काठमाडौं, ३१ जेठ । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यसहित आफू मातहतका कार्यालयहरूलाई १५ दिने नवीकरणको सूचना जारी गर्ने सरकारको निर्देशनप्रति गैरसरकारी संस्थाको छाता सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दिएको निर्देशन पत्रमा नवीकरणका गर्न गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने सहितका बुँदा समाविष्ट छन्।
ती निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नवीकरणका लागि आउन सङ्घसंस्थाहरूका नाममा सूचना जारी गर्न थालेका छन्।
अधिकारीहरूले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न पछिल्लो कदम चालिएको बताए पनि गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका महासचिवले त्यसलाई ‘निरङ्कुशता उन्मुख सरकारी कदम’ भनेका छन्।
असन्तुष्टि
गृह मन्त्रालयको निर्णयानुसार अब संस्था दर्ता र निवकरण गर्दा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
तर तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नवीकरण नगरेका संस्थाको भने अब नवीकरण हुने छैन।
त्यस्तै एकभन्दा बढी लक्ष्यलाई कार्यक्षेत्र बनाएका संस्थाले त्यसलाई एउटामा सीमित गर्नु पर्नेछ। तिनले अब हरेक चार महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनु पर्नेछ।
तर सरकारको कतिपय निर्णय कानुनविपरीत रहेको गैरसरकारी सस्था महासङ्घका महासचिव मिलन श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, “समाज कल्याण मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरूमा हामीले वार्षिक रूपमा नवीकरण गरिरहेका छौँ। त्यो कुरालाई आफ्नो संरचनालाई पनि उहाँहरूले ध्यानमा नराखी एउटा हुइँयामा लज्जास्पद निर्णय गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। गृहमन्त्रालयअन्तर्गत कुनै पनि प्रशासन कार्यालयसँग जिल्लाका प्रत्येक गैरसरकारी संस्थाको विवरण छ।”
महासचिव श्रेष्ठले आफूहरूले उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल सुरु गरेको र आवश्यक परे कानुनी उपचार समेत खोज्ने चेतावनी दिए।
उनका अनुसार विगतमा गैर रकारी सङ्घ संस्थालाई नवीकरणका लागि असोज मसान्तसम्मको समयसीमा दिइने गरिएको थियो।
कडाइ
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलग्गै संरचना निर्माण गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन गरिने विवरण आइरहेका बेला गृहमन्त्री र महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रीबीचको संयुक्त छलफलपछि ती निर्देशनहरु जारी गरिएका हुन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, “यसअघि हामीले हेर्न भ्याएनौँ, हामीले छाड्यौँ। अहिले हामीले सुधारको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, त्यसमध्ये यो पनि एउटा हो।”
समाज कल्याण परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ४८ हजार भन्दा बढी सङ्घ संस्था दर्ता छन्।
तीन वर्षमा नवीकरण भइसक्नुपर्ने प्रावधानअन्तर्गत करिब ३५ सयको हाराहारीमा गैरसकारी संस्थाहरू नवीकरण गरिएका भए पनि काम गरिरहेका संस्थाको यकिन विवरण नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष झन्डै १२ सय सङ्घसंस्थाले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, “विकासको साझेदार लगभग सरकारको समानान्तर बजेट गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि हुन्छ भनेर हामीले सुन्दै आएको कुरा हो। उनीहरूका कामले जनतामा के परिवर्तन ल्यायो त्यो खोज्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले अहिलेको कदम अघि बढाइएको हो।”
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सहितका निकाय लक्षित सदाचार नीतिको पनि तयारी गरिरहेको छ जसमा ती संस्थाले गर्न पाउने नपाउने विषय समेटिएका छन्।
तर त्यसका कतिपय प्रावधानले आफ्नो कामलाई अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले आशङ्का व्यक्त गरेको पाइन्छ।
(बीबीसी)
