काठमाडौं, ६ कार्तिक । निर्वाचन आयोगका कतिपय गतिविधिहरु निर्वाचनसम्पन्न गराउने उसको संवैधानिक दायित्व र मर्यादाभन्दा बाहिर जान थालेका प्रतित हुन थालेका छन् ।
आयोगले केही दिन पहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उहाँले चुनावी भेटघाटका क्रममा निर्वाचन पछि आफू सामेल गठबन्धनको सरकार बनेमा फ्रि भिषा र फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन मद्दत गर्ने सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सो कदमको आलोचना भएपछि त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आचारसंहीताको पूर्ण परिपालना गराउने कुरामा तपाईहरुकै बल प्राप्त भएको, सिकाएको कुराबाट हामीले काम गरेका छौँ । आयोग दृढ छ । आचारसंहीता उल्लंघनमा स्पष्टीकरण सोध्दिँदै यत्तिको अलिकति तरंग आएको छ भने अब १० दिन पछिका आयोगका निर्णयले ठूलै भूकम्प आउला की भन्ने मैले आशंका गरेको छु । त्यहाँ भन्दा धेरै म यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न ।
आचारसंहीताको कारबाही गर्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही गर्नु होइन, कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु हो । उ अब दायराभित्र चाहीँ पस्यो भनेको हो । माकुराको जालोभित्र झिंगो पस्यो, अब जालो काटेर निस्किन सक्यो भने भनेको तथ्य प्रमाणका साथमा होइन भनेर प्रमाणित गरेमा निस्कियो, होइन भने कारबाही हुन्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही गर्न आयोग दृढ रहेको पनि बताउनु भयो ।
निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सरकार बनेमा संसदको आयु रहने अवधिसम्म आफ्नो सरकारले लिने नीति, सो नीति अनुरुप ल्याइने कार्यक्रमको खाका जनतासामु लैजान्छन् ।
जनताको अनुमति लिएर वा जनताले अनुमोदन गरेका नीति र योजनाहरु योजना आयोगका आवधिक योजना र बार्षिक बजेटमा पारेर कार्यान्वयन गरिन्छन् । यो लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको मूल्य,मान्यता,परम्पराभित्रको नियमित प्रक्रिया नै हो ।
चाहे एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल वा उहाँकै पार्टीका पूर्वमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले दिनुभएको आश्वासन होस् वा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनपछि गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बनेपछि धेरै नेता कार्यकर्तालाई राज्यका विभिन्न निकायका पदमा व्यवस्थापन गर्ने विषय हुन ती चुनावी आश्वासन हुन् । यथार्थपरक पनि छ । चुनावी आश्वासन दिंदा कारबाही हुने हो भने घोषणा पनि चुनावी आश्वासनको पुलिन्दा नै हो । के अब सबै पार्टीका नेताहरु कारवाहीको भागिदार हुन्छन् त ?
नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले दिनुभएको आश्वासन त २०७२ अगावै नेपाल सरकारले लागू गरिसकेको कार्यक्रम हो । कतिपय मुलुकले नेपाली श्रमिकलाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सुविधामा रोजगारीमा लगिरहेका छन् । नियमित भैरहेको कार्यक्रममा पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने । भूकम्प आउने कारवाही सहनुपर्ने । निर्वाचन आयोगको यो उत्ताउलो व्यबहार आलोच्य छ . र बेलैमा सच्याउनु पर्दछ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रयोग गर्नुभएको बिम्ब पनि उहाँको पदीय मर्यादा अनुकूल छैन । प्रधानमन्त्री भैसकेका र राज्यसञ्चालन गर्न अग्रसर राजनीतिक दलका नेता तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुलाई उहाँले झिंगाको बिम्ब प्रयोग गर्नुभएको छ । जालीमा पार्ने कुरै गर्न खोजेको भए माछासम्म उचित हुनसक्थ्यो । देश चलाउने नेताहरुलाई झिंगा भनिदिने ?
आयोगको तर्क र कारवाही
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा आचारसंहिताको बलियो कार्यान्वयनका लागि जोकोहीले गर्न सक्ने उजुरी र सूचना महत्त्वपूर्ण हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभएको छ, “तथ्यगत सूचनाका आधारमा उजुरी परेमा त्यस विषयमा हामीले अनुसन्धान र थप प्रमाण सङ्कलन गर्छौँ र त्यसअनुसार निर्णयहरू गर्छौँ।”
निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४५ मा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइए जो कोहीले पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ।
यस्तो उजुरी आयोगको आचारसंहिता अनुगमन टोली वा अनुगमन अधिकृतलाई दिन सकिने भनिएको छ।
त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमा देखा परेका सामग्री र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूले आचारसंहिता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सघाइरहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
हाल भइरहेका घरदैलो कार्यक्रमलाई आचारसंहिताले निषेध नगर्ने भए पनि त्यसमा २५ जनाभन्दा धेरै हुन नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
तर विभिन्न नाम दिएर भइरहेका आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिलाई आफूहरूले नियालिरहेको आयोगले जनाएको छ।
“कात्तिक १८ गतेबाट मात्र कोणसभा, आमसभा, र्याली, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका गतिविधि गर्न पाइन्छ”, आयुक्त भण्डारी भन्नुहुन्छ, “त्यसका लागि कुल १७ दिनको अवधि आचारसंहिताले निर्धारण गरेको छ।”
कारबाही
निर्वाचन आयोगले पछिल्ला दिनमा आचारसंहिता अवज्ञासम्बन्धी विषयमा नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम तिब्र पारेको छ।
तर शुक्रवार एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्पष्टीकरण सोध्न भनेको कारबाही नभई यसको प्रारम्भ भएको बताउनुभएको थियो।
उहाँको भनाइ थियो, “स्पष्टीकरणले तरङ्ग पैदा भएको अवस्थामा आयोगले थप कारबाही गर्नुपर्दा भावी दिनमा भूकम्प पो आउने हो कि?”
विराटनगरमा बोल्दै थपलियाले केही दिनपछि आयोगले गर्ने निर्णयका कारण हलचल पैदा हुने आशङ्का समेत प्रकट गर्नुभयो।
आयोगका अधिकारीहरूले आफूहरूले जुटाएका प्रमाण र उजुरीकाबीच चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नआएमा थप छानबिन र कारबाहीका प्रक्रिया थालिने बताउँदै आएका छन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपन्यायाधीवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले ूआयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अनुसन्धान तथा कारबाहीहरू लम्बिने अवस्था आए त्यो चुनाव पछिसम्मै जानसक्नेू बताउनुभयो।
“दोषी पाइएमा कारबाहीबाट कोही मुक्त हुन सक्दैन। तर आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना चुनावभन्दा पछि जान पर्ने अवस्था छैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ।
छलफल
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आचारसंहिताबारे सचेत गराउँदै आएको छ
देशभर विभिन्न नाम फेरेर प्रचारजन्य कार्यक्रम भएका भनिएका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “पार्टीको झण्डा र चिन्नहरू नराखीकन प्रचार नगर्ने उद्देश्यले गरिएका आन्तरिक भेलालाई आयोगले रोकेको छैन।तर त्यही बहानामा प्रचारप्रसार भएको थाहा भएमा वा उजुरी आएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन रोकिँदैन।”
स्पष्टिकरण र अनुसन्धान
गतसाता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन विपरीत हुने गरी कसुर गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्वाचन आयोगले रौतहट प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष समेत रहेका नेता नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जान टिकट भिसा र तालिम निस्शुल्क दिइने भाषण गरेको एउटा भिडिओ भाइरल भएको थियो।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा स्वयं कारबाही तथा जरिबाना गर्न सक्ने भए तापनि कसुरका हकमा अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भएकाले उसले प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपन्यायाधीवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार कसुर गरेको पाइएमा मुद्दा चल्न सक्छ।
निर्वाचन आयोग
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटुमा विदेश पठाइदिने प्रलोभन दिएकै भिडिओ सार्वजनिक भएपछि बारा जिल्लामा उम्मेदवार बन्नुभएका पूर्व श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
त्यसैगरी शुक्रवार नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगलागी पीडित परिवारलाई अमेरिकामा सङ्कलित २ लाख पचास हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
आचारसंहिता विपरीत आमसभा आयोजना गर्दै निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूलाई लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएका कारण समेत तीनजना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
त्यसरी स्पष्टीकरण सोधिएकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य लक्षीराम आचार्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, नेपाली काङ्ग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर छन्।
गम्भीर उल्लङ्घनमा उम्मेदवारी रद्द
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भन्नुहुन्छ, “निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्नेखालका काम गरे, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन प्रतिकुल हुनेगरी काम गरे, निर्वाचन आयोग ऐनले परिकल्पना गरेका सिद्धान्त विपरीतका काम गरेको पुष्टि भएमा उम्मेदवारी रद्द हुनेसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ।”
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ऐनमा भनिएको छ , “कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ।”
उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
आयोगका अधिकारीहरू निर्वाचन पद, पैसाबाट प्रभावित हुन नहुने र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नहुने कुरामा आफूहरूको जोड रहेको बताउँदै आएका छन् ।(स्रोतःबीबीसी)
