-विष्णु पोखरेल/बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ६ फागुन । जापानले केअरगिभरका रूपमा हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई भर्ना लिन लागेको भन्दै कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरूले प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।

गत साता मात्र जापान तथा नेपालका निजी क्षेत्रका केही कम्पनीहरूले त्यसबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको विवरण आएको थियो।

यद्यपि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले संस्थागत ढङ्गले केअरगिभरका रूपमा नेपालीलाई जापान पठाउने व्यवस्था हालसम्म नरहेको बताउनुभएको छ।

केअरगिभरसहित विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष कामदारलाई ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू) भिसाअन्तर्गत जापान पठाउनेबारे एउटा कार्यविधि बनिरहेको उहाँको भनाइ छ।

अहिलेकै अवस्थामा संस्थाग तरूपमा नेपाली ‘केअरगिभर जापान पठाउँछु’ भनेर कसैले प्रचारप्रसार गरे कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्री भण्डारीले दिनुभएको छ ।

जापानी कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेका एक व्यवसायीले चाहिँ कार्यविधि नबन्दासम्म ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति’ लिन सहजीकरण गरेर नेपालीहरूलाई केअरगिभरका रूपमा पठाइने बताउनुभयो।

तर व्यवसायीहरूको सङ्गठनका एक पदाधिकारीले चाहिँ शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूले ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति’मा दक्ष कामदार भिसामा नेपालीहरूलाई पठाइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ।

शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाको एउटा छाता सङ्गठनका एक पदाधिकारीले भने आफ्ना सदस्यहरूले त्यस्तो गरेको पाइए ‘कारबाही गर्न सिफारिस गरिने’ बताउनुभएको छ।

जापानमा केअरगिभरको माग

जापानमा विशेष गरी जेष्ठ नागरिकहरूलाई हेरचाह गर्ने केअरगिभरहरूको उच्च माग रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यहाँको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले गत वर्ष विदेशी नागरिकलाई घरमै बसेर हेरचाह गर्ने काम पनि पाउन मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पहिले सामूहिक हेरचाह केन्द्रहरूमा मात्र विदेशीले काम गर्न पाउनेमा कामदारको चरम अभाव भएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।

उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२८ सम्ममा जापानमा १ लाख ३५ हजार नर्सिङ केअर जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

त्यसमध्ये आन्तरिक जनशक्तिले २० प्रतिशत मात्र पूर्ति गर्ने र सन् २०४० सम्ममा जापानलाई २८ लाख जना नर्सिङ केअर जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

गत साता नेपालबाट केअरगिभर पठाउनेबारे जापानी कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको एउटा कम्पनी सन एन्ड कम्पनी रिक्रूट्मन्टका अध्यक्ष विज्ञान प्रधानले भन्नुभयो, “जापानमा अहिले केअरगिभरको व्यापक अभाव भएकाले नेपालीको माग उच्च छ। हामीले यसै बेला पठाउन सकेनौँ भने जापान नेपाली भनेर पर्खेर बस्दैन।”

एसएसडब्ल्यू प्रणाली के हो?

जापानको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणअनुसार सन् २०१९ एप्रिलदेखि उसले दक्ष विदेशी कामदारलाई एसएसडब्ल्यू भिसा दिन थालेको हो।

उक्त भिसामा गएर विदेशीहरूले केही क्षेत्रहरूमा आफ्नो विशेषज्ञता र सीपको प्रयोग गरी जापानमा काम गर्न पाउँछन्।

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष मार्चदेखि एसएसडब्ल्यू भिसा दिइने कुल औद्योगिक क्षेत्रको सङख्या १६ पुगेको छ।

एसएसडब्ल्यूलाई पनि नम्बर एक र नम्बर दुई गरे दुई वर्गमा विभाजन गरिएको उक्त विवरणमा उल्लेख छ।

एसएसडब्ल्यूको विशेषताबारे जापानको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “एसएसडब्ल्यूको रूपमा जापानमा काम गर्नको लागि स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको, १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेरका व्यक्ति हुनुपर्छ र कुनै थप अध्ययन वा तालिमको आवश्यकताबिना तत्काल दक्ष श्रमशक्तिको रूपमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्दछ।”

साथै ‘कार्यस्थलको कार्य प्रशिक्षणद्वारा जापानको विभिन्न सीपरज्ञान हासिल गरेपछि स्वदेश फर्कने र उक्त सीपलाई मातृदेशमा फैलाउनेजस्तो अन्तराष्ट्रिय योगदानको लक्ष्य लिएको’ हुनुपर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ।

जापानी विदेश मन्त्रालयका अनुसार एसएसडब्ल्यूमा समेटिएका १६ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू यसप्रकार छन्ः

• नर्सिङ तथा स्याहारसुसार
• भवन सरसफाइ व्यवस्थापन
• औद्योगिक पाटपुर्जा उत्पादन
• निर्माण
• पानीजहाज निर्माण र पानीजहाज मशीनरी उद्योग
• अटोमोबाइल मर्मतसम्भार
• उड्ड्यन
• होटलसम्बन्धी उद्योग
• अटोमोबाइल तथा यातायात व्यवसाय
• रेल्वे
• कृषि
• मत्स्यपालन तथा एक्वाकल्चर
• खाना र पेयपदार्थ उत्पादन
• खाद्य सेवा उद्योग
• वन व्यवसाय
• काष्ठ उद्योग

ई(सेभन भिसामा नेपाली कामदारलाई दक्षिण कोरिया पठाउने प्रक्रिया किन रोकियो, कहिले जान पाउँछन्

न्यूनतम योग्यता के?

एसएसडब्लू भिसा लिनका लागि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो दक्षता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ।

केअरगिभरका लागि त्यसको तालिम लिएको अनि जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ।

जापानी भाषाका हकमा जेएफटीमा एटू र जेएलपीटीमा एनफोर स्कोर ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसपछि केअरगिभरका लागि अन्लाइन परीक्षा दिनुपर्ने र त्यसमा सफल भएपछि पनि तीन महिनासम्म एउटा तालिम लिनुपर्ने प्रधानले बताउनुभयो।

“त्यसरी तालिम लिएको ९० दिनमा हामी यो भिसामा जापान पठाउँछौँ “, उहाँले भन्नुभयो।

केअरगिभरमा जाने नेपालीहरूले मासिक दुई लाख रुपैयाँजति तलब पाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले तत्कालका लागि नेपालबाट २० हजार जना केअरगिभरको माग भएको दाबी गरिरहेका छन्।

कार्यविधि बन्दै 

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र जापानका विदश राज्यमन्त्री मियाजी ताकुमाबीच आठौँं हिन्द महासागर सम्मेलनका क्रममा ओमानको राजधानी मस्कटमा सोमवार भएको भेटवार्तामा पनि नेपालले पठाएको कार्यविधि पारित गर्नेबारे कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली केअरगिभर जापान पठाउने चर्च चलिरहेका बेला त्यसबारे सरकारले कस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको छ भनेर बीबीसीले श्रममन्त्री भण्डारीलाई सोधेको थियो।

उहाँले एसएसडब्ल्यू प्रणालीमा नेपाली कामदार पठाउने सकिने भए पनि त्यो अहिले संस्थागत रूपमा पठाउन नमिल्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यससम्बन्धी प्रक्रिया के हुने र नेपालीहरूले कस्तो सुविधा पाउने, सामाजिक सुरक्षा के हुनेलगायतका कुरा टुङ्गो लगाउने गरी हामीले कार्यविधि तयार पारेका छौँ।त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हामीले जापान पठाएका छौँ। उताबाट आएपछि मात्र त्यसबारे टुङ्गो लाग्छ। अहिले कसैले संस्थागत रूपमा पठाउँछौँ भन्न पाउँदैन।”

उहाँले अहिले कसैले त्यस्तो कार्य गरेको पाइए कारबाही हुने चेतावनी पनि दिनुभयो।

“संस्थागत रूपमा कसैले पठाउँछु भन्छ भने त्यो उचित होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्छौँ।”

,गत साता केअरगिभर पठाउनेबारे नेपाली कम्पनीहरूले जापानी कम्पनीहरूसँग समझदारी गरेका छन् तर सरकारले अझै संस्थागत रूपमा त्यसरी कामदार पठाउन खुला नगरेको जनाएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले जापान रोजगारीका लागि खुला भएको देश भएकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा भने नेपालीहरू जान पाउने बताउनुभयो।

केअरगिभरका रूपमा नेपालीलाई जापान पठाउने काम गर्ने कम्पनीहरूले पनि अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा नेपालीहरूलाई पठाउने गरेको पाइएको छ।

“सरकारले निर्देशिका नल्याएकाले हामीले सहजीकरण गरेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमै नेपालीहरूलाई पठाइरहेका छौँ। सरकारलाई निर्देशिका ल्याउन हामीले भनेका छौँ। श्रममन्त्रीज्यूले ुचाँडै आउँछु भन्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो।

यस्ता कम्पनीहरूले नेपालीहरूलाई सहजीकरण गरिदिएबापत तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।

त्यस्तै शैक्षिक परामर्शदातृ कम्पनीहरूले पनि त्यसरी नेपालीलाई कामका लागि जापान पठाइरहेको उनीहरूले नै गरेका विज्ञापनले पुष्टि गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यसलाई ूइजाजत पाएकोभन्दा बाहिर गएर गरिएको कार्यू भन्दै रोक्न माग गरेका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो, “कन्सल्टन्सी शैक्षिक परामर्शदातृ निकायहरूले यस्तो गर्न मिल्दैन। हामीले पटकपटक कारबाहीको माग गरिसक्यौँ तर अहिले पनि काम गर्नका लागि जापान पठाउने काम गरिरहेका छन्।”

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका महासचिव दीपकराज भुसाल पनि कुनै पनि शैक्षक परामर्शदातृ संस्थाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताउनु हुन्छ।

“एउटा इजाजत लिएर अर्को काम गर्न मिल्दैन तर शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था चलाउनेले म्यानपावर ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय खोल्नुभएको रहेछ भने बेग्लै विषय भयो”, उहाँले भन्नुभयो।

जापानका हकमा भाषा सीप सिकाउने काम भने कन्सल्टन्सीहरूले पनि गरिरहेको तर कसैले कामदार पठाएको भए त्यस्ता सदस्यलाई सचेत गराउने उहाँले बताउनुभयो।

तालिमका लागि काठमाण्डू विश्वविद्यालयसँग समझदारी

गत साता जापानी कम्पनीहरूसँग समझदारी गर्नेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्कूल अफ मेडिकल साइन्स पनि रहेको छ।

“हामीले चाहिँ जापान जान चाहनेहरूलाई आवश्यक तालिम दिनेबारे प्रारम्भिक समझदारी गरेका हौँ “,उक्त विश्वविद्यालयको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रद्युम्न श्रेष्ठले भन्नुभयो।

उहाँले जापान जान चाहनेका लागि जापानबाटै प्रशिक्षकहरू ल्याएर तालिम दिने लक्ष्यका साथ उक्त समझदारी गरिएको बताउनुभयो।

“अहिले हामीले प्रारम्भिक समझदारी गरेका हौँ। यसबारे सरकारले थप निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ। सरकारले निर्णय गरेर औपचारिक रूपमा दक्ष जनशक्ति पठाउने काम थाल्ने भएपछि मात्र यसले पूर्णता पाउँछ।”

जापान जानेको सङ्ख्या

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले पनि मासिक रूपमा १ हजार ५ सय जना जति नेपाली स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जापान जाने गरेका छन्।

त्यसबाहेक निकै ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू जापान गइरहेका छन्।

विद्यार्थीका रूपमा जाने अधिकांश नेपालीहरूको उद्देश्य पनि जापानमा पुगेर काम गर्ने नै हुने गर्छ।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १३ हजार ८ सय ६४ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जापान गएका थिए।

यो वर्षको गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म त्यस्ता नेपालीको सङ्ख्या १० हजार ५ सय ३ जना रहेको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाउँछ।