काठमाडौं, ७ साउन । निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले वैशाख महिनायताको तलब सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

निजी शैक्षिक संस्थामा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरूको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो माग राखेको हो ।

युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले श्रमजीवि शिक्षकहरुका लागि अन्य विकल्प नहुञ्जेलसम्म वैशाखदेखिको तलब या त सरकारद्वारा नै व्‍यहोरिनु पर्ने या सञ्चालकहरूलाई दिन निर्देशन जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

युनियनले शिक्षक–कर्मचारीलाई सबै महिनाको तलब दिनुपर्ने कार्यरत कुनै पनि शिक्षक–कर्मचारीलाई जागिरबाट निष्कासन गर्न नहुने र निकालेको भए पुनर्वहाली गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।

https://www.facebook.com/istucentrecomittee/videos/2739485429619353/

युनियनले सम्पूर्ण निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सुचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थागत विद्यालय अनुगमन वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने माग पनि राखेको छ ।

निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेशन(एनप्याब्सन)सँग तलब सुविधाको विषयमा सहमति गरेको तीन दिनपछि नै युनियनले सरकारसँग यस्तो माग राखेको हो । उनीहरूबीच वक्यौता तलब भुक्तानी, साउनदेखि बेतलबी विदा नराख्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।

देशभरका ६ हजारबढी संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत २ लाख बढी शिक्षक कर्मचारीलाई कतिपय विद्यालयका सञ्चालकहरूले गत शैक्षिक सत्रको माघदेखिको तलबभत्ता उपलब्ध नगराएको तथा धेरै जसो विद्यालयहरूले यस वर्षको वैशाखदेखि खाईपाई आएको तलब नदिएको विषयमा यसअघिसमेत इस्टुले ज्ञापनपत्र तथा एक दिने सडक आन्दोलनमार्फत् सरकार तथा सञ्चालकको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।