प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ३१ जेठ । नेपालको संघीय संसदले आज लामो समयदेखि नेपालको नक्सामा समेटिन नसकेको तर सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले स्पष्टता साथ नेपालको स्वामित्व रहनेछ भनेर किटान गरेको नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको महाकाली नदीको मुहानदेखि पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित ती क्षेत्रमा रहेका कुटी,गुञ्जी र नाभी जस्ता मानवबस्ती समेटिएको नेपालको नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्नका लागि ऐतिहासिक मतदान गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको आजको कार्य सूचीमा माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथिको दफावार छलफल संसदमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र सो प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव राख्नु हुने कार्यक्रम राखिएको छ ।

नेपाल सरकारले जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा,कुटी,गुञ्जी,नावी,कालापानी र लिपुलेकसहितका सुगौली सन्धीले नेपालको स्वामित्वमा रहने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको भूभागहरु समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको संविधानको अनुसुचीमा रहेको निशाना छापमा रहेको नेपालको नक्सालाई अद्यावधिक नयाँ नक्सा अनुरुप परिमार्जन गर्न सरकारले जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । सो विधेयक जेठ १९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई सर्वसाधरणको जानकारीको लागि सोही दिन नेपाल राजपत्रमा र २० जेठमा गोरखा पत्र दैनिकमा प्रकाशन गरिएको थियो । विधेयकमा जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भई सकेको छ ।

एकमात्र संशोधन प्रस्ताव !

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले नेपाली भूभाग नेपालको संविधानमा समेटेर राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको थियो । संविधान संशोधनको विधि अनुरुप ७२ घण्टाभित्र संबन्धित प्रस्तावमा संशोधन हाल्न सकिने थियो ।

यो समयमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरित गिरीले यो संशोधन प्रस्ताव र संविधानमा नक्सा राख्ने प्रावधान उपयुक्त नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्ने एकमात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ । तर उहाँको पार्टीले सो प्रस्ताव फिर्ता लिन उहाँलाई बिहिबार नै निर्देशन दिइसकेको छ । उहाँले शुक्रबारसम्म सो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएको छैन । सो पार्टीका संसदीय दलका सचेतक उमाशंकर अरगरियाले गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा पार्टीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको बताउनुभएको छ ।

आइतबार बिहान ११ बजे पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि उहाँलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरिने छ । यो प्रस्ताव छलफलका लागि टेबल गर्दा वा छलफल पछि मतदान पूर्व फिर्ता लिन सक्ने संभावना पनि छ । कदाचित सांसद गिरीले फिर्ता लिनुभएन भने पनि यो प्रस्ताव बहुमत(उहाँ बाहेकका सबै सांसदहरु)बाट अस्वीकृत हुने छ ।

त्यसपछि संविधान संशोधन मूल विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि प्रस्तुत गरिनेछ । यसको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै पार्टीहरुबीच मतैक्यता भै सर्वसम्मतिले पारित भएको र संशोधन विधेयकमा जम्मा दुई दफा ( विधेयकको नाम र प्रारम्भ र नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन) मात्र भएको र त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल समेत भैसकेकोले सामान्य प्रकृया पूरा गरेर आज सर्वसम्मतिले यो विधेयक पारित हुने छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यहि प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि पूरा गरिने छ । दुबै सदनले पास गरेपछि लिम्पियाधुरा नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समेटिने छ ।

सुस्ता र अन्य विवादित भूमि बाँकी

लामो समयदेखि नेपालको नक्सामा नसमेटिएको तर सुगौली सन्धीले नेपालको स्वामित्व किटानी व्यवस्था गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने र नयाँ नेपालको नक्सालाई नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा व्यवस्था भएको निशाना छाप अन्तरगतको नक्सामा पनि परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि निरन्तर भारतको अतिक्रमणमा परिरहेका सुस्तावासीले संविधान संशोधन र नयाँ नक्सामा सुस्ताको सबै नेपाली भूमिलाई पनि समेट्न सरकारसंग आग्रह गरेको थिए । तर सुस्तावासीको यो आग्रह अहिले पूरा नहुने भएको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समितिले हालै प्रेषित गरेको समाचार अनुसार नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम), सुस्ता गाउँपालिका–५ सुस्ताको १४ हजार ५०० हेक्टर भारतले अतिक्रमित गरिसकेकाले नयाँ नक्सामा सुस्ताको क्षेत्रफल स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न माग गरिएको थियो । सुस्तासहित भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागमा सीमाङ्कन गरी जङ्गे पिलर सीमास्तम्भ कायम गर्नुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले रासससंग बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष गुरुड.का अनुसार करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई उपयोग गर्न दिएको छैन् । बाँकी रहेको ७ हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । विसं २०६२ देखि २०६४ भित्रमा भारतले सुस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको थियो । अहिले भोगचलन गर्दै आएको ७ हजार हेक्टर जमिनको पनि लालपुर्जा नभएकाले तत्काल नापी नक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँले माग गर्नुभएको छ । उहाँले विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर भूमिमा सुस्तावासीले विसं २०६० सम्म जोतभोग गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।

सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत ९हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिन० मा रहेका नौ गाउँलाई पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन भइ सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन् । सडक, रुख र नदीलाई सीमा मानिएको अभियानका सदस्य रवीन्द्र जयसवालले राससलाई बताउनुभएको छ ।

सुस्तामा अहिले ३ हजार १ सय ३३ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये दुई ९७ जनाको मात्र नेपाली नागरिकता रहेको छ । सुस्तावासी आफ्नै वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय तथा नेपाली भूमि आउन पनि भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नारायणीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको छैन । नारायणीमा वर्षाको समयमा वारपार गर्न कठिन हुने भएकाले सुस्तावासी भारतको बाटो हुँदै जाँदा भारतको इच्छाअनुसार जानुपर्छ भने त्यहाँ जाँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अनेक यातना दिने गरेको सुस्तावासीको गुनासो छ । स्थानीय लैला बेगमले सुस्तामा रहेको जग्गाको लालपुर्जा र अधिकांशको नागरिकता नहुँदासमेत समस्या भएको भन्दै सीमा विवादसहित सबै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सुस्तामा २ सय ६५ घरधुरी छन् ।

सीमा विवाद अन्त पनि

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ का अनुसार कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ स्थानमा विवाद छ। भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ। डँडेल्धुरा, बैतडी र धनुषामा मात्र सीमा अतिक्रमणका घटना देखिएका छैनन्। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर मिचेको छ। नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर विवादित छ।

दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पयाधुरा, नवलपरासीको सुस्ता, कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डी–पूर्णागिरी, टनकपुर जलाशय क्षेत्र, टनकपुर ब्यारेज, बनबासा–गड्डाचौकी क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, शुल्काफाँटा, परासन–खुड्काककडमा पनि सीमा विवाद छ। कैलालीको सतिविरानाला, बर्दियाका मनाउ, टपरा, खैरी, मुर्तिया, मानपुर–भीमापुर क्षेत्र पनि अतिक्रमण भएको सीमा विद्हरुको दावी छ । बाँकेका सन्तलिया, होलिया, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर बाँध विवाद सुल्झिएको छैन।

दाङको कोइलाबास, कपिलवस्तुका कृष्णनगर, ठण्डा नदी किनारमा सीमा समस्या छ। यस्तै दानव नदी ९रसियावाल खुर्दलोटन बाँध०, सुनौली नाका, सुस्ता नर्साही, वाल्मीकि आश्रम, दारानाला–दारीचुरे सिमा क्षेत्र विवादमा छन्। पर्साका ठोरी, सिमरिया, लक्ष्मीपुर–पिपरा, वीरगन्ज–सिर्सिया गौर–जमुना गाउँ सीमा क्षेत्रमा पनि विवाद कायम नै छ।

यस्तै त्रिभुवननगर, संग्रामपुर–हथिऔल, माडर–चन्द्रगन्ज, ठाँडी, सुर्वापट्टीमा विवाद छ। सप्तरीका तिलाठी, सखडा–छिन्नमस्ता, कुनौली र भारदहमा अतिक्रमण भएको छ। विष्णुपुर–शिवनगर, लालपट्टटी–गोविन्दपुर, तिलजा, मोहनिया, सरवाह, गोवरगाढामा पनि सीमा समस्या छ। सुनसरीका कटैया–भण्टाबारी, हरिनगरिया–शिवगन्ज साहेबगन्ज, पकरिया–झुमवा, भीमनगर मौजामा समस्या छ।

त्यस्तै मोरङका बुद्धनगर–जोगबनी, रंगेली–चोप्राहा, रानी, बक्राहा ९लुना० नदी–चुनिमाडीमा विवाद छ। झापाका पाठामारी, मेचीगाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर–गलगलिया, काँकरभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी तथा इलामका चित्रेडाँडा, पशुपतिनगर, झिझिया भन्ज्याङ, मानेभन्ज्याङबाट सन्दकपुर जाने बाटो, मानेभन्ज्याङ, सन्दकपुर, जौबारी डाँडा अतिक्रमणमा परेका छन्। कालपाखरी, च्याङथापु, फालेलुङ, ताप्लेजुङ सीमा क्षेत्रका डाँडो चिवाभन्ज्याङ, टिम्बापोखरी, मेगना तुम्लीङ सीमामा विवाद छ।

यस्तो सीमा विवाद चीनसंग सीमाना जोडिएका जिल्लामा पनि भएको बताइन्छ । खास गरी संखुवासभामा स्पष्ट देखिएको छ ।

नेपाल भारतबीच सीमा सम्बन्धी प्राविधिक कार्यदलले ९७ प्रतिशत सीमा विवादको निरुपण भएको र ३ प्रतिशत बाँकी भने पनि कहाँ कहाँको सकिएको हो र कहाँको के कारणले बाँकी रहेको हो सो कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

भारत र चीन तिरका सीमा विवाद निरुपण भएपछि नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल र क्षेत्र समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरी सो नक्सा अनुरुप संविधानको अनुसूची पुन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी काम भने थाँति रहने भएका छन् ।

संविधानको अनुसूचि संशोधन पनि भारतीय नियन्त्रणमा रहेको लिपुलेक,कालापानी,नाभी,गुञ्जी,कुटी लगायतका क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराई त्यँहाका नेपालीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने, नेपालको प्रशासनिक दायरामा ल्याउने, विकास निर्माण र प्रशासनिक सेवा पुर्याउनुका साथै लिम्पियाधुरामा नेपाल,भारत र चीनको चीनको त्रिदेशीय सीमांकन गने, नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रमा सीमा रक्षक सेना,सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उपस्थिति गराउने र सो को लागि कालापानीमा अड्डा जमाएर बसेको भारतीय फौजलाई फिर्ता गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ ।

यसमा कुटनीतिक र राजनीतिक चातुर्यको खाँचो छ । दुवै प्रयास काम नलागेमा आफ्नो भूमि फिर्ताको लागि बल पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउछ ।