मकाठमाडौं, १९ श्रावण । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठका कोपभाजनमा पर्नुभएका नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आजै सर्वोच्च अदातलले उहाँका सम्बन्धमा अदालतमा परेका मुद्दाको कारवाही किनारा नलागुञ्जेल कुनै कारबाही नगर्नू भनी नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले दिनुभएको रीट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सो आदेश दिएको हो ।

वर्तमान सरकारले गत कार्तिक ११ गते नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराजलाई नियुक्त गरेको थियो । निगममा सुधारको काम गरिरहेको अवस्थामा तात्कालीन मन्त्री प्रेम आलेले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी कार्यलयले धान्न नसक्ने कर्मचारी भर्ना गर्न दवाव दिने, नियम विपरीत खरिद आदेश दिने, निगमको भरपर्दो आयस्रोत मानिएको र कर्मचारीलाई तलबभत्ता ख्वाउने एकमात्र दिगो आधार मानिएको भूमिस्थ सेवा निजी कम्पनीलाई दिने, निगमको न्यूरोडमा रहेको २४ रोपनी जग्गासहितको भवन निजी कम्पनीलाई ब्यापारिक भवन बनाउन लिजमा दिन दवाव दिने कार्य भएपछि मन्त्रीसंग परेको खटपटकाबीच मन्त्री आलेले उहाँलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर लछारपछार गर्ने,मोबाइल खोस्ने र तथानाम गाली गर्नुभएको थियो । यो खबर मन्त्रालयबाटै सञ्चारमाध्यममा पुर्याइएपछि मन्त्री आलेले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न उहाँलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभएको थियो ।

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुरुप २०७९ आषाढ ६ गते उहाँमाथि मिथ्या आरोप लगाउदै त्यस उपर छानविन गर्न मन्त्रालयका तात्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन भएपछि उहाँलाई निलम्बन गरिएको थियो । सो पत्र मन्त्रालयले असार ९गते उहाँलाई दिएको थियो ।

त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जानुभएका अधिकारीलाई अदालतले असार २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुनस्थापित भई काम गर्ने बाटो खोलेको थियो । तर यही बीचमा मन्त्रालयले उहाँलाई निगमका कुनै पनि काम नगर्न नगराउन आदेश सहित साउन १ र साउन ६ गते पत्राचार गरेको थियो । अदालतले काम गर्न दिएको आदेश विपरित मन्त्रालयबाट आदेश भएपछि उहाँ फेरी अदालतमा अर्को निवेदन दिनुुभएको थियो । त्यही निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उहामाथि मूल मुद्दाको काम कारवाही टुंगो नलागेसम्म कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतको यो आदेशले सरकारले आजै गरेको उहाँको वर्खास्तीलाई पनि निस्तेज गरेको छ । यही आदेशका भरमा उहाँ कार्यालयमा उपस्थित भएर काम कारबाही गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ ।

मन्त्रीमाथि अदालतको अवहेलना

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत कार्यकारी अध्यक्षलाई काम गर्न रोक्ने आदेश दिने मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले अदालतको मानहानीमा किन कारबाही नगर्ने भने प्रश्न सोधेको छ । सो प्रश्नको जवाफ दिन मन्त्री आफै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ ।

अधिकारी माफियाको तारो

विश्व पर्यटन बजार कोरोन महामारीको धड्धडीबाट नउत्रदै नेपाल वायुसेवा निगमका व्यापक सुधार गरेर संस्थाको साखः बढाउनुभएका निगकमा अध्यक्ष अधिकारीसग निगमलाई चुसेर व्यक्तिगत लाभ लिंदै आएको हवाई माफिया समूह आक्रोशित थियो । उहाँ पदमा रहेमा आफ्नो खानेबाटो बन्द हुने भएकोले उनीहरुले मन्त्री,सचिवलाई उक्साएर निगमका अध्यक्षविरुद्ध कारवाही चलाउन लगाएका थिए ।

अध्यक्ष अधिकारीले कोरोना महामारीका कारण आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका नियमित उडान स्थगन भएर झण्डै धराशायी अवस्थामा पुगेको निगमलाई ९ महिनाको अथक परिश्रमपछि सामान्य अवस्थामा ल्याउनुभएको थियो ।

बैंकहरुले दिएको ओभर ड्राफ्ट कर्जाको सीमा समाप्त भएर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खान धौंधौ परेको निगमको ओभर ड्राफ्ट कर्जा भुक्तानी गरी निगमको खातामा १ अर्ब ७५ करोड नगद मौज्दात कायम गर्न सफल हुनुभएका अधिकारीले गत असार ३१ गते कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ९० करोड र नागरिक लगानी कोषलाई ४५ करोड रुपैया कर्जाको किस्तावापत भुक्तानी गर्नुभएको थियो ।

विगत तीन बर्षमा निगमले पहिलो पटक कर्जाको किस्ता तिरेको हो । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट न्यारोबडीका जहाज ल्याउदा १० अर्ब र वाइडबडीका जहाज ल्याउदा १२ अर्ब कर्जा लिएको थियो भने बाइडबडीको जहाज खरिद गर्दा नागरिक लगानी कोषबाट थप १२ अर्ब कर्जा लिएको थियो।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा निगमले आम्दानीका साथै आफ्नो साःख समेत अभिवृद्धि गर्दै आएको छ । उहाँले निगमका जहाजहरुको उडान घण्टा बढाउनुभयो । नेपाली सेनाको शान्ति सेनामा जाने डफफा चार्टर गर्ने संझौता गराउनुभयो । निगमबाट विश्वका प्रतिष्ठित एअरलाइन्स (यात्रुवाहक र कार्र्गा बाहक )को टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउनुभयो । निगमको जहाज र जहाजमा सवार चालक दल र यात्रुहरुको सुरक्षामा असर नगर्ने तर सामानको बर्गीकरणमा खतराजनक सामान मानिने कम्प्युटर र विद्युतीय सामानहरुको ढुवानी गर्ने प्रमाणपत्र मिलाउनुभयो ।

उहाँले छोटो समयमा नै नेपाली श्रमिकहरुको आकर्षक गन्तव्य रहेको साउदी अरेवियामा नियमित उडान गराउनुभयो भने त्यहाँको जेद्दा र दम्माम पनि उडान अनुमति ल्याउनुभयो । उहाँको कार्यकालमा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्ने, भैरहवा विमानस्थलमा निगमको सेवा सञ्चालन गर्न निगमका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विमान अवतरण गराउने, राष्ट्रिय लेखमान पद्धति अनुरुप लेखा राख्ने । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वाईफाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै बोर्डिड.पास र इन्फ्लाइट इन्टरटेनमेण्टमा विज्ञापनबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्ने जस्ता सुधार पनि गराउनुभएको थियो ।

निगमको न्यारोवडीको जहाजको इञ्जिन मर्मतसम्भार, निगमका लागि टिकट रिजर्भैभसन पद्धतिको चयनमा कमिशन खान नपाएका हवाईमाफियाहरुले उहाँ पदमा रहेसम्म तर काढ्न नपाउने भएकोले उहाँविरुद्ध संगठित प्रहार गरेर उहाँलाई निकाल्ने षड्यन्त्र गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उहामा न्याय गरेको छ । अब उहाँ पुनस्थापना हुने संभावना बढ्दो छ ।