काठमाडौं, २३ माघ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त रुपमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बोर्डलाई पत्र पठाएको बाहिरिएपछि माओवादी क्याम्पमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

आइतबार बिहानै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमरले फेब्रअरी २८ अर्थात फागुन १६ गतेसम्म एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रतिबद्धता जनाएकोले सो मितिसम्म अमेरिकाले प्रतिक्षा गर्ने र पारित नगरे मार्च २२ अर्थात चैत्र मा बस्ने बोर्ड बैठकले अनुदान संझौता रद्द गर्न सक्ने विषयमा दिनुभएको अन्तरवार्ता सार्वजनिक भएपछि अनलाईन खबरले देउवा र प्रचण्डको लिखित प्रतिबद्धतासहितको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रचण्ड तनावमा

कार्यकर्ताहरुलाई एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुँदैन, परिमार्जन गरिन्छ, यसको कन्टेन्ट परिवर्तन गर्ने संबन्धमा पनि कुराकानी भैरहेको छ र यो अनुदान सहयोगलाई एमसीसीको हैन अर्को नाममा ल्याउने पनि प्रयास भएको छ भने झुक्याउदै आउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफूले संयुक्त रुपमा एमसीसीको हेडक्वार्टरमा फागुन १६ सम्म पारित गर्छू भनेर लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि तनावमा पर्नुभएको थियो ।

उहाँ निकटस्थ व्यक्तिहरुले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जान ठिक्क पर्नुभएका माओवादी अध्यक्ष रोकिनु भयो र सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री देउवामाथि आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले सो पत्र अहिल्यै किन सार्वजनिक गर्नुभयो भनेर आफ्नो रिस पोख्नुभएको थियो ।

पत्र सार्वजनिक भएपछि बिहान हुने भनिएको प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको बैठक रद्द भएको थियो ।

एमसीसीको पत्र पनि सार्वजनिक

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीसमक्ष पठाएको प्रतिबद्धता पत्र बाहिरिएसंगै पाँच महिनापछि बोर्डले पठाएको चेतावनीयुक्त ताकेता पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ ।

एमसीसीका कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकृत मोहमद बहले फेब्रुअरी ३ का दिन (गत बिहीबार) प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको जवाफी पत्रको बोधार्थ अर्थमन्त्री जनार्दन आचार्य,अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी, अर्थसचिव तथा एमसीसीए बोर्डका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनी, एमसीसी संझौता परिचालन विभागका उपाध्यक्ष फतिमा सुमर, एमसीसी नीति तथा मूल्यांकन विभागकी एलिसिया पी मान्दभिली, एमसीसीका युरोप,एशिया प्यासेफिक र ल्याटिन अमेरिकाकालागि उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक, एमसीसीको नेपालका लागि कार्यबाहक राष्ट्रिय निर्देशक सञ्जय पौडेल र मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टलाई दिएको छ ।

सो पत्रमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सेप्टेम्बर २९, २०२१ मा पठाएको पत्रमा मागिएको ५ महिनाको समयसीमा सकिन लागेको उल्लेख गर्दै नेपालले तय गरेको समयरेखाभित्रै एमसीसी संसद्बाट पारित विश्वास व्यक्त गरिएको छ । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सेप्टेम्बर २९ मा प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएकोले अमेरिकाले त्यसको ५ महिना पुग्ने दिन फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ सम्मलाई ‘डेडलाइन’ समेत तोकेको छ ।

एमसीसीका कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद बहले सो समयसीमासम्म सरकारलाई सांसद तथा सत्तारुढ दलसँग छलफल गरेर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी पारित नभए आगामी मार्चमा बस्ने एमसीसी बोर्डको बैठकले यसको निरन्तरताबारे आगामी कदम चाल्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

एमसीसी संसद्बाट पारित नभएको खण्डमा ५ सय मिलियन डलर बराबरको अनुदान सहयोगलाई रद्द गर्ने अधिकार बोर्डसँग रहेको र यदि बोर्डले सो निर्णय गरे नेपालसँग एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुने पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा एमसीसी सहयोग लिने नलिने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘हाम्रो सहकार्यलाई नेपाली जनताका लागि अघि बढाउन हामीले नेपाल सरकारसँग करिब एक दशक नजिकमा रहेर काम गरेका छौँ । नेपाली नेतृत्वले चाहेको खण्डमा हामी समावेशी र दिगो विकासको माध्यमबाट गरिबी निवारणका लागि नेपाली जनताको साथमा उभिन तयार छौँ ।

सो पत्रमा नेपाल सकारसँगको सहकार्यलाई महत्त्व दिँदै आगामी दिनमा पनि नेपाल र नेपाली जनताका लागि आर्थिक अवसरहरू सिर्जन गर्नका लागि सँगै काम गर्न इच्छुक भएको उल्लेख गरिएको छ ।