम्म गर्नुभएन् ।
यति समूहलाई पोखराको हिमागृह पनि भाडामा दिने सम्बन्धमा भइरहेको तयारीका बारेमा पनि मौन बस्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओली खराब स्वास्थ्यका कारण आफ्नो एकोहोरो दृष्टिकोणमात्रै राख्न रुचाउनुहुन्छ । अरुको कुरा सुन्नुहुन्न ।
विगतमा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि विचौलियाहरुबाट एअरबस कम्पनी निर्मित दुईवटा वाइडबडी ३३०-२४३ सेरिजका जहाजहरु खरिद गर्दा भएको ६ अर्ब ५९ करोड घोटालाको छानवीन निष्प्रयोजित बनाउन उहाँ नग्न रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो र अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन ठिक्क पारको सो प्रकरणलाई बालुवाटारबाट विशेष दबाव दिएर रोक्न लगाइयो ।
३३ किलो सुनको छानवीन प्रकरण पनि सुन व्यापारी दीपक मल्होत्राको निकट पुगेपछि बालुवाटारकै प्रत्यक्ष दवावमा छानवीन रोक्न लगाइएको बतान्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी खरिदमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको छानवीनमा पनि नेकपाकै दवावमा भ्रष्टाचार भएको रकम र दोषीमाथि कारबाही गर्नेकुरा झिक्न लगाइएको थियो ।
ठूला भ्रष्टाचारीहरुलाई सात खत माफ दिएको हुनाले अहिले केन्द्रदेखि नगर र गाँउपालिका तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँ दायर गरेका साना रकमका मुद्दाहरुले प्रमाणित गरेका छन् । ठूलाको पदचाप पछ्याउदा सानाहरु भुड.ग्रो पर्ने तर ठूलाहरुलाई ठूलै रकम लिएर अभयदान दिने नेकपाको अघोषित नीति जस्तै छ । अन्यथा सर्वहारा बर्गका नेता र कार्यकताहरु यति छोटो अवधिमा देशका करोड र अर्बपतिमा कसरी स्तरोन्नति हुन्थे ?
