अशोक दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २६ फागुन । नेपालमा ुराजावादीु भनेर चिनिने राजनीतिक शक्तिहरूले राजतन्त्र पुनर्बहालीको मागसहित पछिल्लो समय शक्ति प्रदर्शन गर्न बनाएका छन्।

लामो समय पोखरा बसेर आइतवार राजधानी फर्किनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई विमानस्थलबाट महाराजगन्जस्थित उहाँको निवाससम्म स्वागत गर्न उपस्थित राजतन्त्र पक्षधर दल र समर्थकहरूको ठूलो भिड देखियो।

त्यसअघि राजतन्त्र समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वराजा शाहको तस्बिर राखेर राजा र राष्ट्रपतिमध्ये एक चुन्न आग्रह गरिरहेका थिए।

राजतन्त्र पुनर्बहालीको पैरवी गरिरहेका कतिपयले जनमत सङ्ग्रह गर्न पनि माग गरिरहेका छन्।

तर नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि भएका निर्वाचनहरूमा राजतन्त्र पुनर्बहालीको मुद्दा उठाइरहेका दलहरूले पाएको जनमत भने निर्णायक बन्न सकेको देखिँदैन।

संविधानसभामा कस्तो मत पाए राजावादी दलहरूले?

नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच जनमत सङ्ग्रहको रूपमा हेरिएको विसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले दुईतिहाइभन्दा धेरै मत पाएका थिए।

त्यही निर्वाचनपछि बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो।

गणतन्त्रको नारासहित सशस्त्र विद्रोहमार्फत् शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।

संविधानसभा निर्वाचनअघि नै माओवादी सहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसमेतका सात दलले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्ने सहमति जनाएका थिए।

उक्त निर्वाचनमा परम्परागत रूपमा राजतन्त्र पक्षधर भनेर चिनिएका तीन वटा दल थिए। तीमध्ये कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर देखिएको थियो भने राप्रपा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट गरेका थिएनन्।

कुल १ करोड ७ लाख ३९ हजार ७८ मत सदर भएको उक्त निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर भनेर चिनिएका ती तीन वटा दलले समानुपातिकतर्फ कुल ३.९ प्रतिशत मत पाएका थिए।

राप्रपाले समानुपातिकतर्फ २ लाख ६३ हजार ४ सय ३१ मत पाएर संविधानसभामा आठ जना सांसद निर्वाचित गराउन सफल भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा प्रखर राजावादी दल राप्रपा नेपालले १ लाख १० हजार ५ सय १९ मत पाएर ४ सीट जितेको थियो।

सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको अर्को परम्परागत रूपमा दरबारनिकट भनेर चिनिएको दलले ५३ हजार ९ सय १० मत पाएर समानुपातिकतर्फ २ र प्रत्यक्षमा एक गरी तीन जना सांसद निर्वाचित गराएको थियो।

दलहरूको वाचाअनुसार नयाँ संविधान निर्माण गर्न पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभामा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको जनमत बढ्यो।

विसं २०७० सालामा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ मत सदर भएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा उल्लेख्य कम मतदान भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले ६ लाख ३० हजार ६ सय ९७ मत प्राप्त गर्‍यो। उक्त दलले समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभामा २४ सीट हासिल गर्‍यो।

पशुपतिशम्शेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले संयुक्त नेतृत्व गरेको राप्रपाले पनि २०७० सालको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सीट सङ्ख्या बढायो।

कुल २ लाख ६० हजार २ सय ३४ मत पाएको यो दलले समानुपातिक तर्फ १० र प्रत्यक्षतर्फ पनि ३ सिट जितेर संविधानसभामा कुल १३ सिट हासिल गर्‍यो।

परम्परागत रूपमा दरबारनिकट पहिचान भएका दुई दलले ९.४ प्रतिशतभन्दा धेरै मत २०७० सालको निर्वाचनमा पाएका थिए।

त्यसपछि नयाँ संविधानले संस्थागत रूपमै देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा गर्‍यो।

संसदीय निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिलाई कस्तो जनमत?

नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि विसं २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर दलको जनमत निकै खस्किएको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

उक्त निर्वाचनमा राप्रपाले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फबाट कुनै सिट जितेन। राप्रपाले १ लाख ९६ हजार ७ सय ८२ मत अर्थात् कुल सदर मतको २.०६ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो। राप्रपाबाट विभाजित भएको पशुपतिशम्शेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार अर्थात् ०.९२ प्रतिशत मत पायो।

विसं २०७४ सालको निर्वाचनमा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ सदर मत खसेको थियो।

सबैभन्दा पछिल्लो पटक विसं २०७९ मा भएको संसदीय निर्वाचनअघि राप्रपाको नेतृत्वमा कमल थापालाई विस्थापित गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन आउनुभयो । उहाँ नेतृत्वको राप्रपाले पछिल्लो निर्वाचनमा ५ लाख ८८ हजार ८ सय ४९ मत प्राप्त गर्‍यो।

समानुपातिकतर्फ कुल सदर मत १ करोड ५ लाख ६० हजार ६७ मतमध्ये राप्रपाले पाएको मत ५.५७ प्रतिशत हो। समाुपातिकमा तीन प्रतिशत मत कटाउने सात दलमध्ये उक्त पार्टीले ६.४ प्रतिशत मत पाएको थियो।

उक्त निर्वाचनमा राप्रपाबाट अलग भएका कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले १२ हजार ३४० मत पायो। तर थापाले उक्त निर्वाचनमा संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा छोड्नुभएको थियो।

राजतन्त्रको पक्षमा सामाजिक सञ्जाल र सडकमा देखिने समर्थन किन चुनावमा देखिँदैन?

नेपालमा वास्तविक जनमत चुनावबाट प्रतिबिम्बित नहुने पुराना पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी बताउनुहुन्छ।

“बाबुबाजेले जेमा भोट हाल्यो त्यसैमा भोट हाल्ने हाम्रोमा चलन छ। अर्को चुनावी जनमत पैसाबाट पनि प्रभावित हुने गरेको छ। एउटा वडाको चुनावमा करोड रुपैयाँ खर्च भएका कुरा आउँछन्”,अधिकारी भन्नुहुन्छ, “त्यसकारण चुनावको माध्यम नै विश्वसनीय भएन।”

अहिले सडकमा देखिएको राजतन्त्र समर्थकहरूको भिड विसं २०८४ मा हुने अर्को संसदीय निर्वाचन पर्खन तयार नदेखिएको उहाँको बुझाइ छ।

“अहिले असन्तुष्टि र वितृष्णाको अभिव्यक्तिस्वरूप २०८४ पर्खिएर चुनावमा भाग लिने धैर्य मान्छेमा देखिँदैन”, अधिकारी भन्नुहुन्छ।

राजतन्त्र फर्कने संवैधानिक बाटो छ?

कतिपय संविधानविद्‌हरू ‘राजतन्त्रका पक्षमा जनमत बढेर जाने र त्यस्तो शक्तिले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर अहिलेकै संविधान संशोधन गरेर राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्न सक्ने विकल्प रहेको’ बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले पनि निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संवैधानिक बाटोबाटै राजतन्त्र फर्काउने बाटो राजतन्त्र पक्षधरहरूसँग रहेको बताउनुभयो।

“संविधानमा असंशोधनीय भनेर मुलुकको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताबाहेक सङ्घ र प्रदेश दुवैमा दुईतिहाइ बुहमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो।

तर संसद्को दोस्रो ठूलो दलका एक जना नेता समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संविधानले राजतन्त्र फर्कने बाटो नदिएको बताउनुहुन्छ।

“हाम्रो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन प्रणाली हो। त्यो सीमाभित्र रहेर जे काम हुन्छन्, त्यो संवैधानिक स्वतन्त्रता उहाँलाई पनि दिएको छ”, गुरुङ भन्नुहुन्छ, “राजतन्त्र ल्याउने कि नल्याउने वा राजालाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने त संविधान संशोधनको छलफलको विषय नै होइन।”

राजावादी भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले ‘संवैधानिक बाटोबाट नेपालमा पुनर्स्थापना सम्भव रहेको’ दाबी गर्दै आएका छन्। तर राजनीतिशास्त्री पोखरेल ठूला दलहरूको समर्थनबिना राजतन्त्र फर्कन सहज नरहेको बताउनुहुन्छ।

“अहिलेकै प्रणालीभित्रबाट आउन त अहिलेकै मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसका लागि ठाउँ दिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो, त्यति नभए आउन सक्ने बाटो देखिँदैन किनभने राजतन्त्र गइसकेपछि फर्केर आएको अवस्था कमै छ”, पोखरेल भन्नुहुन्छ।