काठमाडौ, २७ असार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरूले मूल्यवृद्धि हुन सक्ने व्यवसायी र ब्याङ्कका प्रबन्धकहरूले चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक नीतिहरुमध्ये बजेटपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने यस नीतिमा आफूहरुले दिएका कतिपय सुझाव नसमेटिएको उनीहरुको गुनासो छ।
उक्त मौद्रिक नीतिले खासगरी तरलता अर्थात् लगानीयोग्य नगदको आपूर्तिमा सहजता र ब्याजदर घटाउने केन्द्रीय ब्याङ्कले बताएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले यस वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले तोकेको प्राथमिकताकै आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको बताए।
महँगी
काठमाण्डूमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले भने, “आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ।”
तर नयाँ मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवको मूल्य बढ्न सक्ने व्यवसायी र ब्याङ्कका सञ्चालकहरूले सावधान गराएका छन्।
उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकाले स्वत: मूल्य बढ्न जाने उनीहरुको तर्क छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटले करका दर बढाएको र भर्खरै मजदुरको ज्याला बढेकाले महँगी उकालो लाग्नसक्ने बताए।
व्यापार घाटा
उनले भने, “मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि केही बोलेको छैन, मूल्यवृद्धिमा अझ बढी दबाब पर्छ जस्तो लाग्छ।”
कर्जाको ब्यादरहरूमा कमी आउँछ, डेढदेखि दुई प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्नसक्छ
ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष
मौद्रिक नीतिले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन कम गर्ने खालका स्पष्ट योजनाहरू नल्याएकाले व्यापार घाटा अझ बढ्न सक्ने कतिपय व्यवसायीहरू बताउँछन्।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकम विगतका वर्षहरूको तुलनामा खासै नबढिरहेका बेला नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेकाले यस्तो खतरा बढेको उनीहरूको तर्क छ।
ब्याङ्कका प्रबन्धकहरूका अनुसार यो नीतिमा समावेश सिआरआर भनिने ब्याङ्कहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउने लगायतका प्रावधानका कारण बजारमा लगानी योग्य नगदको प्रवाह बढ्ने छ।
ब्याजदर घट्ने
तत्कालै करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउन सक्ने भएकाले तरलताको समस्या कम हुन सक्ने नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए।
”कर्जाको ब्यादरहरूमा कमी आउँछ, डेढदेखि दुई प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्नसक्छ,” उनले भने।
तर ग्रामीण क्षेत्र र विपन्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने कतिपय साना वित्त संस्थाले भने लगानी योग्य रकमको अभाव हुनसक्ने डर व्यक्त गरेका छन्।
