काठमाडौं, ३१ आषाढ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा परेको रिटको शुक्रबार प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंहलाई नै निरन्तरता दिने फैसला सुनाएको छ।

सर्वोच्चले शुक्रबार एआईजीपी विश्वराज पोखरेल र अवकाशमा गइसकेका तीन डीआईजीको पनि रिट खारेजको निर्णय लिएको हो।

शुक्रबार रिट निवेदक पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरूले जवाफी बहस गरेका थिए। सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला दिएको हो।

यो मुद्दामा गत जेठ ३० गते अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। निवेदकले दुई दिन र प्रतिवादीले दुई दिन बहस गरेका थिए ।

आफू साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले पनि त्यसअघि नै रिटको टुंगो लगाइदिन एआईजी विश्वराज पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै एसएसपीदेखि डीआईजीसम्म एक्लै फड्को मारेका पोखरेलको आईजीपी बन्ने आशा समाप्त भएको छ।

सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएपछि एआईजी पोखरेलले रिट निवेदन दायर गर्दै सिंहभन्दा आफू १७ महिना पहिले एआईजी भएको दाबी गर्दै आफू आईजीपी हुनुपर्ने जिरह गर्नुभको थियो।

विश्वराज पोखरेलले अन्तरिम आदेशमार्फत आफूलाई आईजीपी तोकेर धीरजलाई काममा रोक लगाउन माग गर्नुभएको थियो । तर अदालतले त्यस्तो आदेश दिएन र उहाँसंग तीन डीआईजीहरूले दायर गरेको रिट पनि खारेज गरिदियो ।

डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले गत चैत १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गनुभएको थियो। तर उनीहरुले रिट दायर गरेकै बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिसमा परेका तीन डीआईजी वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र बहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चमा रिट दायर भइनसक्दै त्यसै दिन तीनै जनाले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दर्ज्यानी चिन्ह लगाइसक्नुभएको थियो।