प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ८ जेठ । संविधानसभाले राजनीतिक स्थायित्व दिने गरी बनाएको वर्तमान संविधान अन्तरगत निर्वाचित प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कोपभाजको दोस्रो शिकार बन्न पुगेको छ । पहिलो पटक पौष ५ गते असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ५ महिना २ पुग्नेवित्तिकै दुवै जनाको संयुक्त दुस्साहसमा प्रतिनिधिसभाको पुन विघटनको असंवैधानिक नाटक मञ्चन भएको छ ।

शुक्रबार विकसित राजनीतिक घट्ना क्रममा राती १२ बजेसम्म निर्णयहीन बन्नुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातको १ बजेर ४९ मिनेटमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ को मिति तोक्नुभएको छ ।

यस अगाडि शुक्रबार मध्यरात बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कार्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेको मितिमा निर्वाचन गराउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको एक घन्टाभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयले राति १ बजेर ४९ मिनेटमा संसद भंग र नयाँ निर्वाचन मितिको घोषणासहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

विज्ञप्तिमा के छ ?

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७८ ।२। ८ मा निर्णय भै सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान् प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ ।”

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस

यस पहिले मध्यरातमा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसअघि शुक्रबार मध्यरातै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५)अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति तथा प्रतिनिधिसभामा सो दलका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा दुवैले पेस गरेको दाबी नपुगेको ठहर गर्नुभएको थियो।

दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा नमिलेको जानकारी राष्ट्रपतिको कार्यालयले गराएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ६ गते साँझ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनको दावी गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको सो आह्वान पछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले एमालेका १ सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १ सय ५३ जना सदस्यको समर्थन भएको दावी सहित आफूलाई पुनः संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दावी पेश गर्नुभएको थियो । त्यस्तै सत्तारुढ दलका केही असन्तुष्ट सांसदहरुसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १ सय ४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभामा सो दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दावी पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको जानकारीका साथ पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्रसमेत पेश गर्नुभएको थियो ।

कांग्रे सभापति देउवाले पनि नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एमालेका २६ र दुर्गा पौडेलसहित १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रपतिको अड्को

यसरी केही सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गरेको तर संबन्धित दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालले स्वतन्त्र रुपमा गरिएको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन अनुरोध गरेपछि राष्ट्रपति भाण्डारीले दुवैको दावी नपुगेकोले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने निर्णय लिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै तर्फका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्य एकअर्कासँग दोहोरिएको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलहरूले मान्यता नदिनू भन्दै पत्र पठाएकाले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको थियो।

एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरूका हकमा अर्को दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी तर्फबाट पनि सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न अध्यक्ष ठाकुर र संसदीय दलका नेता महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

धारा ७६(३)को सरकारलाई विघटन सिफारिसको अधिकार छैन

संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटन कि स्वभाविक रुपमा यसको निर्धारित कार्यकाल समाप्त भएपछि हुने कल्पना गरेको छ । कि प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकारको सिफारिसमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको वर्तमान सरकार धारा ७६(३) अन्तरगतको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा बनेको सरकार हो । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(५) को अधिकार उपयोग गर्न पाउनुहुँदैन । उहाँले ७६(३)को सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिने वाध्यकारी संवैधानिक प्रावधान छलेर विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उहाँले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको थियो भने त्यसको २४ घण्टा नवित्दै आफूलाई आफ्नो दल र जनता समाजवादी पार्टीका सम्पूर्ण ३२ जना सदस्यहरुको समर्थन भएको दावी सहित राष्ट्रपति समक्ष पुन सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी पेश गर्नुभएको थियो ।

उहाँले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफू सरकार सञ्चालन गर्न अनिच्छुक रहेको र पदीय दायित्वबाट मुक्ति खोजेकोले नयाँ सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभएको थियो भने केही घण्टा नबित्दै भावि सरकारको गठन पनि आफ्नो नेतृत्वमा गर्न राष्ट्रपतिसामु दावी पेश गर्नुभएको थियो ।

यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई गुमराहमा पारेर दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गर्न बाध्य बनाउनुभएको छ । उहाँ उपधारा ५ अन्तरगत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भए विघटन संवैधानिक र स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो ।