काठमाडौं, २ भाद्र। नून माफियाको छायाँबाट बल्ल मुक्त भएको साल्ट ट्रेडिड. कर्पोरेशनलाई फेरि चिनी माफियाले दुःख दिन लागेका छन् ।

उपभोग्य खाद्य सामाग्रीमा बजारमा कालो बजारी हुन नपाओस भनेर साल्ट ट्रेडिङले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरुको बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । चाड पर्वमा गुलियो पदार्थ धेरै खाने नेपालीहरुले चिनीको अत्यधिक प्रयोग गर्ने भएकोले चिनीमा निजी क्षेत्रका नाफाखोर ब्यापारीहरुले अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य बढाउने र कालाबजारी गर्ने जस्ता कार्य गर्न नपाउन भने साल्ट ट्रेडिड.ले चिनीको व्यापार पनि गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको भाउ सस्तो भएको बेलामा खरिद गरेर नेपाली उपभोक्तालाई सस्तोमा चिनी उपलब्ध गराउदै आएको साल्ट ट्रेडि.लाई नेपालकै चिनी उत्पादक उद्योगीहरुले पनि असहयोग गर्ने गरेका छन् । साल्टले सस्तोमा चिनी ल्याएमा आफूहरुले चिनीको मूल्यमा गुटबन्दी कायम गरी महंगोमा चिनी बेच्न नपाउने भएकोले उनीहरु न्वारानदेखिको बल लगाएर साल्टलाई चिनी खरिदमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । कहिले चिनीको आयातमा भन्सार बढाउन लबिड. गर्ने त कहिले आफूहरुको चिनी महंगोमा किन्नुपर्ने अत्तो थाप्ने गर्दै आएका छन् ।

यस बर्ष पूववर्ति के.पी. ओलीको सरकारले साल्टले गर्दै आएको नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रका व्यापारी घुसाउन बजेटमा नै सो कुरा पारेको थियो ।ओली सरकारको सो नीतिको विरोधमा रहेका राजनीतिक दलहरुको नयाँ सरकार बनेपछि साल्टले नूनको खोसिन लागेको कारोबारको चिन्ताबाट मुक्ति पाएको छ ।

तर निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुको दाउपेचमा पर्दै आएको साल्ट टे्रडिड. अहिले चिनी ब्यापारीहरुको तारो बन्न पुगेको छ ।

साल्ट ट्रेडिड.ले साउन र भदौ महिनामा पर्ने हिन्दु चाड पर्वसहित दशै,तिहार, छठलाई समेत मध्यनजर गरेर चिनी आयात गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव मन्त्रालयका कर्मचारीले हालसम्म अल्झाइराखेका छन् ।

कर्मचारीहरुको असहयोगका कारण दसैंतिहारका लागि आवश्यक चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन असमर्थ हुने स्थिति बनेको छ । दसैं आउन डेढ महिना मात्रै बाँकी छ। तर हालसम्म अर्थमन्त्रालयले भन्सार सहुलियतमा ल्याउन स्वीकृति दिएको छैन्।

साल्ट ट्रेडिड.ले ३० हजार टन चिनी आयातका लागि वैशाखमै प्रस्ताव पठाएको हो तर हालसम्म उसेल यसको कुनै जवाफ पाएको छैन।

साल्ट ट्रेडिड.की महाप्रबन्धक उर्मिला मानन्धरले दुई पटक अर्थमन्त्रालयमा भन्सार सहुलियतका लागि प्रस्ताव पठाइएको तर उताबाट कुनै जवाफ नआएको बताउनुभएको छ । उहाँले अब केही दिनमै तेस्रो पटक प्रस्ताव पठाउन बताउनुभएको छ ।

अर्थको स्वीकृति पाएपछि तुरुन्तै प्रक्रिया थाल्दा पनि चिनी आयातका लागि ४५ दिन लाग्छ। अब अर्थले स्वीकृत दिएपनि दसैंका लागि चिनी निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

दशैको मुखमा साल्ट ट्रेडिड.ले चिनी,मसला,तेल,चामल,दाल, गेडागुडी र नुनसहितका खाद्य सामग्रीहरुको ‘सहुलियत पसल पनि खोल्ने गरेको छ । यस बर्ष साल्टको चिनी नआउदा बजारमा चिनीको अभाव हुनुको साथै मूल्य आकासिने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले चिनी आयातको भन्सार सहुलियतको विषयमा छिट्टै निर्णय हुने बताउदै भन्नुभयो , ‘वाणिज्यबाट आएको प्रस्ताव अब छिट्टै स्वीकृत हुनेछ ।

साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले आयात अनुमति नपाउँदा स्टक सकिँदै गएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार गत भदौंमा ५० हजार टन आयातको प्रस्ताव पठाउँदा अर्थले २० हजार टन मात्रै स्वीकृति दिएको थियो।

स्वदेशी चिनी उत्पादन कम भएकोले नेपालका चिनी उत्पादकसंग पनि स्टक कम छ। अहिले बजारमा चिनी किलोको ९० रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

अहिले साल्ट ट्रेडिड. कर्पोरेशनसँग करिब ५ सय टन मात्रै चिनी बाँकी छ। स्टक सकिन थालेपछि कर्पोरेशनले एकजनालाई दुई किलो मात्रै चिनी बिक्री गर्न थालेको छ। कर्पोरेशनले बजार मूल्य भन्दा १७ रुपैयाँ कममा चिनी बिक्री गरिरहेको छ।

मुलुकभित्र वार्षिक रुपमा करिब २ लाख ५० हजार टन चिनीको खपत हुन्छ। यो वर्ष १ लाख ५ हजार टन मात्रै स्वदेशी चिनी उत्पादन भएको छ।

१ लाख ४५ हजार टन चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्न पनि अवरोध सिर्जना गरिरहेको घटनाले चिनी ब्यापारीलाई खुला आयात गर्न दिई देशभरका उपभोक्तालाई महंगो चिनी किन्ने बाध्य गराई ब्यापारी पोस्ने प्रपञ्च मिलाइएको देखिन्छ ।

चिनीको गुलियोमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु लागेका छन कि कर्मचारीतन्त्र निजी व्यापारीको ब्यूहमा फसेको छ ? अनुमान गर्न कठिन भएको छ ।