अशोक दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, १७ जेठ । अर्थमन्त्री बर्षामान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक बर्ष ०८०। ८१ को बार्षिक बजेटमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता बढाउनु भएन ।
कर्मचारीको तलब र भत्ता नबढाउँदा उनीहरूको क्रयशक्ति कमजोर हुन सक्ने एक विज्ञले बताउनुभएको छ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् शिक्षक, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी कोषबाट राष्ट्रसेवकहरूले पाउने तलब र भत्ता थप्ने गरेको छ। अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९(८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् २०७९ साउनबाट लागु हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।
पहिला सरकारले दुईदेखि तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरेको थियो। यसपालि भूतपूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब आयोगले कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
उक्त आयोगले न्यूनतम तलब २७,००० रुपैयाँ पाउने कर्मचारीहरूको तलब बढाएर ३५,००० रुपैयाँ पुर्याउने सुझाव एक वर्षअघि सरकारलाई दिएको थियो।
“हामीले बढाउने उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको जिम्मा हो,” पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभएको छ।
कतिपयले कर्मचारीहरूको तलबवृद्धि हुँदा महँगी बढ्ने गरेको भन्दै त्यसका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल यो पटकको बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब बढ्नुपर्थ्यो भन्नुहुन्छ ।
‘क्रयशक्ति घट्न सक्छ’
अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे कर्मचारीहरूको तलब लामो समय नबढ्दा उनीहरूको क्रयशक्ति खस्कँदै जाने बताउजुहुन्छ।
“सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा मूल्यवृद्धिसँग समायोजन हुने गरी तलब समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा जो तलबमा मात्रै जीवनयापन गरिरहेका छन् उनीहरूको खरिद गर्ने क्षमता खस्कँदै गएको छ,” पाण्डे भन्नुहुुन्छ ।
सरकारले स्रोतको अभावका कारण तलब सुविधा बढाउन चुनौती रहेको बताउने गरेको छ।
तर पाण्डे सरकारसँग स्रोत भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनु हुन्छ।
“यस पटकको बजेटमा अर्थमन्त्री राजस्व परिचालनमा रचनात्मक हुन सके भन्ने मलाई लागेको छैन। स्रोत जुटाउनलाई करको छिद्रलाई कडाइ गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसलाई छोडिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पाण्डे सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले छुट्ट्याएको १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा कडाइ गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
“अहिले काठमाडोंमा तीन रोपनीमा तीनतले घर भएकाले पनि त्यो भत्ता पाउँछ। यस्तो भत्ता जसका लागि आवश्यक हो उसैलाई मात्रै हुने गरी केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ, राज्यको ठूलो पैसा यसमा दुरुपयोग भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधवार आफूले अघिल्लो दिन पेस गरेको बजेटबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यसमा ूनारालाई भन्दा कामलाई प्राथमिकताू दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले कर्मचारीहरूको तलबबारे उल्लेख नगरे पनि बजेटको निर्माण गर्दा आफू ूकन्जुसू हुने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।
बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँसम्मको हुने अनुमानबीच १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्न आफू सफल भएको उहाको दाबी थियो।
“यो पटक वितरण गरेन कति कन्जुस अर्थमन्त्री भन्नुहोस् बरु,” पुनले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो।
“वितरणतिर होइन, नीतिगत सुधार र आर्थिक अनुशासनतिर केन्द्रित रह्यौँ।”
बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई ध्यान दिइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
