Prakash Adhikari July 25, 2023

काठमाडौं, ९ श्रावण । कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालासमा बहस हुने भएको छ।

गत २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर भएको सिफारिस पेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए।

मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग भएको सिफारिसको आधारमा थापालाई प्रदेश परशुराम प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सोको बिरुद्धमा सो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो।

मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बिपक्षी बनाएर दिएको मुद्धामा सोमवार सुनवाई हुँदा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिए पछि आजबाट पूर्ण इजालासमा सुनवाई हुन लागेको हो।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाबी थियो ।

संविधानको धारा १६८(२)मा भने तत्काल बहुमत सांसदको समर्थन खोजिएको छैन । बहुमत जुटाउन सक्ने दावीसहित प्रस्तुत भएका दावेदारमध्ये प्रदेश प्रमुखले बहुमत जुटाउन सक्ने भनी पत्याएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सविधानको धारा १६८को उपधारा २ मा भनिएको छ, उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दाबढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ ।

यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भने उपधारा ३ अन्तरगत प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्दछ ।

दावीमा स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा समेत प्रदेश प्रमुखले दावेदारहरुमध्ये बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने अवस्था रहेको र मत बराबरी भएमा सभामुखले कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने जनाउ दिनको लागि हस्ताक्षर समाविष्ट भएको अवस्था रहेकोले सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनलाई अवैधानिक ठहर गर्ने संभावना कम छ ।

 

Share Now

Leave a comment.