काठमाडौं, २९ असोज । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले बुधबार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्र देखिएको कटुुताको अन्त्य गर्नुको साटो राजनीतिक ध्रुब्रीकरालाई मलजल गर्ने जोखिम देखिएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्धय प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाबीचमा मन्त्रिमण्डलमा समग्र पुनर्गठनको छलफल चलिरहेको बेला आपसी सहमति नजुट्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकोु ले पार्टीभित्रको विवाद पुनः विष्फोटनको मार्गमा जाने खतरा बढ्दै गएको छ ।
बुधबार भएको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रालयमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, शहरी विकास मन्त्रालयमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिलानाथ श्रेष्ठलाइ दिनुभएको छ । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट रक्षामन्त्रालय खोसेर प्रधानमन्त्री आफैले राख्नुभएको छ भने उहाँलाई विना विभागीय उपप्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तान्नुभएको छ । महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका पार्वत गुरुड.लाई उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।
यो पुनर्गठनमा सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमति नरहेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिनुभएको छ ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार, ‘सहमति भएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको होइन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ।’
प्रम केपी शर्मा ओली निकटमा मानिने सुवासचन्द्र नेम्वाङले चाहिँ ‘दुई अध्यक्षबीच छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको’ दाबी गर्नुभएको छ। बुधबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच करिब अढाई घण्टा भेटवार्ता भएको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमध्ये एकमा पूर्वमाओवादी पक्षलाई पनि समेट्ने वचन दिनुभएको थियो। तर नियुक्ति गर्दा माओवादी पृष्ठभूमिका कोही परेनन् ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो। त्यसमा अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि छु।’
त्यसो त पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पाएको दावी गर्नुहुने दाहाल पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार सरकार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न अपवादबाहेक सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी पेल्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदमप्रति नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सन्तोष देखाउनुभएको छैन् । यस पहिले मुख्य सचिव नियुक्ति र राजदूतहरुको नियुक्तिमा पनि उहाँले पाटी सचिवालयमा छलफल र अनुमोदन नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो ।
नेताहरूका भनाइ
पार्टीभित्र दाहाल पक्षका मानिनु हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा दाहालको सहमति नरहेको स्पष्ट बताउनुभएको छ।
उहाँले यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुनसक्ने संभावनाको संकेत गर्दै त्यसबारे अहिले नै केही भन्न हतारो हुन सक्ने बताउनुभएको थियो ।
ओली निकट नेम्वाङले चाहिँ ‘दुई अध्यक्षबीच छलफलमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको’ दाबी गर्नुभयो। उहाँले ठोकुवासाथ भन्नुभयो, ‘यो त उहाँ (दाहाल)सँगैको छलफलले नै भएको हो।’
नेता नेम्बाड.ले अहिले रिक्त स्थानमा मन्त्री नियुक्त गरिएको र ‘तिहारपछि सिंगो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने’ दाबी पनि गर्नुभयो।
नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण गराउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
तस्बिर स्रोत,इएल् ल्भ्एब्ी
नेपाल ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा
नेपाल पक्षधर एक नेताका अनुसार ओलीको पछिल्लो कदमले असन्तुष्ट बनेका नेपालले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गरिसक्नुभएको छैन्।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको कामकारबाही र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएका सचिवालय सदस्य र स्थायी समितिका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री फेर्ने अभियान चलाउदा नेपालले दाहाललाई साथ दिनुभएको थियो।
तर ‘दाहाल एकाएक परिवर्तन भएको’ पाइएपछि नेपाल पक्षले दाहाललाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न थाल्नुभएको छ।
अहिले पनि ‘कतै दाहालले ओलीसँग केही भद्र सहमति गरेर बाहिर असहमति व्यक्त गरेका हुन् कि’ भन्ने मत कतिपय नेताको रहेको छ।
नेपाल निकट ती नेताले चाहिँ दाहालले त्यस्तो गरेको हुने सम्भावना अहिलेका हकमा न्यून रहेको बताउनुभयो।
उहाँको ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेर दाहाल अन्तिम समयमा पछि हट्दा त्यसले ओलीमा ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने दम्भ थप बढेको र त्यसैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सल्लाह नगरेको हुनसक्ने अनुमान छ।
कर्णाली प्रदेशमा देखिएको सत्ता विवादलाई लिएर बिहीवार दाहाल निवास खुमलटारमा कर्णालीका नेताहरू, नेपाल र दाहालबीच छलफल भएको छ।
त्यसक्रममा ओलीको पछिल्लो कदमबारे दुई नेताबीच छलफल भएको हुनसक्ने बताइएको छ। तर त्यसको विस्तृत विवरण बाहिर आएको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकको आँकलन
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई ल्याउने र हटाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको बताउँनुहुन्छ।
तर त्यस्तो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा पार्टीभित्रको नरमगरम मिलाएर गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
प्रा.पोखरेलले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर सबैलाई सन्तुष्ट गर्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने हो। त्यहाँनेर चाहिँ प्रधानमान्त्रीको भूमिका एकलौटी अघि बढ्ने देखियो।’
“जे पर्ला अब ‘देखा जाएगा’ भन्ने ढङ्गले म अब यी सबैलाई प्रतिरोध गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने सोचाइ कहीँ न कहीँ उहाँको दिमामा छ जस्तो मलाई लाग्यो।”
उहाँले नेपालमा स्थिर सरकार भएपछि देश विकासको गतिमा अघि बढ्ला भन्ने जनअपेक्षा रहेकामा अहिलेको सरकार पार्टीभित्रका मुद्दामा अल्झिदाँ त्यसको उपेक्षा भएको बताउनुभयो।
मन्त्रीहरू हेरफेर हुँदैमा प्रधानमन्त्रीको नीति परिवर्तन नहुने भएकाले त्यसलाई खासै ठूलो असर गर्ने कुरो नभए पनि नेपालमा चाहिँ कोरोनाभाइरस महामारीका बेलामा समेत यस्ता विवाद आउँदा जनतामा नकारात्मक भावना पैदा भएको पोखरेलको विश्लेषण छ।
उहाँ सत्ताधारी पार्टीभित्र विवादमात्र भइरहँदा देश अघि बढ्न नसक्ने र जनतामा पनि निराशा छाउने बताउनुहुन्छ।
ईश्वर पोखरेलेप्रतिको व्यबहार
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका पोखरेललाई बुधवारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यसलाई कतिपयले उनलाई ‘विनाविभागीय मन्त्री’ जस्तै बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यस्तो बताउनेहरूले उनी विभिन्न विवादमा मुछिएको र उनको कामबाट ओली असन्तुष्ट बनेको एवम् सेनासँग पोखरेलको सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने गरेका छन्।
ओली निकट मानिने एक नेताले चाहिँ उनलाई थप शक्तिशाली बनाइएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘उहाँले त झन् शक्तिशाली जिम्मेवारी पाउनुभएको छ नि !’
पोखरेल स्वयम्ले चाहिँ बुधवार राती ११ ट्वीट गर्दै ‘विकसित परिस्थिति र घटना- प्रसङ्गका सम्बन्धमा मानिसहरूका बुझाइ, विश्लेषण र अभिव्यक्ति र टिप्पणी हेर्दै‘ बुझ्ने कोसिस गर्दै ..’ लेख्नुभएको छ ।
विकसित परिस्थिति र घटना- प्रशंगका सम्वन्धमा मानिसहरूका बुझाइ, विश्लेषण र अभिव्यक्ति/ टिप्पणी हेर्दै …. बुझ्ने कोशिस गर्दै ..!!!!!
— Ishwar Pokhrel (@IshwarPokhrel) October 14, 2020
शपथग्रहण र पदबहाली
यसैबीच नवनियुक्त तीनजना मन्त्रीहरूले बिहीवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर लगत्तै मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियक्त अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहण गराउनुभएको थियो।
उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान धारा ८० बमोजिम शपथग्रहण गराएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसो त विना विभागीय मन्त्री सरह मन्त्रालय झिकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्क्याइनुभएका ईश्वर पोखरेल र विभागीय मन्त्रालय परिवर्तन गरिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले पनि आजै पदबहाली गर्नुभएको छ ।
अब के होला ?
गत बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको परामर्श बेगर राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्को कार्यसञ्चालनसम्बन्धी ऐनको संशोधन अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेपछि चुलिएको आन्तरिक विवाद झण्डै विभाजनको मुखमा पुगेर साउन १३ गते पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको साथ दिएपछि र उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णयसहित महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय सचिवालयको सिफारीस र नेताहरुको सहमतिमा गर्ने समझदारी भएपछि मत्थर भएको थियो ।
महत्वाकांक्षी नेता बामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेर सपथ त लिनुभयो तर उहाँलाई मन्त्री बन्न दिने विषयमा संवैधानिक विवाद सिर्जना भएको छ । उहाँको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
यता सचिवालयमा रहनुभएका अर्का नेता ईश्वर पोखरेललाई पनि रक्षाबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा जगेडामा थन्क्याइएको छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार उपयोग गर्न दिए प्रधानमन्त्री शक्तिहिन हुने र गर्न नदिए उहाँ भड्किने खतरा यथावत छ ।
कार्यकारी अध्यक्षको खोक्रो आवरणमा रहनुभएका पार्टीका अर्का अध्यक्षले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्नुभएको, पार्टीमा फरक धारमा रहनुभएका नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको साथ नरहने स्थितिमा नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पुन नेताहरु एकीकृत हुने संभावना बढ्दै गएको छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिष्ट शासन शैली अनुरुप शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने अभियान अन्तगरगत रक्षा मन्त्रालयमार्फत सैन्य शक्तिको लगाम पनि आफ्नो हातमा राख्नुभएको छ । यस अगाडि उहाँले गृहमन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालय अन्तरगत रहेको राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरगत ल्याईसक्नुभएको छ ।(बीबीसीको समेत सहयोगमा)
