पोखरा(कास्की), २५ कार्तिक । सहकारी संस्थाहरूको रकम हिनामिना प्रकरणमा हिरासतमा रहेका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन थुनामा राखेर अनुसान्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले भन्नुभयो, “उहाँलाई थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति प्राप्त भएको छ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीले चौथो पटक अदालतबाट थप म्याद पाएको हो।

यसअघि गत मङ्गलवार उहाँलाई अदालतले थप १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।

प्रहरीले अदालतबाट दोस्रो पटक पाएको म्याद अघिल्लो साताको साता बुधवार नै सकिएको थियो। तर तिहारको बिदा भएका कारण उनलाई पाँच दिनपछि गत मङ्गलवार अदालतमा पेस गरिएको थियो।

लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा आइतवार पनि रास्वपा कार्यकर्ताहरूले पोखरामा प्रदर्शन गरेका छन्।

लामिछानेमाथि लगाइएको अभियोग

ठगी तथा सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले कात्तिक २ गते लामिछानेलाई काठमाडौंबाट गिरफ्तार गरी कास्की पुर्‍याएको थियो।

उहाँको गिरफ्तारीयता रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारको “प्रतिशोधपूर्ण कदम” भन्दै निरन्तर विरोधप्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

सहकारी प्रकरणमा लामिछाने निर्दोष रहेको उहाँ स्वयं र उहाँका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएको देखिन्छ।

उहाँका आलोचकहरूले सहकारी ठगीको रकमको दुरुपयोगमा लामिछानेको पनि हात रहेको भन्दै त्यसबाट उहाँले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताउने गरेका छन्।

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ ?

संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट ऋण लिन रवि लामिछानेको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका फेला नपरेको भए पनि उहाँसम्बद्ध टेलिभिजनमा सहकारीबाट लिइएको ऋण लगानी भएको ठहर गरेको थियो।

तर लामिछानेले कार्यकारी भूमिकामा रहेर टेलिभिजनको काममा उक्त रकम परिचालन गरेको समितिको निष्कर्ष छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा केही विषय उल्लेख गरिएको छ र कानुनबमोजिम उहाँलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोरखा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।”

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कागजातहरू “किर्ते” गर्ने काम भएको कुरालाई पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिदरबिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिदरबिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र ‘स्वेट शेअर’सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

लामिछानेलाई कति समयसम्म थुनामा राख्न मिल्छ?

लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

सङ्गठित अपराधको आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले पटकपटक गरी बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने त्यससम्बन्धी कानुनमा उल्लेख छ।

सङ्गठिन अपराध निवारण ऐनको दफा १४ मा हिरासतमा राख्न सकिने अवधिको व्यवस्था छ।

त्यसमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटकपटक गरी ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने छ।”

प्रहरीले लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध दुवैमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको अवस्था छ।

प्रहरीले ठगीका लागि मात्र अनुसन्धान गर्ने अनुमति लिएको भए बढीमा २५ दिन मात्र थुनामा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

सङ्गठिन अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न अनुसन्धान अधिकारीले माग गर्न सक्छन्।

अदालतले अनुमति दिएमा त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का पनि हुन सक्छ। तर हालसम्म लामिछानेका हकमा प्रहरीले त्यस्तो माग गरेको बुझिएको छैन।