काठमाडौं, ७ जेठ । शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा “न कोही समर्थन गर्छ र कोही साथ दिन्छ, यस्तोमा पनि सरकार चलाउन सकिन्छ। मलाई चलाउन मन छैन।” भन्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली पुनः आफूलाई धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेताको समर्थनको साथ शीतलनिवास पुगेपछि असंवैधानिक प्रकृयाबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको नयाँ दौड रोचक मोडमा पुगेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार साँझ संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनको लागि बहुमत जुट्ने आधारसहित दावी गर्न आह्वान गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि १ सय ४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गर्नुभएको छ ।
प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रै असन्तुष्ट नेताहरुले समर्थन दिनुभएको छ ।
नैतिक बन्धन
राष्ट्रपति कार्यालयबाट बिहिबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा निहित सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले अहिलेको प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर वाकओभर दिइसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । विज्ञप्ति भन्छ, मिति २०७८ ।१ ,३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएकोमा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको कारण देखाउदै संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सिफारिस गर्नुभएको हो ।
https://twitter.com/i/status/1395707586301857792
यसको अर्थ उहाँ संविधानले सुम्पेको शपथपछिको प्रथम दायित्व निर्वाह गर्न नसकेर राजनीतिक मैदान छोडेर पलायन भैसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्तिलाई उहाँले पेश गरेको हस्ताक्षरको आधारमा नियुक्ति दिन राष्ट्रपतिले मिल्दैन किनभने यी सांसदहरुको समर्थन थियो भने उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेर मलाई विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन भनेर संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई किन झूटो विवरण दिनुभयो । पदबाट राजिनामा नगरिकन र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरीकन राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य बनाउनुभयो ? यो उहाँलाई राजनीतिक जालसाँजी गरेको अभियोग लाग्ने स्थिति छ ।
७६(५)को सरकार गठनमा सांसद स्वतन्त्र
संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुले संविधानको धारा ७६(५) प्रतिनिधिसभाको आयु बचाउन सरकार गठन गर्ने अन्तिम उपाय भएकोले सांसदहरुले दलीय राजनीतिको बन्धनबाट मुक्त भई स्वतन्त्र ढंगले समर्थन गर्न पाउने मौलिक ब्यवस्था भएको दावी गरेका छन् ।
संवैधानिक कानूनका ज्ञाता टिकाराम भट्टराईले भन्नुभएको छ,धारा ७६ (५) ले दललाई चिन्दैन । दललाई चिन्ने भनेको ७६ (१), (२), (३) मा मात्र हो । ७६ (५) ले दललाई चिन्दैन, सांसदहरुलाई मात्र चिन्छ’
शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको दाबीमा दलका नेताहरुको पत्र हैन सांसदहरुको व्यक्तिगत हस्ताक्षर बुझाएको आधारमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको दाबी बलियो देखिएको अधिवक्ता भट्टराईको दावी छ ।
संवैधानिक कानूनका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यले पनि प्रतिनिधिसभालाई सरकार गठन गर्न सक्षम बनाउनकालागि दलीय बन्धनबाट मुक्त भएर अभ्यास गर्न यो धारा राखिएको बताउनुभएको छ ।
