काठमाडौं, ११ बैशाख । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतवार र सोमबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मनोनयनको समय तय गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन आउन २० दिन बाँकी रहँदा शनिवार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।
सोमवारसम्म दर्ता भएका उम्मेदवारीबारे १३ गते दाबी विरोध वा उजुरी दर्ता गर्ने, १४ र १५ गते जाँचबुझ गर्ने र १७ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने समय तोकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ।
वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतवार र सोमवार मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न राजीनामा गर्नुपर्ने आचार संहिता जारी गरेपछि कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा गरेका विवरणहरू आएका छन्।
प्रचार गर्नेलाई पनि जरिवाना हुनसक्ने
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गत चैत २५ बाट निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको छ। आचार संहिताले निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म उम्मेदवार, राजनीतिक दल र सरकारलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सरकारी स्रोत साधनको परिचालन गर्न बन्देज गरिएको छ।
आचारसंहितामा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन परिचालनका लागि गर्न सक्ने खर्चको सीमा पनि तोकिएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा धेरै महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म गर्न खर्च गर्न पाउँछन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका लागि त्यस्तो सीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन भए निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र कसुर अनुसारको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन सामग्री ढुवानीको तयारि गरिँदै
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित भेष्ट, टोपी वा झोला बोक्ने कार्यकर्ताहरूलाई समेत कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन आउन २० दिन बाँकी रहँदा शनिवार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिताले बन्देज गरेका गतिविधिमा संलग्न उम्मेदवार बाहेकका नागरिकलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो।
निर्वाचन आचार संहिताको दफा ४ ले निर्वाचन चिन्ह अङ्कित पोसाक, स्टिकर वा सामग्री उत्पादन, विक्री वितरण र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ।
“जुलुस, आमसभा, प्रचार प्रसारमा सहभागीले कपडा, क्याप लगाए वा झोला बोकेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि कारबाही हुनसक्छ”, पौडेलले भन्नुभयो।
८७ प्रकारका मतपत्र
निर्वाचन आयोगले ८७ प्रकारका मतपत्र प्रयोगमा ल्याइने जनाएको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले हरेक जिल्लामा फरक फरक मतपत्र हुने जानकारी दिए।
“७७ जिल्लाका ७७ किसिमका मतपत्र हुन्छन् र काठमाडौं उपत्यका भित्रका भक्तपुरका चार वटा नगरपालिका सहित ६ वटा महानगरपालिकाको १७ गते उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेपछि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पठाउने तयारी आयोगले गरेको छ”, थपलियाले भन्नुभयो।
आयोगले उम्मेदवारको टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै मतपत्र प्रकाशन गरेर सबै स्थानीय तहमा पठाउन सम्भव नभएको दाबी गर्दै उम्मेदवार नै नभएका चिन्ह समेत मतपत्रमा रहन सक्ने जनाएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ। त्यस बाहेक सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट थप एक लाख ६८ हजार जनशक्ति निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालन हुने बताइएको छ।
म्यादी प्रहरी
अघिल्लो पटक विसं २०७४ सालमा तीन चरणमा गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन यो पटक देशैभरि एकै चरणमा हुन लागेको छ।
चुनावका लागि त्यसको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता रहेका छन्।
तीमध्ये ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष र १ सय ८३ जना अन्य मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। मतदाता नामावलीमा दर्ता भएका नागरिकले निर्वाचनको दुई दिन अघिबाट मतदान केन्द्रहरूमा आफ्नो परिचयपत्र लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ।
सात प्रदेशका कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहअन्तर्गत छ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका तथा ४ सय ६० वटा गाउँपालिकामा ४० हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिनेछन्।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा ३६ मा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।(बीबीसीबाट)
