काठमाडौं, १४ मंसिर । सेनाका एक बहालवाला जर्नेलले सर्वोच्च अदालतलाई सैनिक कार्याधिकारको नियमित काममा हस्तक्षेप गर्न लगाएर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अन्तिम सुरक्षा कडी मानिएको नेपाली सेनामा अनुशासन र चेन अफ कमाण्ड भंग गराएको विषय अब नवनिर्वाचित संसदको कार्याधिकारमा पनि प्रवेश गर्ने भएको छ ।

हालै एक बहालवाला जर्नेलले विदेशी संस्थाले प्रदान गर्ने तालिममा आफूभन्दा माथिल्लो निकायले सिफारिस गरेन भनेर सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा अदालतले कारण देखाउ आदेश नदिईकन निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर आफ्नो सैनिक कार्याधिकारबाहिर गएर निजामती सेवाका कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरी भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताजन्य कार्यमा उहाँ संलग्न भएको विषय अब संसदमा पुग्ने भएको हो।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा सैनिक सहचरीको रुपमा कार्यरत रहदा नेपाली सेनाको पदीय कर्तव्यभन्दा बाहिर गएर निजामति कर्मचारीको अधिकारक्षेत्रमा रहेको ठेक्कापट्टा व्यवसायमा संलग्न बनेपछि नेपाली सेनाको आन्तरिक छानविनको दायरामा तानिनुभएका सहायक रथि मधुकर कार्की तालिममा सिफारिस गरिएन भनेर सर्वोच्चमा रिटमा जानुभएको थियो । तर सैनिक सहचरी रहदा उहाँ संलग्न भएको कामको बारेमा महालेखा परीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७९ को पृष्ठ ३१० र ३११ मा किटानीसाथ ५ लाख डलर अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, आर्थिक अनियमितता, बेरुजु र प्रक्रियागत कमी कमजोरीका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि संबन्धित निकायलाई लेखेर पठाउने प्रचलन रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको विभागले सरकारी निकायबाट भएका आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरी बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिई सरकारले संसदमार्फत सो उपर छानविन गराई वित्तीय अनुशासन कायम गराउने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था रही आएको छ ।

महालेखाले आफ्ना लेखापरीक्षकहरुबाट सरकारी राजश्व खर्च हुने सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण पछि तयार पारिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतका बारेमा संबन्धित निकायमा मुख्य पदाधिकारीसंग थप जानकारी लिई उनीहरुले प्रतिरक्षा गर्न नसकेका विषयलाई मात्र अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गर्दछ । राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नै ५ लाख डलरभन्दा बढी रकम (हालको प्रचलित विनिमय दरमा करिब ६ करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैया)को भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका सैनिक पदाधिकारीलाई त्यसबाट सफाई नपाएसम्म उच्चस्तरका वा वृत्तिविकासका अन्य अवसरमा संलग्न नगराइने अभ्यास रहदै आएको छ ।

सर्वोच्च गमन गम्भीर विषय

नेपाली सेनाका एक अवकाशप्राप्त जर्नेलका अनुसार सेनाको आन्तरिक मामलामा अदालतको हस्तक्षेप गराउने कार्य सेनामा देखिएको गम्भीर नैतिक र अनुशासनको विचलन हो । यसले चेन अफ कमाण्ड तोड्ने परम्परा सिर्जना गरेको छ ।

कार्कीको यो कृयाकलापले उक्त तालिममा छनौट भइसकेका जर्नेल कार्की भन्दा छनौट म्रर्यादाक्रममा धेरै अगाडि रहेका ३ जना जेहेन्दार अधिकृतहरूलाई ठूलो अन्याय हुन पुगेको छ ।

नेपाल सैनिक ऐन २०६३ को दफा २७ ले सेनाको खटनपटन जान अन्जान भएका कमी कमजोरीले कुनै पनि दर्जाका सैनिकको वृत्ति विकासमा असर परेमा सोभन्दा माथिल्लो पदका पदाधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निज कार्की सैनिक ऐनको अवज्ञा गर्दै एकैचोटी सर्वोच्च अदालत जानुभयो ।

अवकाशप्राप्त जर्नेलका अनुसार सैनिक ऐन,नियम र आचारसंहिता विपरित अदालतले आदेश गरेमा देशको सेना कमजोर हुन जान्छ । अनुशासन र चेन अफ कमाण्ड भन्ने कुरा नै रहदैन ।

मानौ कुनै डफ्फा स्वदेशमा कुनै आतंकवादविरुद्ध लडिरहको छ वा कुनै देशविरुद्ध युद्द लडिरहेको छ भने अदालतको हस्तक्षेपले सेनाको प्रधानसेनापति, लडाईमा खटिएको फौजका प्रमुख वा युद्ध विभागका प्रमुख बदलिने स्थिति आयो भने युद्धमा खटिने सकल दर्जाका सैनिकको मनोबल र नैतिक साहस कमजोर बन्दछ । यसैले संविधान, सैनिक ऐन, नियम, आचारसंहितामा उल्लेख भएका विषयमा अदालतले सैनिक अनुशासन र चेन अफ कमाण्ड भत्किने गरी निर्णय गर्ने,आदेश दिने वा फैसला गर्नुहुँदैन ।

आचार संहितामा अनुशासन र चेन अफ कमाण्डमा जोड सेनामा अनुशासन र चेन अफ कमाण्डको कति ठूलो महत्व छ भन्ने कुरा नेपाली सेनाको आचारसंहितमा पनि स्पष्ट उल्लेख छ ।

आचारसंहितको (ड.)मा अनुशासन र (च)मा बफादारीको बारेमा उल्लेख छ । दुवैमा चेन अफ कमाण्डलाई अत्यन्त महत्व दिइएको छ ।आचार संहिता हेरौं:

(ड.) अनुशासन(अनुशासित होऊ): नेपाली सेनालाई प्रभावकारी फौजका रुपमा स्थापित गर्नका लागि अनुशासन नभई हुँदैन । अनुशासनले कठिन परिस्थितिमा पनि लडिरहने गुण तथा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बानीको विकास गर्छ । अनुशासित भई सहकर्मी, आम नेपाली नागरिक र राष्ट्रकै विश्वास निरन्तर हासिल गर्न सधैं तत्पर रहन्टौ । तसर्थ अनुशासन सेनाको जग हो भन्ने उक्तिलाई निरन्तर मनन गर्दै हरेक सैनिक व्यक्तिले स्वअनुशासनमा विशेष जोड दिनुपर्दछ ।

(च) बफादारी (बफादार होऊ): नेपाली सेनाको सदस्यको रुपमा उनिहरू सदैव नेपालको संविधानप्रति कटिबद्ध हुनुपर्छ । उनिहरूको वफादारीसंग राष्ट्रको अस्तित्व गाँसिएको छ । त्यसैले उनिहरू संगठन,चेन अफ कमाण्ड मातहतका फौज र आफ्नो कर्तव्यप्रति बफादार रहनुपर्दछ । वफादारीले उनिहरूका कामहरुलाई एकठ्ठा गर्दछ । एकर्काप्रति, युनिटप्रति, राष्ट्रपति र नेपालको संविधानप्रति उत्तरदायी रहन सहयोग गर्छ । वफादारीले आपसी विश्वास अभिबृद्धि गर्छ, जसले टिमका रुपमा सफल हुन मद्दत गर्छ । एउटा सिपाहीका रुपमा संविधान , नेपाली जनता र राष्ट्रका साथै नेपाली सेना र युनिट प्रति अनि सहकर्मीप्रति बफादार रहनुपर्दछ । संगठनप्रति वफादार हुनासाथ स्वतः सबैप्रति वफादार हुन पुगिन्छ । तसर्थ सेनाको यो विशिष्ट चरित्र कहिले पनि गुमाउन हुँदन र सदैव संगठनको हितका लागि दत्तचित्त रहनुपर्दछ ।

जर्नेल कार्की जान खोजेको एनडीसी वा सो सरहको तालिम शिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ को दफा ८ उपदफा .(घ) मा पनि स्पष्ट उल्लेख छ । सो कार्यविधिमा लेखिएको छ, प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूरको अभियोग लागी अनुसन्धानको क्रममा रहेको अधिकृत उम्मेदवार हुनसक्ने छैन।

यही कार्यविधिमा टेकी सैनिक मुख्यालयले उहाँलाई विदेशी तालिममा शिफारिस नगरेको देखिन्छ।

प्रधानसेनापति र सैनिक मुख्यालयलाई खुला चुनौती

बहालवाला जर्नेलको यो हर्कतले सेनाको बाहालवाला अधिकृतलाई सैनिक आचारसंहिता, सैनिक ऐन तथा तालिम छनौट निर्देशिका तथा नियम्मावलीमा उल्लेख भएका नियमहरु लागु हुने की नहुने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अनुशासन तोडदै सेनाको प्रचलित चेन अफ कमाण्डको सिद्धान्तलाई लत्याउदै कलंकित पूर्व जेर्नेल अनन्त कार्की कै शैलीमा सैनिक मुख्यालय तथा प्रधान सेनापति समेतलाई च्यालेन्ज गरेर राजनीतिक घरदैलो र अदालती सेटिड.मार्फत सैन्य संरचनामा गरार्ईएको हस्तक्षेप निकै गम्भीर प्रकृतिको रहेकोे छ।

मधुकर कार्कीले महालेखाले समेत भ्रष्टाचारजन्य अनियमितता औल्याएको मुद्धामा समेत वारेस् राखी आफू चाँहि सुबिधाको विदेश तालिममा जान पाऊ भनी सिधै सर्वोच्चमा रिट हाल्ने धृष्टता गर्नुभएको होे।

जर्नेल मधुकर अमेरिकामा सैनिक सहचरी हुँदा त्यहाँ खरिद गरिएको नयाँ राजदूतावास र एनसेलको बक्यौता कर उठाउने सम्बन्धी मुद्दामा अनियमिततामा मुछिएकोले सोमाथि छानविन गराउन सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट परिसकेको छ ।

त्यसमा अदालतले कार्तिक २२ गते नै १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

तर सो रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला जर्नेल कार्कीले प्राड विभाग, सैनिक सचिव र प्रधान सेनापतिलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा भएको अन्तरिम आदेशले उक्त तालिममा छनौट भइसकेका जर्नेल कार्की भन्दा छनौट म्रयादाक्रममा धेरै अगाडि रहेका ३ जना जेहेन्दार अधिकृतहरूलाई ठूलो अन्याय परेको छ ।

जर्नेल कार्कीले रिट हाल्नु अगाडि नै अर्का श्रीमान् प्रकाश राउतको बेन्चमा २०७९ कार्तिक २२ गते नै उनका हाकिम तात्कालीन राजदूत अर्जुन कार्की, अख्तियार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट विचाराधीन छदै छ ।यसरी पहिले नै विचाराधीन रहेको अवस्थामा पछि परेको रिटलाई लगाउमा राखिनु पर्नेमा अन्तरिम आदेश भएकोले यो विषयमा अदालती सेटिड. भएको वा अदालत राजनीतिक प्रभावमा परेको गम्भीर आरोप लाग्ने देखिएको छ ।

मौका पाउदा सैनिक आचरण र मर्यादामा बस्न नसकेर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचारका घट्नामा मतियार बनेर सलग्न हुनभएका जर्नेल कार्की भ्रस्टाचारको मुद्धा मिलाउन राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेल समेत गरिरहेको आरोप लागेको छ । उहाँ अमेरिकामा सैनिक सहचरी रहदा तातकालीन राजदूत डा.अर्जुन कार्कीसंग मिलेर राजदूतावास खरिद गरेको र एनसेलको करछली मुद्दामा सरकार र नेपालको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा एनसेललाई सघाएर धनार्जन गरेको विषयमा विवादमा तानिनुभएको थियो ।

जर्नेल कार्की पूर्व सेनापति पूर्ण चन्द्र थापाको पालामा भए जागिर बाटै हात धुनु पर्ने अवस्था आउने सेनाका अधिकृतहरु बताउछन् ।

सैनिक मर्यादा,आचरण,अनुशासन,परम्परा र चेन अफ कमाण्डभन्दा बाहिर गएर विदेशको तालिममा जान लालयित जर्नेल कार्की अन्तरिम आदेश लिनका लागि न्यायाधीश र अमेरिकाका पूर्व राजदूत डा.अर्जुन कार्कीलाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरुको दैलो दैलो पनि चहारेको पनि संबद्ध सूत्रहरुले बताएका छन् । सैनिक आचार संहिताले चेनअफकमाण्ड तोडेर राजनीतिक भेटघाट र घरदैलो गर्न रोक लगाएको छ।

बहालवाला जर्नेलले राजनीतिक घरदैलो र आफनै संस्थामा अदालती हस्तक्षेप गराएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न गरेका यस्ता कार्यले देशको सबै भन्दा गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली सेना जस्तो अनुशासित संस्थामा कानुनी रुपमा गलत नजिर मात्र नबसी सेना तथा हालसम्म बहुआयामिक पक्षमा सहि निर्णय गर्दै आएका सैनिक नेतृत्वको छविमा समेत गम्भीर दाग लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।