काठमाडौं, १६ असार । नेपालका प्रस्तावित ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूमध्येको एक, पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न गठित विज्ञ समूहको म्याद सेप्टेम्बर महिनासम्मका लागि थपिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
योसँगै झण्डै दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उक्त परियोजनाको प्रारम्भिक काम थप लम्बिएको छ।
तर अधिकारीहरूले म्याद थपिएपछि नौ महिनादेखि बस्न नसकेको विज्ञ समूहको बैठक छिट्टै बस्ने र त्यसले नमिलेका प्राविधिक विषय सुल्झाउने बताएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।
उपयोग
त्यसयता नेपाल र भारतमा गरी दुई पटक त्यसबारे बैठक बस्यो।
सेप्टेम्बरमा भारतमा बसेको बैठकले जुनसुकै बेला परियोजनाले न्यूनतम ९२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने विषयमा सहमति जनाएको थियो।
तर त्यसबाहेकका अन्य प्राविधिक विषयमा अब थपिएको समयमा छलफल गरिने सो समूहका सदस्य तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए।
उनले भने, “शुरुमा पाँच सय जति प्राविधिक विषय थिए, अब करिब सयवटा बाँकी छन्। त्यो पनि अब बस्ने बैठकमा सल्टिन्छन्। समस्या प्राविधिक विषयमा होइन, सैद्धान्तिक विषयमा छ।”
पछिल्लो पटक बसेको बैठकमा शारदा तटको पानी उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
प्रतिबद्धता
तर नेपाली पक्ष त्यसमा सहमत हुन नसकेका कारण डिपीआर तयार हुन नसकेको घिमिरेले बताए।
उनले भने, “भारतले अतिरक्त पानी पर्योग गर्न हो भने त्यसको बदलामा हामीलाई त्यत्ति मात्रामा नै बिजुली दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँहरूले यसबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।”
पानीको विषयलाई लिएर भारतले लिखित प्रतिबद्धतामै जोड दिनुलाई कतिपयले शङ्काको दृष्टिले पनि हेरेका छन्।
त्यस्तै तर्क गर्छन् पूर्वऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मी।
उनले भने, “नेपालले प्रयोग गरिसकेपछि आखिर त्यो जाने भारतमै हो। भारतले पानीको लिखित दस्तावेज सम्झौतामा जोड लगाएर पञ्चेश्वरलाई पछाडि धकेलिरहेको छ भन्ने बुझ्न एकदम गाह्रो छ।”
एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला पञ्चेश्वरलाई प्राथमिकता दिइएको देखिए पनि त्यसले तात्विक असर अहिलेसम्म पार्न नसकेको भन्दै विज्ञहरूले अब थपिएकै समयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेमा भने शङ्का व्यक्त गरेका छन्।
बीबीसीबाट
