-अशोक दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौ, १९ फागुन । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले शुक्रवार फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एउटा पोस्ट गर्नुभयो।

“प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट पारेर मलाई हराउन खोज्नुभाको छ, हामी त तपाईँकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे! मलाई हराउने ताकमा , देशलाई चैँ नडुबाउनुहोला।”

दुई महिनादेखि माग गर्दा पनि आफूले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकारमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाएको विषयमा शाहले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका केपी ओलीमाथि कटाक्ष गर्नुभएको थियो ।

देशको राजधानीका अधिकांश प्रशासकीय कार्यालय रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुस दोस्रो सातादेखि बिदामा बसेका कारण ३ हजार ५ सय भन्दाबढी कर्मचारी तथा ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षकको मङ्सिर महिनायताको तलब रोकिएको महानगरले जनाएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने कामकारबाही रोकिँदा महानगरपालिकाको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कामको भुक्तानी रोकिएको महानगर प्रमुख शाहको सचिवालयले जनाएको छ।

“सरकारले एकदमै गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ। ठिक छ, उहाँहरूले कार्यकारी नपठाए पनि हुन्छ तर यत्रो लामो समयसम्म हाम्रो वरिष्ठतमलाई आर्थिक अधिकार दिने विषयमा किन मौन छ त ? यसमा सरकारको नियत ठिक देखिँदैन”,काठमाडौं महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो।

प्रशासकीय अधिकृतको विवाद के हो ?

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ुभ्यू टावरुको नक्सा स्वीकृतिको विषयमा महानगरपालिकाले अनुसन्धान सुरु गरेपछि केन्द्रीय सरकारले खटाएका सहसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ बिदामा बस्नुभएको छ।

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले बिदामा बस्नुको कारण महानगरले गठन गरेको छानबिन समिति हो”, मानन्धरले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो, “कानुनतः महानगरपालिकाको बजेट विभागमा पठाउने अधिकार कार्यकारीलाई मात्रै रहेछ। विभागमा पठाइसकेपछि विभागले योजना अनुसारको खर्च गर्न पाउने रहेछन्। प्रशासन विभागसँग पैसा भएको भए हाम्रा कर्मचारीहरूले तलब पाउँथे। तर प्रशासनसँग पैसा सकिइसक्यो।”

महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले महानगरले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा बस्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। “छानबिनको दायरामा आइसकेपछि उहाँले नैतिकताका आधारमा कार्यालय नआउँदा राम्रो भन्ने कार्यालयको सुझाव हो। त्यसलाई मानेर उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

सामान्य प्रशासनमन्त्री के भन्छन्ः

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले काठमाडौं महानगरमा सङ्घले खटाएका कर्मचारीलाई महानगरले नै बिदामा राखेका कारण अर्को कर्मचारी खटाउन नसकिएको बताउनुभयो ।

“उहाँहरूले छानबिन समिति बनाउनुभएको रहेछ। बीचैमा कर्मचारी मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउँदा त्यो प्रभावित होला भनेर हामीले छानबिन प्रतिवेदन पर्खिरहेका छौँ”, मन्त्री गुप्ताले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो,”उहाँ निर्दोष देखिनुभयो भने काममा निरन्तरता दिनु होला, दोषी देखिए मन्त्रालयमा तानेर अर्को कर्मचारी पठाऊँला।”

छानबिन समितिको प्रतिवेदन पठाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीवार पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र लेखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो।

महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिवले समितिको प्रतिवेदन तयार भएलगत्तै महानगरले सरोकारवाला निकायमा उक्त प्रतिवेदन पठाउने बताउनुभएको छ।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता मानन्धर पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदन ढिलो भएका कारण महानगरको काम प्रभावित भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ।

“उहाँ (प्रशासकीय अधिकृत)ले अहिले महानगरबाट पनि छुटकारा पाउन सकिरहनुभएको छैन र सङ्घीय मन्त्रालयमा पनि जान सकिरहनुभएको छैन”,मानन्धरले भन्नुभयो, “प्रमुखजीले एउटा छानबिन समिति बनाउनुभयो त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म उहाँ काममा फर्किन पनि सक्नुभएन।”

यसबीचमा अर्को व्यवस्था गरिदिन आफूसहितले मुख्यसचिवलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको मानन्धरले बताउनुभयो।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउन किन ढिलो ?

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले गठन गरेको छानबिन समितिको नेतृत्व नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शङ्कर पाण्डेले गर्नुभएको छ।

“छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएर उहाँ दोषी वा निर्दोष लेखिदिएको भए सहज हुन्थ्यो। उहाँ न दोषी ठहर हुनुभयो न निर्दोष, जसकारण उहाँ अहिले बीचमै रहनुभयो”, महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले भन्नुभयो।

भूपदेव शाहले पनि छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलो भएको स्वीकार गर्नुभयो । “उहाँहरूले बुझाइसक्नुपर्ने ढिलो चाहिँ भएको छ। हामीलाई चाँडो आउँछ भन्ने आशामा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार सुरुमा एक महिनाको समय दिइएको समितिले समय अपुग भएको बताएपछि केही समय थप गरिएको हो।

“हामीले प्रतिवेदन एकदमै चाँडो गर्नुपर्‍यो, सकिँदैन भने सकिँदैन भन्नुहोस् भनेका छौँ “, उहाँले भन्नुभयो।

छानबिन समितिको वैधानिकतामा प्रश्न

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता मानन्धरले छानबिन समितिको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ। मानन्धर कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ।

“उहाँले आफ्नै विचारमा समिति बनाइदिनुभयो। समितिको आधिकारिकता के भन्ने प्रश्न आएको छ। त्यसमा महानगरभित्र रहेका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी रहेको भए उहाँहरू नै जिम्मेवार भएर त्यसबारे प्रस्ट्याइदिन्थे”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा महानगरबाहिरका मान्छेहरू भएका कारण त्यसले तयार गर्ने प्रतिवेदनको आधिकारिता पुष्टि गर्न समेत कठिनाइ पर्नेवाला छ।”

महानगरका अधिकारीहरू नरहेको र कार्यपालिकाबाट गठन नभएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यपालिकाले अनुमोदन गर्ने विषयमा अहिलेबाटै आशङ्का देखिएको मानन्धरले बताउनुभएको छ।

“त्यसको अनुमोदन भोलि मेअरले गर्ने हो कि कार्यपालिकाले कि नगरपरिषद्‌ले गर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ”, उहाँले भन्नुभयो।

बीबीसीको यो जिज्ञासामा महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले वडाध्यक्षले उठाएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो।

“महानगरपालिकाको पदाधिकारी कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो विषय विज्ञताको हिसाबले सबै सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

३,५०० कर्मचारी र शिक्षक प्रभावित

महानगरपालिकमा प्रशासकीय अधिकृतको विवादको मारमा कर्मचारीहरू परेको प्रवक्ता मानन्धर बताउनुहुन्छ।

उहाँका अनुसार महानगरका कर्मचारीहरूले मङ्सिर महिनायताको तलब पाएका छैनन्।

भूपदेव शाहका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका, त्यसका विभिन्न विभाग र वडा कार्यालयहरूमा समेत गरी करिब ३,५०० जना कर्मचारी छन्।

महानगरपालिकाले नियुक्त गरेका नगरप्रहरी र सफाइ कर्मचारीलाई पनि महानगरपालिकाले नै तलब दिने गरेको छ।

‘त्यसका अतिरिक्त काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई समेत महानगरपालिकाले तलब दिने गरेको छ।

सङ्घीय सरकारबाट निकासा भएर आउने शिक्षकहरूको तलब समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तीन महिनादेखि रोकिएको मानन्धरले बताए।

मानन्धरका अनुसार महानगरले भुक्तानी गर्ने सबै रकम निकासा नहुँदा महानगर प्रमुख शाहको अगुवाइमा नयाँसडक क्षेत्रका घरहरूमा एकै किसिमको रङ्ग लगाउन भएको खर्चको भुक्तानी समेत रोकिएको छ।

“राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ। तर महानगरले गर्नुपर्ने भुक्तानी सबै रोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राम्रो कामको जस पनि महागर प्रमुखले लिइरहनुभएको छ। यसको दोष पनि उहाँले नै लिनुपर्छ।”