काठमाडौँ, २० चैत्र । काठमाडौं तराईरमधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुङ र पुल निर्माणको लागि नेपाली सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्र प्रक्रियाको दोस्रो प्याकेजलाई रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । समितिका सदस्य सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि समितिले एकल सहभागिता हुने ढंगले पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएको सुरुङ तथा पुल निर्माणको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया गरेर फेरि नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाली सेनाले उचाईका पुलहरु र सुरुड. निर्माणको लागि माग गरेको पूर्वयोग्यता प्रस्तावमा दोस्रो प्याकेजमा एकमात्र कम्पनी पोली च्याड.दा लाई उत्तीर्ण गरिएको थियो । समितिले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नहुने गरी पूर्व योग्यता निर्धारणमा एक कम्पनीलाई मात्र पास गरिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरित भएको भन्दै दोस्रो प्याकेजको प्रिक्वालिफिकेश पुन सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिमा फास्ट ट्र्याकको निर्माणसम्बन्धी बिषय र प्रगतिका बारेमा नेपाली सेनाका अधिकारीले जानकारी दिएका थिए ।

यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्माणको क्षेत्रमा विश्वमा प्रचलित विभिन्न प्रकृयाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिकाहरू छिटो तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर नियम र कानूनको अभावमा देखिने छिद्रबाट अनियमित कार्य गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले ‘इपीसीसम्बन्धी आवश्यक डकुमेन्टहरू बनाएर सार्वजनिक खरिद संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन र विभिन्न सार्वजनिक निकायले भने विश्वमा प्रचलित यो विधिलाई अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् ।

फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १।३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १।४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो । जसलाई लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो ।

बिहिबारको बैठकमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाबारे नेपाली सेनासँग ९ वटा प्रश्न सोधेको थियो । समितिले राखेका प्रश्न यस्ता थिए : १.ईपीसीको निर्देशिका नबन्दै प्रक्रिया किन थालियो ? २. प्रक्रिया थालेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श किन ? ३. एउटै प्रकृतिका काममा किन फरक(फरक प्याकेज ? ४. पहिलो प्याकेजमा पास दोस्रो फेल किन ? ५. क्षमता परीक्षण गर्न ‘क्राइटेरिया’ किन कठिन बनाएको ?६. क्षमता परीक्षणको आवेदनलाई नै बोलपत्रसरह मान्ने ?७. एउटा मात्रै छान्दा खरिद ऐन मिचिएन ?८.अन्यत्रको ठेक्काको प्रगति किन हेरिएन ? ९. प्रतिस्पर्धा नहुने भएपछि प्रक्रिया रद्द किन नगरेको ?

यस अगाडि लेखा समितिले फाष्ट ट्रयाक निर्माण सुरुड. र पुल निर्माणको पूर्वयोग्यता निर्धारणका सम्बन्धमा सेनासंग विभिन्न ११ प्रश्न सोध्दै यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरुका प्रतिलिपि समितिमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो ।

सेनाले पठाएको कागजातको अध्ययनपछि लेखा समितिले दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न र पूर्वयोग्यता निर्धारण पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।