काठमाडौं, ९ साउन । आफ्नी श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका पूर्व डीआईजी निरञ्जन कोइरालाको सजाय घटाइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।

दोषी ठहर भएका निरञ्जन छुटेकै दिन साउन ८ गते बिहिबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा दोषी पाइएका सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको “सर्वस्वसहित जन्मकैद” सजायलाई गत असार दोस्रो साता घटाइदिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था चाहिँ दुइवटा आधारमा गर्न सकिन्छ । एउटा, त्यो फैसलालाई अल्टर हुनेखालको नयाँ प्रमाण आयो भने, न्याय प्रशासन ऐनमा त्यो व्यवस्था छ। दोस्रो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पहिलेको व्याख्याभन्दा फैसला फरक भयो भने ।

‘अहिले रञ्जन कोइरालाको सम्बन्धमा भएको फैसलामा चाहिँ यसभन्दा अगाडि सजाय घटाउने सन्दर्भमा प्रयोग हुने कानुन ९जुन १८८ नम्बर त्यहाँ उद्धृत भएको छ, तत्कालीन मुलुकी ऐनको० त्यो १८८ को सन्दर्भमा कैदको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि थुप्रै मुद्दामा गरेको व्याख्याको प्रतिकूल भएको भन्ने हाम्रो बुझाइमा छ, त्यस आधारमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन गरेका छौँ’ रेग्मीले भन्नुभयो ।

उहाँले कार्यालयले बिहीवार नै पुनरावलोकनको निर्णय गरेर बिहीवारै उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराइएसकेको जानकारी दिनुभयो।

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयका आधारमा कोइराला भने बिहीवारै जेलमुक्त भइसक्नुभएको छ।

कोइरालाले करिब ८ वर्षअघि आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर लासलाई टुक्राटुक्रा पारी काठमाडौंबाट हेटौडा जाने त्रिभुवन राजपथको छेवैमा पर्ने मकवानपुरको टिष्टुड.को जङ्गलमा पुर्‍याएर जलाएको प्रमाण भेटिएको थियो।

लाशलाई राती लगेर मट्टितेल खन्याएर जलाउनुभएका कोइराला पछि कस्तो अवस्था छ भनेर हेर्न जाने क्रममा पक्राउ पर्नुभएको थियो ।

पूर्व डीआईजी कोइरालालाई जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।