काठमाडौं, २३ चैत्र । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकामध्ये करिब एक तिहाइ विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। तर अझै केही सहरी क्षेत्रबाहेक देशका धेरै स्थानमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ।

सरकारी अधिकारी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारसमेत देशका धेरै स्थानमा विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हुन नसकेको बताउँछन्।

उनीहरूका बुझाइमा त्यसका आधारमा नेपालमा “विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव भएको” भन्न नमिल्ने तर वितरण “असमान भएको” भन्न सकिन्छ।

कति छन् विशेषज्ञ चिकित्सक ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार गत पुस मध्यसम्ममा नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या १० हजार ८० जना पुगेको छ।

काउन्सिलमा त्यस अवधिसम्ममा कुल ३२ हजार २ सय १८ जना चिकित्सक दर्ता भएकामा त्यसमध्ये करिब एक तिहाइ विशेषज्ञ चिकित्सक छन्।

विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये ७ हजार १ सय १० जना पुरुष र २ हजार ९ सय ७० जना महिला छन्।

नेपालमा दर्ता भएका विशेषज्ञ चिकित्सकमा इन्टरनल मेडिसिनतर्फ सबैभन्दा धेरै १ हजार ८८ जना रहेको काउन्सिलको विवरणमा देखिन्छ।

त्यस्तै प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ ९ सय ९४, जेनेरल शल्यचिकित्सक ९ सय ४७, अर्थोपेडिक्स ८ सय ५, बालरोग विशेषज्ञ ७ सय ८१ र रेडियोलोजी तथा इमेजिङ विशेषज्ञ ६ सय ६३ जना रहेको विवरण काउन्सिलले दिएको छ।

नेपाल स्वास्थ्य

‘सहर केन्द्रित’ स्वास्थ्य सेवा

जानकारहरूका भनाइमा नेपालका केही मुख्य सहरी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रायः विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुने गर्छ।

उनीहरूका भनाइमा “बाध्यात्मक अवस्था वा सम्झौता”का कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा दिन जाने विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि लामो समय त्यस्ता स्थानमा टिक्ने गरेका छैनन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी नेपालमा चिकित्सकको सङ्ख्या नपुगेको भन्दा पनि त्यसको “वितरण असन्तुलित भएको” बताउँनुहुन्छ।

उहाँ भन्नुहुनछ, “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले १० हजार जनसङ्ख्यामा दुई जना चिकित्सकसहित २३ जना स्वास्थ्यकर्मी भनेको छ। त्यो पनि आधारभूत सेवाका लागि हो, विशेषज्ञ सेवाका लागि होइन।”

“नेपालमा अहिले दर्ता भएका चिकित्सकको सङ्ख्या हेर्ने हो भने त्यो नपुग्ने भन्ने देखिदैँन। त्यसैले सङ्ख्याको खेलमा लागेर हुँदैन। नेपालमा चिकित्सकको सङ्ख्या पुग्दो छ तर त्यसको वितरण सबै स्थानमा नभएको हो।”

साङ्केतिक तस्बिर
उहाँका दाबीमा नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ भनेर कसैले प्रमाणीकरण गर्नसक्ने अवस्था छैन तर उनीहरूको वितरण सबैतिर नभएको भन्न सकिन्छ।

निजी अस्पतालहरूको सङ्गठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको भन्दा पनि त्यसको वितरण असमान रहेको बताउनुहुन्छ।

डा.खड्का भन्नुहुन्छ, “९० प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सहरमा मात्र रहेको अवस्था छ त्यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्र वा जिल्ला सदरमुकामहरूमै पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव देखिएको हो।”

डा.खड्काले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “पोखरामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छैन तर पोखराबाट ७० किलोमिटर मात्र टाढा रहेको बाग्लुङको धौलागिरि अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुने अवस्था छ।”

त्यसको कारण विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई सबै क्षेत्रमा पठाउन सरकारले अझै प्रोत्साहन गर्नु पर्ने स्थिति रहेको उहााको भनाइ छ।

डा. खड्काले उदाहरण दिँदा उल्लेख गरेको धौलागिरि अस्पतालकै एकजना विशेषज्ञ चिकित्सक डा. अमित ढुङ्गानाका अनुभवमा पनि उहााले काम गर्ने जस्ता कैयौँ अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव खड्कने गरेको छ।

केही महिनाअघिसम्म उक्त अस्पतालको चिफ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट समेत रहेका उहााले भन्नुभयो, “अहिले त हाम्रो अस्पतालमा वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टरहरूको दरबन्दी पनि पूरा भएको छ तर केही अघिसम्म विशेषगरी प्रसूति र बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा त्यस्ता सेवा लिन पोखरा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो।”

सरकारी दस्तावेज के भन्छ?
कतिपय जानकारहरूले चिकित्सा क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको तर त्यसको वितरण असमान भएको बताए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एउटा दस्तावेजले नै केही क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले गत वर्ष आगामी दश वर्षको अवस्था आकलन गर्दै नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति बनाएको थियो।

उक्त रणनीतिमा नेपालमा रहेका समस्या र चुनौतीको चर्चा गर्ने क्रममा जनशक्ति अभावको कुरालाई पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक निकायहरू र उत्पादित जनशक्तिहरूलाई उपयोग गर्ने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भएको देखिदैन।यसले गर्दा कुनै विधामा धेरै सङ्ख्यामा, कुनै विधामा न्यून सङ्ख्यामा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको र कुनै विधामा कुनै पनि स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेकोले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेको छैन।”

यद्यपि उक्त रणनीतिले उत्पादित जनशक्तिको वितरण र खपतमा पनि समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “…एकातर्फ आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य जनशक्ति वितरण हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ मुलुकमा उत्पादित चिकित्सक, नर्स तथा अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूको खपत हुन सकेको छैन।”

कतिपय अवस्थामा पूर्वाधार अभावका कारण विशेषज्ञहरूले आफ्नो सीप र क्षमता उपयोग गर्न नपाएको कुरा पनि रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

“विशिष्ट प्रकारको ज्ञानरसीप हासिल गरेको स्वास्थ्य जनशक्ति सामान्य प्रकारको सेवा प्रदान गर्नमा संलग्न हुनुपर्ने भएकोले मानवीय स्रोतको प्रभावकारी सदुपयोग समेतमा एक किसिमको चुनौती थपिएको छ”, त्यसमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई नेपालमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक मानिन्छ ।

चिकित्सक फर्कने चिन्ता
ढुङ्गानाका भनाइमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरूलाई तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा जानैपर्ने प्रावधानमा सरकारले कडाइ गरेपछि अहिले अधिकांश क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू जान थालेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूलाई “तोकिएको वा खटाइएको स्थान”मा जानैपर्ने बाध्यात्मक नियममा कडाइ गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी शिक्षण संस्थाबाट छात्रवृत्तिमा एमडी, एमएस र एमडीएस अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई कबुलियतनामाबमोजिम खटाएको ठाउँमा जान कतिपय अवस्थामा सूचना निकालेरै निर्देशन समेत दिने गरेको छ।

त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढ्ने चिकित्सकहरूले अध्ययनपूर्व नै तोकिएको स्थानमा गएर कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गर्ने कबुलियतनामा गरेका हुन्छन्।

आफैँले गरेको कबुलियतनामा पालन नगरे सरकारले उनीहरूले अध्ययन गर्दा लागेको सम्पूर्ण रकम असुलउपर गर्ने चेतावनी पनि दिने गरेको छ।

त्यस्तो कडाइपछि अहिले धेरै विशेषज्ञ चिकित्सकहरू ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत पुगेको तर उनीहरूले दुई वर्षे कार्यकाल सकेपछि पुनः सहरतिरै फर्कने गरको जानकारहरूको भनाइ छ।

ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, “त्यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा आउनु भएका चिकित्सकहरूलाई अड्याएर कसरी राख्ने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। उहाँहरू फर्किएपछि फेरि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुने गर्छ।”

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूले पनि अहिले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यद्यपि करार सेवा अन्तर्गत यसरी काम गरिरहेका चिकित्सकलाई सोही स्वास्थ्य संस्थामा अड्याउन सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति’ले पनि दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति टिकाइराख्न नसकिने अवस्था रहेको औल्याएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “नेपालमा चिकित्सक पर्याप्त सङ्ख्यामा रहेको भनी तथ्याङ्कमा देखिए पनि प्राप्त ज्ञान सीपको यथोचित प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्नको लागि न्यूनतम पूर्वाधार, आवासलगायत अन्य वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधाको कमीले गर्दा चिकित्सकलाई दुर्गम तथा ग्रामीण स्थानका स्वास्थ्य संस्थामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन र तिनीहरूलाई खटाइएका स्थानमा टिकाइ राख्न पनि समस्या भइरहेको छ।”

विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको अभाव कायमै

चिकित्सक मात्र नभइ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने गरेको गुनासो भने कायमै रहेको छ।

उदाहरणका लागि कोभिड महामारीका बेलामा विशेषगरी क्रिटिकल केयरमा काम गर्ने नर्सहरूको अभावको विषय उठेको थियो।

अफिनका अध्यक्ष डा.खड्का भन्नुहुनछ, “विशेषज्ञ चिकित्सक मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव भएको कुरा त हामीले कोभिडका बेला पनि भोग्यौँ नि ”

“कतिपय अस्पतालमा भेन्टिलेटर थियो तर चलाउन जान्ने जनशक्ति थिएन।”

राजधानीको एउटा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्स रश्मिला थपलियाका भनाइमा विशेषगरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई नयाँ प्रविधि र विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्ने तालिमको अभाव छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “तालिम पाउने अवस्था नभएपछि नर्सहरूले पनि कतिपय विशेषखाले सेवाहरू सञ्चालन गर्न सहज हुँदैन। त्यसका लागि सरकारी स्तरबाट हुने तालिममा निजी क्षेत्रका नर्सहरू समेटिएका छैनन्।”

“यसै पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य नर्सहरूलाई बेलाबेलामा तालिम दिनेबारे निजी क्षेत्रले पनि खासै सोचेको देखिँदैन।”

उहाँका भनाइमा विशेषज्ञ सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि चिकित्सक मात्र विशेषज्ञ भएर हुँदैन त्यसका लागि पूर्वाधार र अन्य जनशक्ति पनि विशेषज्ञता भएकै हुनुपर्छ।

तर त्यसतर्फ राज्य र निजी क्षेत्रले समेत खासै ध्यान दिन नसकिरहेको उहाँको बुझाइ छ।

सरकारी सेवामा पदपूर्तिको अवस्था
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष बनाएको ‘नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति’ले सरकारी सेवामा स्वास्थ्य जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि विश्लेषण गरेको छ।

उक्त रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको हालको दरबन्दी हेर्दा ८० प्रतिशत स्वास्थ्य जनशक्ति स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको देखिएको छ।

त्यस्ता जनशक्तिमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम चौथो तहदेखि बाह्रौँ तहसम्मका रहेको उल्लेख छ।

नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सन् २०१५ मा गरिएको एउटा सर्वेक्षण प्रतिवेदनले विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाको दरबन्दीमा राष्ट्रिय औसतमा ७१.३ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको देखाएको विवरण त्यसमा दिइएको छ।

रणनीतिमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको दरबन्दी पदपूर्तिको उक्त अवस्था सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय औसतको हाराहारीमा नै देखिएको छ। तीमध्ये सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा सबैभन्दा कम पदपूर्ति (३२ प्रतिशत) भएको देखिन्छ।”

“..अञ्चल अस्पताल र सोभन्दा माथिल्लो तहको अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी ४८ प्रतिशत र जिल्ला अस्पतालमा एमडीजीपी चिकित्सकको दरबन्दी ५२ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको देखिएको छ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका भनाइमा अहिले नेपालमा पूर्वाधार उपलब्ध भएका सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि गइरहेका छन्।

छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियममा गरिएको कडाइका कारण पनि त्यस्तो भएको उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ।

अधिकारी भन्नुहुन्छ, “अहिले पहिलेको जस्तो दरबन्दी नै खाली हुने अवस्था निकै कम भइसकेको छ। तर अझै पनि पूर्वाधार र उपलब्ध साधन स्रोतका कारण दुई वर्षपछि फेरि सहरतिरै फर्कने अवस्था नभएको होइन।”

उहाँ मन्त्रालयले सबै नागरिकलाई आवश्यक पर्दा विशेषज्ञ सेवा पनि पुगोस् भनेर काम गरिरहेको बताउँनुहुन्छ।

अधिकारी सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेषखाले सेवाहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति विभिन्न तालिमहरू नियमित दिइने गरेको बताउँनुहुन्छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले सरकारी स्तरबाट गर्नसक्ने कामहरू गरिरहेको छ र तालिमहरू पनि दिइरहेको छ। निजी संस्थाहरूले पनि कुनै विशेषज्ञ सेवा दिन्छन् भने आफ्ना जनशक्तिलाई तालिम दिएर तयार राख्नुपर्छ।”

समाधान के ?

विशेषज्ञ चिकित्सक तथा विशिष्टीकृत सेवामा दक्ष भएका जनशक्तिलाई ग्रामीण तथा आवश्यकता बढी भएका क्षेत्रमा पठाउनका लागि सरकारले प्रोत्साहनका लागि केही सुधारहरू गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ।

जानकारहरूका भनाइमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ।

त्यस्तै पूर्वाधारको स्तरोन्नति र विशेष अवसरहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था भएमा चिकित्सकहरू गाउँगाउँमा जान तयार हुने अफिनका अध्यक्ष डा. खड्का बताउँनुहुन्छ।

उनी भन्छन्, “कुनै पनि चिकित्सकले देशको जुनसुकै स्थानमा गएर सेवा दिँदा पनि उसलाई आर्थिक, शैक्षिक र उसको तथा परिवारको भविष्यका हिसाबले कुनै घाटा हुँदैन भन्ने अवस्था बनाउन सकियो भने मात्र अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन्छ।”