फणीन्द्र दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ४ असोज । सरकारले गत महिना गठन गरेको विवाद अध्ययन समितिले हुम्ला जिल्लाको स्थलगत भ्रमण सम्पन्न गरे पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सीमा स्तम्भको अध्ययनबिनै उसको प्रतिवेदन पूर्ण हुन नसक्ने एकजना विज्ञले औँल्याउनुभएको छ।
नेपाल चीन सीमामा पर्ने हुम्ला जिल्लाका विकट क्षेत्रमा अवस्थित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा गएको सरकारी टोलीले सातवटा सीमा स्तम्भको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको छ।
अन्य तीनवटा सीमा स्तम्भमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी सुरक्षा निकायबाट पाएको उसले बताएको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गएको उक्त टोलीले नेपाल-चीन सीमा स्तम्भ नम्बर १२ नजिकैको लीमी लाप्चा क्षेत्रको पनि भ्रमण गरेको थियो।
सहसचिव आर्चायले मौसमी प्रतिकूलताका कारण ११ नम्बर पिलरसम्म आफूहरूले भ्रमण गर्न नसकेको बताए।
उहाले सुरक्षाकर्मी र सरोकारवाला पक्षले उपलब्ध गराएका जानकारी समेटेर अबको करिब एक साताभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने बीबीसी नेपालीलाई बताउनुभयो।
तर नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले नाम्खा गाउँपालिकाको ६ नम्बर वडामा पर्ने टाकुले लेकमा झन्डै ५ हजार २०२ मिटर उचाइमा अवस्थित ११ नम्बर सीमा स्तम्भको अवलोकनबिना सरकारी अध्ययन पूर्ण हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो।
अघिल्लो सरकारको पालामा चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू बनाएका विवरण आए पनि त्यसबेला नेपाली अधिकारीहरूले चिनियाँ भूमिमा नै ती संरचनाहरू बनेका बताएका थिए।
तर सीमा अनुगमन नै नगरी सरकारले त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले गत भदौ १६ गते हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा ‘देखिएका समस्या’बारे अध्ययन गर्न अचानक एउटा समिति गठन गर्नुभएको थियो।
नापी विभाग र सुरक्षा निकायका समेत प्रतिनिधि रहेको उक्त टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि भने सामेल गराइएको थिएन।
हुम्ला गएको टोलीले के के गर्यो ?
सहसचिव आचार्यले नेतृत्व गरेको टोलीले हुम्लामा रहेका सीमा स्तम्भहरू ५, ६, ७, ८, ९ १० र १२ को भ्रमण गरेको बताइएको छ।
उहाको टोलीले अघिल्लो साल चिनियाँ पक्षले भवनहरू बनाएको भनिएको लिमी लाप्चा क्षेत्रको पनि भ्रमण गरेको थियो।
उहाँले भन्नुभयो ‘पिलर नम्बर १२ भएको लाप्चा भन्ज्याङ र त्यहाँ नजिकैको लोलुलुङ भञ्जाङ भनिने मानसरोवर दर्शन गर्न सकिन्छ र संरचनाहरू बनेको छ भनिएको छ। त्यहाँ हामीले ५२ सय मिटरमाथि सम्मको उचाइमा पुगेर हामीले हेर्यौँ।’
उहाँले अति दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित ११ नम्बर सीमा स्तम्भ भएको ठाउँमा मौसमी प्रतिकूलताका कारण आफूहरू पुग्न नसकेको बताउनुभयो।
सहसचिव आचार्य थप्नुहुन्छ, ‘१२ नम्बर स्तम्भदेखि ११ नम्बरदेखि ११ नम्बर भनेको हामी लीमीबाट घुमेर हिल्सा पुगेर त्यहाँबाट आउनुपर्छ। डाँडाडाँडा मात्रै पनि त्यो ७७ किलोमिटरभन्दा धेरै टाढा रहेको छ। हामी त्यता पनि ४५र४६ सय मिटरमाथि सम्म गयौँ। तर हिउँ पर्ने र हावाहुरी लाग्ने भएपछि फेरि तल फर्किनुपर्यो। हेलिकोप्टरमा प्रयास गर्दा पनि मौसमले साथ दिएन।’
नेपाली सुरक्षाकर्मी
उहाँले ११ नम्बर सीमा स्तम्भ पहाडको टुप्पामा रहेको र त्यहाँ कुनै बस्ती र समस्या नरहेको आफूहरूलाई सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दाले जानकारी गराएको बताउनुभयो।
‘तीन महिनाअघि मात्रै हाम्रो सुरक्षा फौज उक्त पिलर भएको स्थानमा पुगेको थियो। त्यहाँ २०१८ सालमा नै राखिएको पुरानो सीमा स्तम्भ रहेकाले कुनै विवाद छैन।’
अब प्रतिवेदन लेखन
हुम्ला जिल्लामा नेपाल र चीन बीचको सीमा छुट्ट्याउने १० वटा सीमा स्तम्भ रहेका छन्।
पछिल्लो अध्ययनमा गएको सरकारी टोलीका अनुसार तीन नम्बर स्तम्भ बझाङ जिल्लाको सीमाना नजिकै पर्छ भने चार हिल्साको माथिल्लो भेगमा पर्छ।
संयोजक आचार्यका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली तीन नम्बर स्तम्भ भएको ठाउँमा झन्डै एक महिनाअघि र चार नम्बर स्तम्भ भएको ठाउँमा तीन हप्ताअघि पुगेको थियो।
दुवै ठाउँमा समस्या नभएको जानकारी आफूहरूलाई गराइएको उहाँले बताउनुभयो।
सरकारी टोलीमा रहेका नापी विभागका अधिकारीहरूले आफूहरूले भ्रमण गरेका सीमा स्तम्भबारे विवरणहरू सङ्कलन गरेको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारण तथा राजनीतिक दलहरूसँग गरिएका अन्तरक्रियालाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्ने बताउनुभएको छ।
कार्य प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको उक्त समितिले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने प्रयास गर्ने जनाएको छ।
११ नम्बर सीमा स्तम्भ अध्ययनबिना प्रतिवेदन पूर्ण हुन्छ ?
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ असोज र कार्तिक महिनामा त्यस क्षेत्र हिउँले ढाक्ने भएकाले उपयुक्त समयमा स्थलगत अध्ययन नगरिएको ठान्नुहुन्छ।
उहाँले ११ नम्बरको पिलरको स्थलगत अवलोकनबिना सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले निर्माण गरेका भवनका कारण उब्जिएको विवादको निरुपण कठिन हुने बताउनुभयो।
‘चीनले भवन बनाएको ठाउँहरूमा नेपाली भूमि मिचिएको छ कि छैन यो मुख्य प्रश्न हो। भूमि मिचिएको भनिएको भाग चाहिँ ११ नम्बर सीमा स्तम्भबाट अङ्कन गर्दै, अवलोकन गर्दै पानीढलोको शृङ्खलाको धार हुँदै एउटा क्योक ताल छ। त्यो तालमा पुगेर उत्तर पन्नमु डाँडामा पुग्नुपर्छ।’
उक्त डाँडा नजिकैको लोलुङजोङ क्षेत्रमा मुख्य समस्या देखा परेको उहाँले बताउनुभयो।
हुम्ला
सीमाविद् श्रेष्ठ थप्नुहुन्छ, ‘पानीढलोको शृङ्खलाको धारभन्दा चीनले बनाएको भवन पश्चिम उत्तरमा पर्यो कि दक्षिण-पूर्व पर्यो त्यो निश्चित गर्नुपर्छ। दक्षिण-पूर्वमा परेको भए नेपालको भूभाग मिचेर ती भवन बनाइएका हुन्। पन्नमु डाँडाबाट उत्तरतर्फ जाने शृङ्खला छ। त्यहाँ भन्दा पश्चिमोत्तरमा बनेको छ भने त्यो सोह्रै आना चिनियाँ भूमिमा नै बनेको ठहर्छ।’
चीनको असन्तुष्टि
सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेपछि काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले नेपाल र चीनबीचको सीमा सन् १९६० को दशकयता नै विवादरहित रहेको जनाएको थियो।
उसले केही व्यक्तिगत तत्त्वहरू ‘चीन नेपाल सीमा विवाद’ लाई बढाइचढाइ गरेको आरोप लगाएको थियो।
उक्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेका नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक रूपमा नै चिनियाँ पक्षले दशगजा क्षेत्रमा एकलौटी ढङ्गले तरबार गरेको र पुराना संरचनाहरू भत्काइएको उल्लेख गरेको थियो।
त्यसप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले नेपाली कांग्रेसलाई पत्र लेख्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो।
नेपाली अधिकारीहरूले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने या नहुने बताएका छैनन्।
तर पछिल्लो अध्ययनलाई बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको जनाकारहरू बताउँछन्।
