काठमाडौ, २७ असार। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ।
आगामी साउन ५ देखि ११ गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा ५०० भन्दा वढी विदेशीहरु सहभागी हुनेछन्।
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सअन्तर्गतको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लन्ड्रिङ (एपिजी) को २१औं बार्षिक बैठक तथा प्लेनरी नेपालमा आयोजना हुन लागेको हो। यसलाई नेपाललगायतका देशहरुलाई कालोसूचीमा राख्नेरनराख्ने निधो गर्ने अधिकार छ ।
नेपाल आयोजक भएपनि कार्यक्रमको अध्यक्षता एपिजीको अध्यक्ष देश बंगलादेशले गर्नेछ। एपिजीको अध्यक्षता आलोपालो हुने छ।
एपिजीमा ४९ देश सदस्य छन्। एफएटिएफमा विश्वका टी(२० र अन्य शक्तिशाली देश गरेर ३६ राष्ट्र सदस्य छन्। नेपाल एफएटिएफको सदस्य होइन। नेपालले एपिजीको माध्यमबाट एफएटिएफमा प्रतिनिधित्व गर्छ।
एपिजीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धी मूल्यांकन तथा सिफारिस गर्ने अधिकार एफएटिएफ जतिकै हुन्छ। मूल्यांकनपछि कालोसुचीमा राख्ने नराख्ने, सचेत गराउने जस्ता काम एपिजीले गर्छ। एपिजीको कार्यालय सिड्नीमा छ।
नेपालको एपिजीमा दुई पटक मूल्यांकन भइसकेको छ। सन् २००५ र २०१० पछि अब नेपालको ुम्युचुअल भ्यालुएसनु सन् २०२० मा हुँदैछ। नेपालले अहिले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट त्यसबेला हुने मूल्यांकनमा फाइदा उठाउन सक्छ। यसपालीको बैठकमा इन्डोनेसिया, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत मुलुकको मूल्यांकन हुनेछ।
बैठकमा सम्वन्धित देशहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा गरेको कामको प्रगतिलगायतको मूल्यांकन गरेर कालोसूचीमा राख्नेरनराख्ने वा सचेत गराउने सिफारिस हुन्छ।
सम्मेलनमा भाग लिन एपिजी सदस्य ४९ देश, टी(२० र अन्य शक्तिशाली देशका प्रतिनिधिहरु आउने छन्। अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु पनि सम्मे लनमा उपस्थित हुनेछन्। कार्यक्रममा एफएटिएफमा अध्यक्ष, एपिजीका अध्यक्षलगायत उपस्थित हुन्छन्। एफएटिएफमा एपिजीजस्तै विश्वमा नौं वटा क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै संगठन छन्।
विदेशीवाहेक नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, नियामक निकाय र अन्य एजेन्सीका व्यक्तिहरु सहभागी हुने छन्।
कार्यक्रमका कारण नेपालको राजनीतिज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, नियामक निकायले सम्पति सुद्धीकरणका बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउँछन्।
कार्यक्रम आयोजनाको सबै खर्च नेपाल सरकारले व्योहोर्नु पर्छ।सम्मेलनका लागि राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ। सम्पति शुद्धिकरण सम्वन्धि नेसनल कोअर्डिनेसन समितिमा अन्य मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु, सम्पति शुद्धिकरण विभागका अधिकारी, नेपाल प्रहरी प्रमुख, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख लगायत छन्।
कार्यक्रम दुई भागमा बाँडिएको छ। साउन ५ देखि ७ गतेसम्म विभिन्न बैठक र प्राविधिक मूल्यांकनहरु हुन्छन्। ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म बन्दशत्र हुन्छ। आयोजकका नाताले नेपालले बन्दसत्रमा पनि सक्रिय सहभागी हुन पाउँछ।
