फणीन्द्र दाहाल । संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १५ माघ । मधेश सरकारले नेपालीबाहेक थप पाँचवटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रस्ताव गरिएको विधेयक फिर्ता लिएको भएपनि उक्त विधेयकमा छुटेका भाषालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता गराइने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बताउनुभएको छ।

मधेश प्रदेशले अघिल्लो हप्ता प्रदेश संसद्‌बाट फिर्ता लिएको विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त प्रस्तावको सत्ताधारी दलकै सांसद्हरूले विरोध गरेका थिए भने मधेश प्रदेशका कतिपय सहरहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए।

मधेशका मुख्यमन्त्रीले विधेयक परिमार्जन गर्दा थारुसहितका भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा राखिने उल्लेख गरेका छन्।

भाषाको विवाद

नेपालको संविधानले देशभित्र बोलिने सबै भाषालाई मातृभाषाको मान्यता दिएको छ। तर देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा देशको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले बोल्ने एक वा त्यो भन्दा बढी भाषालाई प्रदेश कानुन अन्तर्गत प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यही प्रावधान अनुसार मधेश प्रदेशको सरकारले तयार पारेको विधेयकमा पाँच वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

त्यसमा पछिल्लो जनगणनामा मधेशका ४१.७३ प्रतिशतले बोल्ने भनिएको मैथिली, १८.८१ प्रतिशतले बोल्ने भनिएको भोजपुरी, १८.४४ प्रतिशतले बोल्ने भनिएको बज्जिका समावेश छन्।

त्यसबाहेक लामो समयदेखि मधेश केन्द्रित दलहरूले सम्पर्क भाषाका रूपमा माग गर्दै आएका हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषाको रोमन लिपि समेत सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न मिल्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त प्रावधानले ुजनभावनालाई सम्बोधन नगरेको र स्थानीय स्तरमा दह्रो गरी जरा गाडेका भाषाहरूलाई मान्यता नदिएकोु भन्दै विरोध भएको थियो।

सडकमा समेत विरोध पोखिएपछि प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिएको छ र वृहत् परामर्श गरी अघि बढ्ने बताइरहेको छ।

विधेयकको विरोध गरेकाहरूले मधेश प्रदेशमा ४.१७ प्रतिशतले बोल्ने भनिएको थारु र ३.५२ प्रतिशतले बोल्ने भनिएको मगही भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

विरोध गर्ने पक्षका नेताहरू के भन्छन्?

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक विरुद्ध मधेश प्रदेश सभा भवनबाहिर प्रदर्शनहरू हुँदा गएको साता सांसदहरूले पनि संसद् बैठकअवरुद्ध तुल्याएका थिए।

सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्नेमध्येका एक नेकपा एमालेकातर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले बीबीसीसँग भने, ूजुन जुन भाषा छुटेका छन्, तिनलाई समावेश गरेर विधेयक ल्याउनुपर्छ।ू

उहाँले अंग्रेजी जस्ता भाषाभन्दा ुथारु र मगही भाषा समेट्नै पर्नेु उल्लेख गर्नुभयो।

मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका एक जना प्रदेशसभा सदस्य चन्दनकुमार सिंहले आफूले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा उल्लेख गर्न सुझाव दिएका थारु र मगहीलाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ूलेख्न बिर्सिएको हो कि छुटेको हो। शिक्षा मन्त्रीले विधेयक पेस गर्दा त्यो लिएर आएको थिएन। अब यसलाई सच्च्याएर ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ।ू

उहाँले सबै समेट्ने गरी विधेयक तयार पारिनुपर्ने भन्दै अहिले गरिने प्रस्तावले प्रदेशस्तरको सरकारी कामकाजको भाषाबारेको बहसलाई मद्दत पुर्‍याउने तर्क गर्नुभयो।

ूछलफलका लागि सबै भाषा खुल्ला गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका हौँ,ू उहाँले थप्नुभयो।

अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएकाले त्यसको महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले मधेशमा बोलिने भाषाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा राखेको बताउनुभयो।

के भन्छन् मधेशका मुख्यमन्त्री?

जनमत पार्टीकै सतिशकुमार सिंह अहिले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले सरकारी कामकाजको भाषाको विषयमा चर्किएको विवादलाई ुआफूहरूले सम्बोधन गर्नेु बीबीसीलाई बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ूविधेयक पठाउने बेलामा केही त्रुटि भएको देखिन्छ। अब हामी सबै दलहरू बसेर राम्रोसँग हेरेर सहमति लिएर पठाउने प्रयास गर्छौँ।ू

उहाँले थारु, मगही र मधेशमा बोलिने भाषाहरू छुटेको उल्लेख गर्दै थप्नुभयो, ूनेपालमा कामकाजको लागि नेपाली भाषा नै चलिरहेको छ। हामीले जुन सहज हुन्छ त्यही हिसाबले चल्छ भन्ने हिसाबले समुदायलाई सजिलो हुने किसिमको भाषालाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ।ू

त्यस्तो हुँदा एउटै प्रदेशले एक भन्दाबढी सरकारी कामकाजका भाषा चयन गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

त्यसबारे बीबीसीको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री सिंहले थप्नुभयो, ूस्थानीयको अपनत्व हुने गरी उनीहरूको भाषा, भेषलाई मान्यता दिने भन्ने सङ्घियताको मर्म हो। निर्णय लेख्दा नेपालीमा लेखिए पनि बोल्दा मैथिलीमा गर्न सकियो भने त्यो पनि अपनत्व भयो। भोजपुरी बहुल क्षेत्र हो भने त्यहाँ भोजपुरीमा नै कामकाज गर्दा सबैलाई हुन्छ।ू

उहाँले विज्ञहरूलाई पनि बोलाएर भाषाबारे कसरी टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल चलाउने बताउनुभयो।

कुन कुन प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेका छन् ?

हालसम्म सात प्रदेशमध्ये बाग्मती प्रदेशले मात्रै आधिकारीक सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ। बाग्मती प्रदेश सभाले जारी गरेको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी ऐन २०८० मा तामाङ र नेपालभाषालाई पनि सरकारी कामकारबाही र दस्तावेजमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र याकथुङ र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

गण्डकी प्रदेशमा मगर ढुट र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा चयन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार थारु, अवधि र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। तर उक्त सिफारिसलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिनसकेको भाषा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्णाली प्रदेशमा उक्त आयोगले खस र मगर ढुट भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस गरेको छ। त्यहाँ पनि कानुन बनाएर सो सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा चयन गर्न आयोगले आफ्नो पुरक प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको थियो। तर त्यसका लागि पर्याप्त काम नभएको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर गोपाल ठाकुर सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाली भाषा चलनचल्तीमा रहेकाले तत्कालै प्रदेशमा अन्य भाषाहरू पनि निर्धारण गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्ने ठान्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, ूपछिल्लो जनगणनाको सिफारिस आएपछि हामीले प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गरेका छौँ। तर हाम्रो सुझावहरू संविधान अनुसार प्रदेश सभाका लागि बाध्यात्मक छैनन्। उहाँहरूसँग त्यसलाई फेरबदल गर्ने अधिकार छ।ू

तर त्यस्तो फेरबदल गर्दा बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा छानेको भए अहिलेको विवाद नआउने उहाँको तर्क छ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष ठाकुर भन्नुहुन्छ, ूसंविधानले बहुसङ्ख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा राख्नु भनेपछि त्यो ख्याल गरेर निर्णय लिनुपर्थ्यो। अहिले मधेशमा हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई राखिएको कारण पनि विवाद भएको हो। ती भाषा बोल्नेको जनसङ्ख्या एकदमै सानो छ। संविधानको मर्म विपरीत बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषालाई छोड्दा ती समुदायलाई चोट पर्छ।ू

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विक्रम संम्वत् २०८० को एउटा प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा हिन्दीलाई मातृभाषा मान्नेको सङ्ख्या ०.३४ प्रतिशत रहेको छ।

अङ्ग्रेजीलाई मातृभाषा मान्नेको सङ्ख्या ०.०१ भन्दा कम रहेको छ। अध्ययन अध्यापन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कूटनीति जस्ता क्षेत्रमा अङ्ग्रेजी भाषा भने आम रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ।