काठमाडौं, २३ चैत्र । आज सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
नेपाली कांग्रेससहितको वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेपछि विभिन्न चरणमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्ने काम भैरहेको छ ।
कार्यक्रम निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव डा. विजय पौडेल र जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहनुभएको कार्यदल कार्यरत रहेको छ ।
देशको अहिलेको अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र विशेष गरी आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा परेको असर ध्यानमा राख्दै अर्थतन्त्र सवलीकरण गर्ने विषय केन्द्रमा राखिएको बताइएको छ।
कार्यदलका सदस्य एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव डा. विजय पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका तय भएको जानकारी दिनुभएको छ।
डा. पौडेलले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई संबोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले आन्तरिक उत्पादन खासगरी, कृषि क्षेत्रलाई जोड दिइएको बताउनुभयो । “कृषिलाई मूल प्राथमिकता दिने, कृषि उत्पादन र बिक्रीको सुनिश्चित गर्ने, बजेटको प्राथमिकता कृषिमा छ।” साझा कार्यक्रमले आगामी बजेटलाई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि र बिक्री वितरण सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित गराउने विषय पनि समेटिएको बताउनुभयो ।
करमा किस्ताबन्दीको सुविधा
उहाँले आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग र ब्यापारमा मा परेको समस्यालाई ध्यानमा राखेर किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताउनुभयो । साना तथा ठूला उद्योगी र व्यवसायीहरु करमैत्री वातावरणको अभावमा व्यवसायबाट नै विस्थापित हुने जोखिम भएकोले यस्तो सहुलियत दिन लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँले यसका लागि कर जरिवाना छुट गर्ने र किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्मको अभ्यासमा व्यवसायीले कर नतिरेको अवस्थामा एकातिर राज्यले कर नपाएको र अर्कोतिर व्यवसायी पनि पलायन हुने समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले युवा जनशाक्तिको विदेश पलायन रोक्ने विषय मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको र त्यसलाई संबोधन गरिने पनि बताउनुभयो।
कार्यदलका अर्का एक सदस्यले संघीयताको सुदृढीकरण गर्दै उत्पादनमा आएको ह्रास, लगानीको जोखिम, पुँजी बजारको समस्या, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्था, कमजोर वित्तीय तरलतालगायत समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्यालाई मध्यनजर गरेर वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति ल्याउने विषय साझा कार्यक्रममा रहेको बताउनुभयो।
यी सबै कुरा ध्यानमा राखेर देशको आर्थिक र मौद्रिक नीति बनाउने र कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढ्ने विषयलाई गठबन्धनको सरकारले केन्द्रमा राख्ने भएको छ । सरकारले जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, जनशक्ति जस्ता नेपालको सबल पक्षलाई प्रबर्धन गर्ने कार्यक्रम तयार गरी आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिने छ ।
अर्थ व्यवस्थाको संरचनामा औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि श्रम, पूँजी र उद्यमशीलताको संयोजन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने विषयमा पनि कार्यदलको मतैक्यता भएको छ ।
गुणस्तरीय सेवा, सुशासन, विकास र सदाचारीको विकास गर्दै लाने उद्देश्यका साथ सेवा प्रवाहमा एउटै कार्यगत इकाई प्रणाली बनाउने विषय साझा कार्यक्रममा समेट्ने जनाइएको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, कम्तीमा दुई वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश छन्।
न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीको कम्तीमा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने, विषय पनि राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा, जलवायु परिवर्तनका काम कसरी हल गर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, असंलग्न नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, ठूला–साना सबै राष्ट्रको समान अधिकारको कुरा, सार्वभौम जनताको कुरा पनि समेटिने भएको छ ।
सामाजिक रुपान्तरणका सन्दर्भमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय सबै खालको विभेद अन्त्य गर्नेजस्ता सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी गर्दै सबैको अपनत्व हुने राज्यको रुपमा अगाडि बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिने विषय साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा समावेश रहेको उहाँको भनाइ छ ।(गोरखापत्रबाट)
