महेश आचार्य
संवाददाता, बीबीसी नेपाली
प्रधानमन्त्री केपी ओली देशको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा दुई वर्षपछि यसपटक फेरि चीन भ्रमणमा जाँदा तुलानात्मक रुपमा सहज अवस्थामा थिए।
न त दुई वर्ष पहिलेजस्तो आफ्नो दल अल्पमतमा छ न नाकाबन्दीलगत्तैको जस्तो परिस्थिति थियो।
आफ्नै दलको सहज बहुमत छ अनि दिल्ली काठमाण्डूसँग सम्बन्ध सुधार्न एकदमै लालयित देखिन्छ, कम्तीमा पछिल्लोपटक उसले देखाएका व्यवहार हेर्दा।
त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धमा अझ बढी सहजता र फड्को मार्ने खालका समझदारी आउने अपेक्षा स्वाभाविक प्रतीत हुन्छन्।
उपलब्धि
कहिलेसम्म चीनबाट नेपालमा रेल भित्रिएला त्यसको यकीन छैन तर यससम्बन्धी सम्झदारीपत्रले विधिवत् रुपमै रेल ल्याउने प्रारम्भिक आधार खडा गरिदिएको छ जुन चानचुने होइन।
परराष्ट्रमन्त्रालयको विभिन्न तहमा बन्न लागेको स्थायी दुईपक्षीय संयन्त्र पनि चीनको हकमा नयाँ अभ्यास हो।
चिनियाँ परियोजनाहरूको सहजीकरणमात्रै होइन चीनसँग सम्बन्धित मामिलामा आफ्ना चासोलाई छिटो सम्बोधन गर्ने माध्यमका रुपमा नेपाली पक्षले कतिको उपयोग गर्छ त्यसले साझा फाइदाको मार्गचित्र यकीन गर्नेछ।
कहाँ चुके ओली?
नेपाल फर्किएपछि पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरे
तर दुई वर्षअघि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा हेरिएका कतिपय पक्षमा यसपटक खरो उत्रने मौका ओलीले गुमाउन पुगे।
नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा अर्को छिमेकीतिर पारवाहन सुविधाको ढोका खोल्ने पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण ‘प्रोटोकल’ मा यसपटक हस्ताक्षर हुन सकेन।
केही प्राविधिक पक्ष र समयअभावलाई त्यसपछाडिका कारणका रुपमा परराष्ट्रमन्त्रीले दर्शाएका छन् तर त्यसमा विश्वस्त भइहाल्ने आधार देखिँदैन।
चाहेको भए नयाँ सरकार बनेको चार महिनामा त्यसको गृहकार्य शायद नटुंगिने थिएन।
दोस्रो, दुई वर्षअघिको सम्झौता भएपछि सरकारहरू बदलिएपनि परराष्ट्रसचिवस्तरमा पटकपटक कुराकानी नभएका होइनन्।
केही वर्षअघि भारत र चीनले लिपुलेकमार्फत दुई पक्षीय व्यापार गर्ने भनेर चालेको कदमले त्यसलाई आफ्नो भू-भाग मान्ने नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेजस्तो देखिन्थ्यो।
तर त्यो विषयलाई ओलीले न त दुई वर्षअघिको भ्रमणमा न यसपालिको भ्रमणमा औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा प्रवेश गराए।
खोइ तेल?
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खच्याङसँगको भेटमा इन्धन खरिदको विषयले प्रवेश पाएन
आफ्नो मागको एक तिहाइ इन्धन चीनबाट ल्याउने समझदारी अर्को छिमेकीसँगको नाका बन्द रहेकै बेला भएको थियो।
नाकाबन्दी खुलिसकेपछि चीन गएका ओलीको भ्रमणमा इन्धनको व्यापारिक सम्झौता टुंग्याउने सहमति भएको थियो जुन विषय संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८ मा प्रष्टै लेखिएको छ।
तर यसपालि न संयुक्त वक्तव्यमा त्यो विषय पर्यो न कुनै उच्चस्तरीय छलफलमा त्यसले प्रवेश पाएको थाहा हुन आएको छ।
इन्धनमा एउटा छिमेकी अर्थात् भारतमाथिमात्रैको परनिर्भरता हटाउने महत्त्वपूर्ण ठानिएको उक्त विषयबारेको मौनताले अनेकौं अड्कलबाजी निम्त्याउनु स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ।
दिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार्ने उद्घोष गरेको वर्तमान सरकारले कतै उसैलाई आश्वास्त बनाउने नाममा बेइजिङतिरको वेग रोकेको त होइन भन्ने खाले प्रश्न कतिपयले उठाएका छन्।
नेपाल-चीन सम्बन्धमा भारत-प्रसङ्ग
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनबाट नेपाल भित्र्याउनेबारे प्रतिवद्धता जनाएको बताइएको छ
दुई वर्षअघि नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा समेत चिनियाँ राष्ट्रपतिले ओलीलाई भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन तथा त्रिदेशीय साझेदारीमा जोड दिएका थिए।
नेपाल-चीन सम्बन्धप्रति भारतीय दृष्टि
नेपाल-चीन छलफलमा भारतको चर्चा
अहिले उनले त्यो प्रसङ्ग दोहोर्याएको पाइएन तर उल्टै ओलीले दुई पक्षीय मामिला छलफल हुनुपर्ने उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूमा भारत र चीनको सहकार्यमा जोड दिए।
परराष्ट्रमन्त्रीकै भनाइलाई आधार मान्दा, चीनले पनि त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ।
दिल्ली-बेइजिङ दुवैबीच सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति लक्षित रहेको एउटा कोणबाट टिप्पणी भएपनि त्यसले चीनसँगको दूरी झन् बढाउनसक्ने चिन्ता पनि अर्काथरीबाट व्यक्त भएको पाइन्छ।
यस्ता परस्परविरोधी टिप्पणीलाई कतिपय दुई वर्षमा ओली फेरिएको सङ्केतका रुपमा अर्थ्याउँछन्।
त्यो भनेको—बेइजिङतिरको वेग केही मत्थर पार्ने अनि दिल्लीतिर दूरी घटाउने।
तर त्यस्तो प्रयास नेपाललाई घाटाको कूटनीति नहोस् भन्नेतर्फ पनि कतिपय जानकार सचेत गराउँछन्।
