प्रदीप बस्याल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २८ पौष । संसद्‍मा पेस हुने तयारीमा रहेको भनिएको एउटा विधेयकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय दल बन्न चाहिने न्यूनतम मतको प्रतिशत ‘थ्रेश्होल्ड’ सीमा बढाउने तयारी देखिएपछि मधेशकेन्द्रित साना दलहरू आक्रोशित बनेका छन्।

खास गरी तराईकेन्द्रित दलहरूले त्यसो गरिएमा एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले थ्रेश्होल्डकै व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ।

हाल राष्ट्रिय दल बन्नका लागि समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत थ्रेश्होल्ड चाहिन्छ। प्रदेशका हकमा भने त्यो १.५ प्रतिशत छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सीट जित्‍ने राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन्।

निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ताले गृह मन्त्रालयमा आफूहरूले पठाएको विवरणमा थ्रेश्होल्ड यथास्थितिमै रहे पनि अन्तिम अवस्थामा त्यो अगाडि बढेको बताउनुभयो।

“मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्ने क्रममा त्यो बढ्यो भन्ने जानकारी आएको छ”, प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले बीबीसीसँग भन्नुभयो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधनका लागि त्यस्तो फेरबदल गर्ने सरकारी तयारी छ।

सातवटा विभिन्न कानुनलाई संशोधन गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

संशोधित मस्यौदामा अब सङ्घ र प्रदेशमा सदर मतको क्रमशस् पाँच र तीन प्रतिशत राखिएको सत्तापक्षीय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्।

षड्यन्त्रको गन्ध

मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्दै राष्ट्रिय दलको हैसियतमा रहेको जसपा नेपालले सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधनको कदममा आफूहरूले षड्यन्त्रको गन्ध देखिरहेको जनाएको छ।

“यसले यो मुलुक विविधतापूर्ण रहेको तथ्य अस्वीकार गर्न खोजेको छ, यस कदमले साना दलले प्राप्त गर्ने मत ठूला दलमा गएर टाँसिन्छ”, जसपा-नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन भन्नुहुन्छ, “थ्रेश्होल्ड बढाइयो भने साना दलमार्फत् सीमान्तकृत, लोपोन्मुख जातिका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता भएको अवस्था तोडिन्छ।”

प्रदेश सांसद समेत रहेका सुमनले सरकार जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोजिरहँदा पहिचान पक्षधर दलहरू सहकार्य गर्दै प्रतिरोधमा उत्रने योजना बनाइरहेको बताउनुभयो।

“मस्यौदाकै तहमा रहेकाले हामी अहिले चासोपूर्वक हेरिरहेका मात्र छौँ। सदनमा पेस हुन अवस्था आयो भने हामी त्यत्तिकै बस्दैनौँ, प्रतिरोधमा उत्रन्छौँ।”

जनमत पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सरकार जबरजस्ती अगाडि बढ्ने अवस्थामा आफूहरू मोर्चा बन्दी गरेरै सङ्घर्षमा उत्रने योजनामा रहेको बताउनुहुन्छ।

“यो मधेशको मात्र विषय होइन, हिमाल र पहाडमै समेत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र अधिकार खोज्ने प्रयास हो”, प्रतिनिधिसभाका सदस्य समेत रहेका खानले भन्नुभयो, “यो जनताविरोधी कानुनको सडक र सदन दुवै ठाउँमा विरोध हुनेछ।”

पारित गर्न कठिन छैन

हालै बीबीसीसँग कुरा गर्नुभएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले छिटोछिटो सरकार फेरिरहने अवस्थाले देशमा स्थायित्व र स्थिर सरकार दिन नसकेको भन्दै आफ्ना दलमा यसलाई बढाउनेबारे छलफल भएको बताउनुभयो।

यस विषय संविधानमा नभई कानुन संशोधनमार्फत् समेटिने र अहिले त्यसका लागि दुई ठूला दल मिल्दा संशोधन गर्न चाहिने बहुमत पुग्ने भएकाले ठूलो अवरोध देखिँदैन।

हाल सङ्घीय संसद्‍मा रहेका १४ दलमध्ये आठ वटा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त छन्। मधेशमा मुख्य पकड भएका दलहरूमध्येमा जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय मान्यतासहित समानुपातिक सीट पाएका छन्।

तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टीको संसद्‌मा उपस्थिति रहे तापनि उनीहरू थ्रेश्होल्ड कायम गर्न नसक्दा राष्ट्रिय दल बन्न सकेका थिएनन्।

कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकार गठनका बेलादेखि नै त्यसलाई बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने चर्चा समेत चलेका थिए।

विगतमा पाएका मतकै क्रम कायम रहन सक्दाका अवस्थामा नयाँ थ्रेश्होल्ड निर्धारण गर्दा ठूला दलहरूको संसदीय सीट सङ्ख्या केही बढ्न सक्छ भने राष्ट्रिय दलको सङ्ख्या समेत कम हुन जाने छ।

मधेशमा यसले दिने सन्देश

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्दा पनि संविधानमा भने क्षेत्रीय पार्टीको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिएको बताउँदै परिस्थिति अनपेक्षित दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताउनुहुन्छ।

“देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि क्षेत्रीय पार्टीहरूको अवधारणा संविधानमै उद्धृत हुनुपर्ने हो। अहिले जसरी ठूला दलहरूले थ्रेश्होल्डका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले क्षेत्र विशेषको सवाल, सरोकार, सामर्थ्य र सम्भावनालाई लिएर राजनीति गर्नेहरू समाप्त हुने भए”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले मधेशवादी दलका नेताहरू विभाजित हुनुहुन्छ, अहम्‌को कुरा छ। तर अस्तित्व समाप्त हुने भएपछि उहाँहरू बाध्यात्मक अवस्थामा एकजुट हुन थाल्नुभएको छ। वार्ताहरू हुन थालेका छन्।”

उहाँ क्षेत्रीय सङ्घर्षबाट आएको मुद्दा संविधानमा स्थापित भए तापनि क्षेत्रीय दलको अस्तित्व कमजोर पार्ने कामले फेरि मधेशमा राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुहुन्छ।

“मधेशमा पुराना नेतृत्वका रूपमा रहेका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरू विभाजित र बदनामी भए पनि मुद्दा जीवित छ। नयाँ नेतृत्व आएर त्यसलाई बिउँताउन सक्छ”, चन्द्रकिशोर भन्नुहुन्छ, “केन्द्रमा रहेका अहिलेका संस्थापन दलहरूले आफूहरूलाई निमिट्यान्न पार्न खोजेको सन्देश अहिले मधेशमा फैलिरहेको छ। ठूला दलभित्र मधेशको आवाज कम भएको छ, त्यहाँ मधेशको प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला नेता छैनन्।”