काठमाडौं, १० पौष । नेपालको ७० प्रतिशत पाइप प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरु पुनःस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको विज्ञहरुले बताउनुभएको छ ।

राजधानीमा हालै आयोजित खानेपानी प्रणालीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि लैंगिक दृष्टिकोणको बुझाई सम्बन्धी कार्यशालाका सहभागी विज्ञहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन प्रतिष्ठान(आइडब्ल्युएमई)की नेपाल प्रतिनिधि डा.मनोहरा खड्काले नेपालमा भएका ७० प्रतिशत खानेपानी प्रणालीहरु ४० बर्ष पुग्न लागेका र तिनीहरुले राम्रोसंग काम नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले २० प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित भएका प्रणालीबाट खानेपानी पाइरहेको बताउनुभयो ।

स्मार्टवास र अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन प्रतिष्ठानह्को सयुक्त आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै डा. खड्काले भन्नुभयो, “देशको १२ प्रतिशत घरमा अझै आधारभूत खानेपानीको सेवा पुर्याउन सकिएको छैन ।”

कार्यक्रममा खानेपानी विज्ञ डा.नवराज खतिवडाले २० देखि २५ बर्षको अवधिलाई दृष्टिगत गरी निर्माण भएका नेपालका खानेपानी आयोजनाहरु अब पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताउनुभयो ।

अष्ट्रेलियन राजदूताबासको पानीमा महिला आयोजनाले आईडब्ल्युएमआईमार्फत दैलेख र सर्लाही जिल्लामा गरेको अनुसन्धानका तथ्य र निष्कर्षहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित सो कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा.सुबोध शर्माले घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन महिलाले गर्नुपर्ने तर खानेपानी आयोजनाको तर्जुमा,सञ्चालनमा उनीहरुको सहभागितालाई इन्कार हुँदै आएको बताउनुभयो।

उहाँले विकासमा भित्रिएको डोजर प्रविधिले आकाशवाट परेको पानी पृथ्वीको गर्भमा जान नदिएर तर्काउने काम गरेकोले पहाडमा पानीका मुहान सुक्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको ३० बर्षको वर्षाको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा जलवायु परिवर्तनले तराईमा पानी कम पर्ने तर हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा बढी पर्दै गएको देखिएको तथ्य बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय पालिकाहरुले पानीका प्राकृतिक स्रोतहरुको उपेक्षा गर्दै ठूला खोला र नदीबाट पम्प गर्ने सजिलो उपाय अबलम्बन गर्दा त्यहा पाइने लिड र सिलिकाको असरले कालान्तरमा उपभोक्ताहरुलाई क्यान्सर हुनसक्ने जोखिमतिर पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

खानेपानी व्यवस्थापनमा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशिता

कार्यक्रममा आईडब्ल्युएमआईकी वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत मनिता राउतले सामुदायिक खानेपानी व्यवस्थापनमा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशिता सम्बन्धमा कार्यपत्र पेश गर्दै खानेपानी व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता विधानत सुनिश्चित गरिएको भए पनि व्यबहारमा त्यो लागू नभएको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरुलाई आयोजना चयन,निर्माण र सञ्चालनका विभिन्न पक्षमा निर्णायक भूमिका र सक्रिय सहभागिता नदिएर केवल पुरुषहरुले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने भूमिकामा सीमित गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले देलेख र सर्लाहीको उदाहरण पेश गर्दै उपभोक्ता समितिहरु गठन गरिएको भएता पनि तिनीहरु सक्रिय नरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो७, ”वटा उपभोक्ता समितिमा २ वटामात्र सक्रिय देखिन्छन् ।”

उहाँले उपभोक्ता समितिमा विपन्न, दलित र सीमान्तकृत वर्ग र महिलाहरुको उचित प्रतिनिधित्व नभएको र समितिमा निर्णायक पदमा नरहेकोले सर्लाहीका गरिबहरुले उपभोक्ता समितिले तय गरेको शुल्क बुझाउन नसकेर खोला,पोखरी,इनार र अन्य
असुरक्षित स्रोतको पानी खान बाध्य हुनुपरेको उदाहरण दिनुभएको थियो ।

संघीय नेपाल अन्तरगत लैंगिक र सामजिक रुपमा समावेशी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आईडब्ल्युएमआईकी नेपाल प्रतिनिधि डा.खड्काले भन्नुभयो, “संविधानले राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरुको अनिवार्य सहभागिता किटान गरिदिएपछि महिलाहरु पदमा पुग्नुभएको छ । तर निर्वाचित महिलाहरुलाई ज्ञान,सीपले सक्षम बनाएर निर्णय लिनसक्ने बनाउने तर्फ काम भएन । प्रतिनिधित्व भएको छ तर अपेक्षित परिणाम आएको छैन ।”

कार्यक्रममा नवअनुसन्धानकर्ता सिजल पोखरेलले पहाडमा ५प्रतिशत पानीको स्रोत सुकेको र ३० प्रतिशत स्रोतमा पानीको परिणाम न्युन हुँदै गएको तथ्यांक पेश गर्नुभयो । उहाँले कर्णालीमा अझै पनि पानी भर्न आधा घण्टा हिँडनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका डा.रजित ओझाले सरकारले अभियानको रुपमा ल्याएको “एक घर एक धारा” सफल भएपछि खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो ।

स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष ईं रामदीप साहको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी मन्त्रालयकी सहसचिव मीना श्रेष्ठले खानेपानीको संकलन र पानीको घरेलु उपयोगितामा महिलाको संलग्नता बढी हुनेभएकोले योजन तर्जुमा र कार्यान्वयन र सञ्चालनमा महिला सहभागिताले सकारात्मक परिणाम दिने बताउनुभयो।

उहाँले उपभोक्ता समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने गरी निर्देशिका तयार भैरहेको जानकारी दिदै भएका नीति र नियमको पालना भए नभएको अनुगमन र लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उल्लेख गर्नुभयोे ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले पानी,अन्न र ऊर्जाको जोगाड र खपतमा महिला संलग्न हुनुपर्ने भएकोले यी विषयमा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनमा पनि महिलाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पानीको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने बताउदै पानी सामाजिक बस्तु भएकोले सुलभरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको तीन पक्ष महत्वपूर्ण छन्, प्राप्यता, पहुँच र परिमाण ।”

खानेपानीमा अवसर र चुनौति

कार्यक्रममा संघीयताको सन्दर्भमा खानेपानीको क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुलाई प्राप्त अवसरका बारेमा सामूहिक सम्वाद पनि गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको सामूहिक सम्वादमा सहभागी ’नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ल‘का अधिवक्ता दिलराज खनालले संविधानले र स्थानीय तहको ऐनले पनि स्थानीय तह अन्तरगतका निकायहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको बताउदै भन्नुभयो, ”हामीकहाँको असल अभ्यासको संस्कारमा संस्थाहरुको समुदायिकरण सफल र निजीकरण असफल देखिएको छ । खानेपानीको क्षेत्रलाई पनि यही दायराबाट हेर्नुपर्दछ ।”

कार्यक्रममा अर्का वक्ता डा. रजित ओझाले ४५ हजार बढी खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापनका विषय एकै बास्केटमा हुँदा केही समस्या भएको बताउनु भयो । २ धारे समितिदेखि लाखौं उपभोक्ता भएका केयुकेएललाई एकै बास्केटमा राख्दा केही असमञ्जस्यता देखियो । संघीय सरकारको धारणा ‘ब्यवस्थापनको विषय स्थानीय तहमा आओस् । उपभोक्ता समिति र बोर्डहरुको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ‘ भन्ने हो तर त्यो चुनौतीपूर्ण छ ।

उहाँले स्थानीय निकायलाई सघाउन संघीय सरकार तयार भएको बताउदै भन्नुभयो, ”स्थानीय निकायलाई पनि आफ्नो क्षेत्रका विषयको पूर्ण तस्वीर जानकारी हुनु पर्यो । कोही नछुटोस् भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्यो ।”

उहाँले खानेपानी प्रणालीलाई दिगो बनाउने वित्तीय स्रोतहरुमा महसूल,स्थानीय कर वा संघीय सरकारको सहयोगबाट विपन्नलाई सब्सिडी भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “त्यसरी नपुग्ने भए ट्रेड,शेयर,इक्वीटी, बोण्डमा जाने पनि हो । पद्धतिलाई निजीकरण गर्नभन्दा पनि दिगो गर्ने हो । साना शहरी आयोजनामा लागत पूर्ति मोडलमा गरियो । त्यो अग्रगामी थियो । मूल विषय सर्वव्यापी पहुँच, खरिदयोग्यता र सञ्चालन, मर्मतसभार र क्षमता निर्माणको हो ।”

ओझाले विभिन्न निकायसंग भएको तथ्यांक साझेदारी गर्दा धेरै क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।

सामूहिक सम्वादमा बोल्दै खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रअर्यालले भन्नुभयो, “खानेपानी र सरसफाई मौलिक हक भएकोले यो जटील भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थनीय तहमा सबैतिर खानेपानीको अधिकार विभाजित छ । तीन तहको सरकारको खानेपानीको लडाइ जारी छ । जेसी महिलाको मात्र विषय होइन । बढाउन किन नसकिने ।” उहाँले भन्नुभयो, ”५० प्रतिशत महासंघको विधानमा छ तर सरकारी नियममा ३३ प्रतिशत भनिएको छ।”

उहाँले खानेपानी मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर अन्य स्वास्थ्य र शहरी विकास जस्ता मन्त्रालयमा समन्वय भए लैजान सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले अवसर धेरै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढी छ । नगरपालिका आफैले गर्न पनि थालेका छन् ।पानीमाथि राजनीति नहोस। उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा सजिला भएको छ । तर अहिले पनि संघीय सरकारबाट सानातिना योजना दिने प्रवृत्ति गएको छैन ।”

कार्यक्रममा शारीरिक अपांगता भएकी देवी आचार्यले देशमा पानी उपलब्ध भएपनि अपांगका लागि पहुँच कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शौचालय त्यस्तै छ । राजधानीमा यस्तो छ भने बाहिर झन खराब छ । पिशाब र दिशा समयमा गर्न नपाउदा मृगौला,ब्लाडर बिग्रने जोखिम छ । खानेपानी तथा सरसफाईले अपांगमैत्री नीतिहरु बनोस् । कार्यान्वयन होस् ।”

सामूहिक छलफलमा समाजशास्त्री कमल अधिकारी महिलालाई नेतृत्व दिए पनि पछाडि पुरुष बस्ने परम्परा रहेसम्म परिवर्तन नहुने बताउनुभयो । पछाडीबाट हात थाम्ने पद्धतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताउदै भन्नुभयो, “मैले गर्न सक्छु भन्ने दिन आएपछि सकिन्छ ।”

उहाँले संघीय सरकारले नीतिमा केन्द्रित हुने र स्थानीय सरकारको क्षमता बनाउने हो भने परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

अर्का वक्ता डा. तिष्टा प्रसाईले खानेपानीको क्षेत्रमा गरिएका अनुसन्धानहरुले देखाएका समस्याहरुको समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समन्वय र साझेदारी भएमा धेरै काम गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।