काठमाडौं, ५ बैशाख । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको नेपाल वायुसेवा सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सिफारिस विरुद्ध कार्यकारी अध्यक्षको पद स्वीकार गरेको रहस्य खुलेको छ ।

२०७६ साल साउन १५ गते संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्त हुनुभएका योगेश भट्टराईले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको हप्ता दिन अर्थात साउन २२ गते पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।

एकमहिनाको कार्यावधि दिइएको सो कार्यदलले २०७६ असोज १ गते मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ १८ मा संस्थागत र संगठनात्मक अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्दै दफा ४.४.४ को कार्यकारी प्रमुख शीर्षकमा भनिएको छ, ‘निगमको इतिहास हेर्दा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको नियुक्ति जहिले पनि विवादित देखिन्छ । विगतको कार्यसम्पादन सहजताको विश्लेषण गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष भएको समयमा व्यवस्थापन असहज भएको,विभागहरु तथा सञ्चालक समितिको कार्य सम्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको पाइयो । निगममा अध्यक्ष र सदस्य मनोनयन गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट कार्यविधि देखिदै । तसर्थ निगमको सुधार गर्न सञ्चालक समितिको संरचना र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्डसहितको कार्यविधि आवश्यक देखिन्छ ।’ 

तर कार्यकारी अध्यक्ष भएको बेलामा निगममा व्यवस्थापकीय क्षमतामा ह्रासभएको,आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घट्ना बढेको,सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका बीचमा असमझदारी बढेको निष्कर्ष निकाल्दै निगमलाई सुसञ्चालनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिनुहुने घिमिरेले आफूले त्यो पद पाउने भएपछि त्यसैलाई कुल्चेर कार्यकारीको पद स्वीकार्नुभयो । न त पर्यटन मन्त्रालयका टिप्पणी उठाउने सहसचिवले यो समितिको सिफारीस हेर्न भ्याउनुभयो, न निगमको अध्यक्षमा नियुक्त भएर दुई चार बैठकमा अध्यक्षता गर्नुभएका पर्यटन सचिवले यसको हेक्का राख्नुभयो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दा १ असोज, २०७६ मा सो प्रतिवेदनलाई क्रमश लागू गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएका युवा मन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नै वचन र आफैले बनाएको कार्यदलको सिफारिस विरुद्ध गएर उहाँको मानमर्दन नै हुने गरी उहाँलाई नै निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभयो । कार्यदलले भनेको छ, कार्यकारी अध्यक्ष राखेर निगमको सुधार हुँदैन, अब प्रश्न उठछ, मन्त्री महोदयले निगमको सुधारको महाप्रबन्धक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नगरीकन कसरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभयो ? मन्त्रीको नियत निगम सुधार्ने छ कि अरु नै छ ?

नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेले कार्यदलमा रहदा निगमको दीर्घकालीन सुधार अन्तरगत दिनुभएको सुझावमा पनि यसको संस्थागत पुनर्सँरचना गरिएपछि पनि निगमको समग्र व्यवस्थापन हेर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ । निजीकरणको खाका प्रस्तुत गर्दै सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने तर निगमको दैनिक कार्य सञ्चालन र समग्र व्यवस्थापन हेर्नका लागि भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

के विदेशी व्यवस्थापन आउछ त ?

नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेको कार्यदलले निगमको सुधारको लागि विदेशी व्यवस्थापन करारमा लिनु पर्ने र यसको आर्थिक एवम् सस्थागत सुधार भएपछि यसलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर विदेशी साझेदार ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रस्तावित कम्पनीको शेयर संरचनामा नेपाल सरकार र सरकारी सार्वजनिक संस्थानहरुलाई ५१ प्रतिशत,विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्तालाई ३५ प्रतिशत, निगमका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई १.५ प्रतिशत, नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरुलाई १.५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायीहरुलाई ६ प्रतिशत र सर्वसाधारण नेपालीलाई ५ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने पनि सो कार्यदलले उल्लेख गरेको थियो ।

आफू लाभको पदमा नरहदा उहाँले दिनुभएको सुझाव उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।