काठमाडौं,२९ असार ।तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्त पाएकाहरुलाई हटाउने ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट धमाधम उल्टिन थालको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सुवास र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले साउन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
यसअघि बिहीबार पनि सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण निगमको अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई पनि नहटाउन यस्तै आदेश दिएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २० असारमा भदौ १४ पछि भएका सबै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
