काठमाडौं, २१ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको मिचाहा शैलीविरुद्ध सडक र सदन एकसाथ तताउने निर्णय गरेकै दिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको संयुक्त सरकारले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेको छ । यसले आउने केही समय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संसददेखि सडकसम्म टकराव हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
बुधबार राति अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस, तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको संयुक्त सरकारले गराएको शान्तिपूर्ण,धाँधलीरहित र निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको बामगठबन्धन विजयी बनेपछि २०७४ फागुन ३ गते संसदमा तीन चौथाईको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गते यता नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयष्का अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, कम्पनी ऐनको अन्य संगठित संस्थामा आदि संस्थामा मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीति नियुक्ति एवम् मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
यो निर्णयसंगै सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लाग्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको घोषणा लगत्तै तात्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनसहित दुवै पार्टीका नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर देशमा अधिनायकवाद आउने तयारी गरेको आरोप लगाउदै आएको थियो ।
संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा पनि कमजोर उपस्थिति रहेको प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने समयमा राज्यका केही निकायमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरुलाई समेत टिक्न नदिने वर्तमान सरकारको यो शैलीले सरकार २ तिहाई बहुमतको दम्भका आडमा थप असहिष्णु बन्दै जाने संकेत पनि दिएको छ । प्रधानमन्त्री सहित सरकारका मन्त्रीहरु कार्य सम्पादनमा कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा यसले सरकारलाई पनि झन उदांगो बनाउन सक्ने जोखिम पनि रहेको छ ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पुनः संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि प्रतिपक्षीको विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिइएको थियो । यो पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा टकराव ल्याउने अर्को निहुँ बन्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको हिजो बुधबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पार्टी सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो अध्यादेश आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएकोले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दै यथावस्थामा पारित गराउन हरसंभव उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले सो अध्यादेश यथावस्थापारित गराउन जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसनरत डा. गोविन्द के.सी.को अनसनको समर्थन गर्दै उनलाई भेट गर्न तीन सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल नै जुम्ला पठाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । प्रतिनिधिमण्डल आज जुम्ला जाने तयारीमा रहेको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल चीन व्यापार पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकमल’सम्बन्धी वार्तामा भाग लि न नौं सदस्यीय टोली बेइजिङ पठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सो टोलीलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारीसमेत दिइएको छ ।
हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसभन्दा पहिले २ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दा सरकार निकै आलोच्य बनेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले निक्षेप सुरक्षणको सीमा वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, मालपोतको सातौं संशोधन नियमावली २०७५ र सैनिक सेवा पहिलो संशोधन नियमावली २०७५ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
