काठमाडौँ, ५ फागनुः सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको मुख्य असर महिलामा परेको भन्दै उनीहरुलाई जलवायुको असरबाट बच्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि क्षेत्रीय सामुदायिक वन तालिम केन्द्रले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक समानता र वन तथा जलवायु परिवर्तनमा नेतृत्वको प्रवद्र्धन’ अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा सरोकारवाालहरुले जलवायुजन्य सङ्कटको चपेटामा महिलाहरु परिरहेको बताएका हुन् ।

पूर्वमन्त्री तथा जलवायु लैङ्गिक अभियन्ता डा बिमला पौड्याल राईले जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर कृषि, ऊर्जा, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा पर्दै गइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि मुख्यगरी महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“जलवायुले पारेको प्रभावका क्षेत्रहरु कृषि तथा खानेपानीमा धेरै महिला प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यी क्षेत्रमा जलवायुले पारेको प्रत्यक्ष असर महिलालाई पनि परेको हुन्छ, पानीको मुहान सुक्दा टाढा–टाढासम्म महिलाहरु पानी लिन जानुपर्ने हुन्छ ।”

राईले जलवायुजन्य सङ्कटले ल्याएका प्राकृतिक विपद्ले विद्यालयका भौतिक संरचनाहरुलाई क्षति पु¥याउँदा शैक्षिक क्षेत्रमा समेत असर गरिरहेको बताउनुभएको छ । सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरु जलवायु लैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका असरका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि असर परिरहेको भन्दै जलवायु अनुकूलनमा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले वन तथा जलवायुको क्षेत्रमा महिलाहरुको नेतृत्वदायी भूमिका बढाउन सकेमा लैङ्गिक जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सम्भव हुने भनाइ राख्नुभयो ।

नेपालका लागि स्वीडेनका महावाणिज्य राजदूत मौसमी श्रेष्ठले जलवायु लैङ्गिक न्यायका लागि नेतृत्वदायी भूमिका महिलाको सहभागिता जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

जलवायुविद् डा सिर्जना बरालले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७–२०८७) ले पनि व्यक्ति, परिवार वा समुदायको अनुकूलन क्षमता स्रोतमाथिको पहुँच, जीविकोपार्जनको रणनीति तथा निर्णय प्रक्रियामा रहने सहभागिताले निर्धारण गरेको प्रस्ट पारेको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय तथा भौगोलिक विकटताका क्षेत्रमा बढी परेको छ । “महिला तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको जीविकोपार्जन तुलनात्मक रूपमा प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर रहेको र यी स्रोतहरू जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अति संवेदनशील रहेका कारण स्रोतहरूको उपलब्धता र गुणस्तरमा आएको क्रमिक ह्रास एवं क्षतिका कारणले ती समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ”, कार्ययोजनामा उल्लेख छ, “साथै जीविकोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरूको अभावका कारण उनीहरू परिवर्तित प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न असमर्थ हुने गरेका छन् ।”

कमजोर आर्थिक, सामाजिक अवस्था, समाजमा स्थापित परम्परागत लैङ्गिक भूमिका, सेवामूलक घरायसी कार्यको जिम्मेवारी, स्रोत तथा सेवामा असमान पहुँच, फरक एवं विशिष्ट शारीरिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता, जीविकोपार्जनका अवसरको सीमितता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको कमीलगायत विभेदपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू नै लैङ्गिक असमानताका प्रमुख कारक तत्व रहेको उल्लेख छ ।