काठमाडौँ, ११ मङ्सिरः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा आज सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ ।

विसं २०७५ मङ्सिर ११ गते सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो । विस २०७५ मङ्सिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आजको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सोही हक कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत आम नागकिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

कोषमा अहिलेसम्म औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेको करिब १८ लाख श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । सोमबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका पाँच लाख ४३ हजार चार सय ९१, वैदेशिक रोजगारमा रहेको १२ लाख ५३ हजार छ सय १५, अनौपचारिक क्षेत्रका तीन सय सात र स्वरोजगार क्षेत्रका दुई सय २७ गरी १७ लाख ९७ हजार छ सय ४० श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

कोषले श्रमिकका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषले हालसम्म एक लाख ८० हजार नौ सय २२ श्रमिकलाई विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत रु ११ अर्ब ६२ करोड दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । कोषमा रु ६८ अर्ब ६८ करोड योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ ।

बृहत्तर  सामाजिक सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन र त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

“अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन, अनाथ भएर मैले अभिभावकत्व पाइनँ भन्ने स्थिति हुने छैन, मेरो रेखदेख गर्ने कोही छैन भन्ने अवस्था कसैको हुने छैन । मेरो सहारा कोही छैन भन्ने अवस्था पनि हुने छैन”, प्रधानमन्त्रीले शुभकामनामा भन्नुभएको छ, “त्यसका निम्ति राज्य छ र सरकार छ ।”

वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय र समानतासहित समृद्धिको यात्रामा हिँडेको जनताको सरकार भएको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्रीले देश र जनताप्रति निष्ठा र प्रतिबद्धता भएको यस सरकारले कसैलाई पनि एक्लो र असहाय हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले कसैलाई पनि एक्लो महसुस नगर्न र सरकार साथमा छ भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानमा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्मअनुसार नै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणालाई व्यापक बनाउँदै लगिएको स्पष्ट पार्नुभयो । “ती अवधारणाअनुसारका कार्ययोजनाहरू तयार गर्नु, तिनलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा सामेल गर्नु आवश्यक छ र हामी त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाइरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।

विसं २०५१ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को तत्कालीन सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, असहाय र अशक्त आदिलाई समेट्ने नीति लिएको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसपछि मात्रै लोककल्याकारी राज्य, सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले मूर्तरुप लिन थालेको बताउनुभयो ।

“यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले सामाजिक सुरक्षालाई हाम्रो सामाजिक जीवन, राज्य र समाज सञ्चालनको एउटा अभिन्न अङ्गका रुपमा बुझिरहेका छौँ र ती अनुसारको व्यवहार गरिरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ । हरेक नागरिक आफूले पनि सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा योगदान गर्नुपर्दछ भनेर सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
–––