काठमाडौं, ४ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विश्ववैकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई पनि आफ्नो आयोजनाको परामर्शदाताको लागि गरिएको बोलपत्रमा योग्यता सूचीमा समावेश गरेको पाइएको छ ।
कुरा विद्युत प्राधिकरण अन्तरगत सञ्चालित शहरी क्षेत्र प्रशारण तथा वितरण सुधार आयोजना अन्तरगतको हो । जापान सरकारको सहुलियत ऋणमा सञ्चालन हुने यो आयोजनाको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग गरेको खुला प्रतिस्पर्धामा पाँचवटा कम्पनीलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरियो । जसमा टाकियो इलेक्ट्रिक पावर सर्भिस कम्पनी लिमिटेड कोटूकू टोििकयो , निप्पोन कोई लिमिटेड, चियोदा कू टोकियो, न्यूजेक इन्क कोटुकू टोकियो, दि चोगुकु इलेक्टिक पावर कम्पनी इन्क हिरोशिमा शी,हिरोशिमा र याचिनो इन्जिनियरिड. कम्पनी लिमिटेड ताइतो कू टोकियो जापान रहेका छन् ।
प्राधिकरणको प्रशारण निर्देशनालय ग्रीड विकास विभाग अन्तरगतको शहरी क्षेत्र प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजनाले २४ फेब्रुअरी २०२३ मा सर्ट लिष्ट गरेको परामर्शदाता कम्पनीहरुको सूचीमा रहेको निप्पोन कोइलाई विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको छ ।
विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको कुनै पनि कम्पनीलाई दातृ निकाय र विश्ववैंकका सदस्य राष्ट्रहरुले कालो सूचीमा रहेको अवधिभर आफ्ना व्यापारिक वा व्यवसायिक कारोबारमा संलग्न नगर्ने प्रचलन रही आएको छ ।
विश्व बैंकले यसै बर्ष निप्पोन कोइलाई जालसाजी र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै दुई बर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ । विश्व बैंकले जुन २२, २०२३ देखि जुन २२, २०२५ सम्मकोलागि कालो सूचीमा राखेको हो ।
These sanctions are imposed on the Respondents for fraudulent practices as defined in Paragraph 1.23(a)(ii) of the World Bank’s Guidelines: Selections and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers (January 2011) and the World Bank’s Guidelines: Selections and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers (January 2011, revised July 2014).
Capsule Summary of Findings:
The Sanctions Board found the Respondents were found liable for engaging in fraudulent practices by failing to disclose a potential perceived conflict of interest and payments made to two consultant companies. In selecting the sanction of conditional non-debarment, the Sanctions Board considered all the specific facts and circumstances, as well as the relevant sanctioning factors. The Sanctions Board found that the Respondents’ reckless commission of the sanctionable practices, particularly their lack of oversight, inadequacy of internal controls, and insufficient operationalization of their compliance program, could be best addressed by the conditions stipulated in the decision. Full discussion of the facts, allegations, and the Sanctions Board’s analysis can be found in the published decision.
विश्व बैंकको २५० मिलियन डलर सहयोगमा भियतनामको होचिमिन्ह शहरमा ढलप्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि मागिएको ठेक्कामा सहभागी भएको निप्पोन कोइ र उसको साझेदारलाई विश्व बैंकले जालसाझी र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै दुई बर्षको लागि शसर्त कालोसूचीमा राखेको थियो । १० जुलाई २०१५मा कार्यान्वयमा आएको सो आयोजना २०२४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
यस कार्यको जिम्मेवारी पाएको पहिलो परामर्शदाताले सुरुको काम समयमा नसकेपछि बाँकी कामको लागि आह्वान गरिएको टेण्डरमा निप्पोन कोइ र यसको सतप्रतिशत स्वामित्व रहेको स्थानीय कम्पनीले संयुक्त उपक्रममा आवेदन गरे । प्राविधिकरुपमा छनोट भएपछि वित्तीय प्रस्तावमा पनि चयन भए । तर पछि स्वार्थको द्धन्द्ध र जालसाजीमा संलग्न भएको आरोपमा छानबिन गर्दा दोषी पाइयो र दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखियो ।
सर्टलिष्टमा परको कम्पनी कालोसूचीमा परेको हुनाले उसको वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणमा विवाद पनि उत्पन्न भएको थियो ।तर प्राधिकरणले उसको प्रस्ताव समेत खोल्ने गरी पत्राचार नै गर्यो ।
शहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्न जापान सरकारले १४ अर्ब २ करोड सहुलियत ऋण दिएको छ।
यो ऋणअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका र पोखराको शहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुधार गरिंदै छ ।
यस आयोजना अन्तरगत १ अर्ब ५९ करोड जापानी येनबाट १३२ केभी क्षमताका ५ वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । शहरी क्षेत्रमा १५ किलोमिटरभन्दा बढी १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिने छ ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, महाराजगञ्ज, राजदरबार तथा सिरुटार र पोखराको बिरौटामा १३२र११ केभीका सबस्टेसन निर्माण गरिने छ ।
शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको वार्षिक ०।०१ प्रतिशत ब्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनबाट काठमाडौं र पोखरालगायतका शहरमा प्रसारण चुहावट घट्ने, वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार, विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ ।
आयोजनामार्फत काठमाडौंको टेकुस्थित सबस्टेसनबाट करिब २ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरी थापाथलीमा रहेको स्वीचिङ स्टेसनमा ल्याइने छ ।
थापाथली स्वीचिङ स्टेसनलाई हटाएर त्यहाँ १३२(११ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । सबस्टेसनको क्षमता ९० एमभीए रहने छ । सबस्टेसनबाट विद्युत् वितरणका लागि ९(१० वटा फिडर निकालिने छन् । बालाजु सबस्टेसनबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई ९ किलोमिटरभन्दा बढी भूमिगत केबलमार्फत महाराजगञ्ज हुँदै राजदरबार ल्याइने छ ।
महाराजगञ्ज र राजदरबारमा १३२(११ केभीका एक(एक सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । सबस्टेसनको क्षमता ६०(६० एमभीए रहने छ । यसैगरी, भक्तपुरको सिरुटारमा १३२(११ केभीको सबस्टेसन निर्माण निर्माण गरिने छ । सबस्टेसनको क्षमता ६० एमभीए रहने छ । तीनवटै सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् वितरणका लागि ९(१० वटा फिडर निकालिने छन् ।
पोखराको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा १३२(११ केभी सबस्टेसनको निर्माण गरिने छ ।
