काठमाडौं, ७ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरीमा चयन हुनुभएकी वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा राय दिनुभएको छ ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको गलत धारालाई आधार लिएको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानको धारा ८५ स्वतन्त्र धारा नभएको र यसको सम्बन्ध धारा ७६ को उपधारा ७ संग रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिन नसकेमा मात्र उपधारा ५ अन्तरगतको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्न सक्दछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(१) अन्तर्गतको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले संविधानको धारा ७६(७) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न ।”

उहाँले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले आफूमा निहित नरहेको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको आरोप पनि लगाउनुभयो।
नेपालको संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नै छैन् । ‘यो विघटन नेगेटिभ अब्लिगेसन (दायित्व) र नेगेटिभ राइट भयो ।’

सवैधानिक इजलास समक्ष आफ्नो राय प्रकट गर्दै एमिकस क्युरी पाठकले भन्नुभयो,‘”यस इजलासमा संविधान बिरामी छ । कोमामा छ भन्ने कुरा उठ्यो । यदि त्यसो हो भने, हामी सबै बिरामी छौं किनभने संविधान र त्यसका धारा राज्य सञ्चालन गर्न राज्ययन्त्र र नागरिकलाई अधिकार वा अक्सिजन अर्थात जीवनको आधार दिने स्रोत हो ।’”

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्धामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्नुभएका नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले संविधान बिरामी परेको बताउदै ‘संविधानले फङ्सन गर्न सकेन भने, अड्कल लगाएर हामी निर्णयमा पुग्न सकेनौँ भने भोलि त्यसको नकारात्मक परिणाम र प्रभाव भोग्नुपर्छ । यो संविधान बिरामी परेको छ’ भन्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिममा पाठकले राय प्रस्तुत गरेसंगै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा बहस सकिएको छ ।

बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले फागुन १० गतेभित्र बहस नोट दिन यस रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गनुभएको छ ।

फैसला कहिले आउँछ भन्ने जिज्ञासामा प्रधानन्यायाधीश जबराले १० गतेभित्र बहस नोट आउँने र मुद्दा त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा चढने बताउदै भन्नुभयो यो ११ गते १२ गते जति पनि जान सक्छ ।’

१० गतेसम्म बहस नोट आएपछि ११ गते फेरि संवैधानिक इजलास बस्नेछ । फागुन ११ गतेभन्दा पछि कुनै पनि दिन फैसला आउन सक्ने संभावना छ ।