शरद केसी ।संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १२ चैत्र । पोखराबाट फागुन २५ गते काठमाडौं आउँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पाएको स्वागतले तरङ्गित राजनीतिमा फेरि चैत १५ गते हुने भनिएको राजावादीको प्रदर्शनप्रति धेरैको चासो बढेको देखिन्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति भन्दै त्यसै दिन प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

त्यसले राजावादीको आन्दोलनप्रति झन् उत्सुकता बढाइदिएको देखिएका बेला आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने विषयलाई लिएर स्वयम् राजसंस्था पक्षधरमा एकता देखिन्न।

तर कतिपय नेताहरूले त्यसको समाधानको निम्ति पूर्व राजाको अग्रसरता अपेक्षा गरेको पाइन्छ भने कतिपयले त्यसको निम्ति खुलेरै आग्रह गरेका छन्।

राप्रपा एक्लै आन्दोलनमा?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रतिनिधि सभाको पाँचौँ ठूलो दल हो। त्यसका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तत्कालीन राप्रपा नेपालमा रहेर राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आएका हुन्।

तर सबै पक्षलाई समेट्ने भनेर नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा बनाइएको समितिमा बस्न उनले अस्वीकार गरिसकेका छन्। लगत्तै राप्रपाले आन्दोलन परिचालन समिति बनाउँदै अध्यक्ष लिङ्देनलाई संयोजक बनाएको छ।

उक्त पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका भनाइमा २००७, २०४६ र २०६२र६३ सालको परिवर्तनमा राजनीतिक दलको खाँचो परे जस्तै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको अगुवाइ पनि राजनीतिक तह र नेतृत्वबाटै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको दलको मान्यता हो।

“कुनै पनि आन्दोलनमा दलीय सर्वोच्चता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “राजनीतिक रूपमा यो मुद्दाको संवाहक शक्ति र राजनीतिक दलले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने कुरालाई मुख्य ठानेर राप्रपा आफैले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।”

उहाँले राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष सुवेदी नेतृत्वको संयोजनमा हुने आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङ्देन निकट प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइले त्यसमा भौतिक साथ र सहभागिताप्रति राप्रपा अनिच्छुक रहेको दर्साउँछ।

तर सुवेदी नेतृत्वको समितिको सदस्य सचिव राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक महामन्त्री धवलशमशेर राणा हुनुहुन्छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले ‘आपसी समन्वय र सहकार्य बिना एक्ला-एक्लै अघि बढ्ने कुरा कसैले सोच्न नहुने’ प्रतिक्रिया दिनुभयो।

“अहिले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा विशेष र अभूतपूर्व माहौल बनेको छ। यो विशिष्ट परिस्थितिमा सबैले व्यक्तिगत अहम्, असन्तुष्टि र दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर एक अर्कोसँग समन्वय गरेर काम गर्नै पर्छ”, मिश्रको दाबी छ।

दुर्गा प्रसाईँसँगै हिँड्दा स्थापित अगुवा नेता अलग-अलग

पछिल्ला महिना र वर्षहरूमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले गरेका प्रदर्शनहरू नै अन्य समूहको तुलनामा केही ठूला देखिने गरेका छन्।

सुवेदीको नेतृत्व प्रसाईँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। तर राजावादी छवि भएका स्थापित अन्य नेता अलग देखिन्छन्।

कमल थापा र केशरबहादुर विष्ट सुरुदेखि नै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाउँदै आएका नेताहरू हुनुहुन्छ ।

ठूलो वा प्रभावशाली उपस्थिति नदेखिए पनि उहाँहरूले पार्टी र अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ।

समिति घोषणा कार्यक्रममा सहभागी विष्टले ‘साथ दिने वाचा गर्दै’ समितिमा नबस्ने निर्णय सुनाउनुभएको थियो।

कार्यक्रममा नगएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि समितिमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँको दलका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाका भनाइमा समिति र त्यसको प्रस्तावना बनाउँदा सल्लाह नगरेकाले थापा समितिमा नबस्नुभएको हो।

“आन्दोलन वा अभियानप्रति विना कुनै सर्त हाम्रो सहयोग हुन्छ”, बर्तौलाले भन्नुभयो, “आन्दोलनलाई अलपत्र पार्ने कुरा छैन, गल्ती, त्रुटि, कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै एकजुट भएर जानुको विकल्प छैन।”

तर दुर्गा प्रसाईँ सुवेदीसँगै उभिएको देखिन्छ। सुवेदीसँगै उहाँका दुई सारथि देखिएका मिश्र र राणा पनि चैत १५ गतेको प्रदर्शनबारे छलफल गर्न दुर्गा प्रसाईँकै निवास पुगेको दृश्यले आपसी सहकार्य बलियो बनाउन खोजेको सङ्केत गर्छ।

नेपाल प्राज्ञिक मञ्चका संयोजकको रूपमा जगमान गुरुङ पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। तर उहाँले सुवेदीको समितिको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका स्वीकार गर्नुभएको छ ।

प्रसाईँले पनि ‘राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई सत्तामा जाने भर्‍याङ मात्र बनाएको’ आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाउने गर्नुभएको छ ।

उहाँले अन्य नेताहरूमा अहिले पनि आन्दोलनको जस लिने लोभ रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

संस्कृतिविद् जगमान गुरुङसँगको भेटमा उहाँले आफूले नेतृत्वको लोभ नगरेको बताउँदै भन्नुभएको छ, “ए आऊ न, मिलौँ न भन्दा नमान्ने, पहिला व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, अनि ककसलाई केके गर्न मन लाग्छ गरौँ भन्दा नमान्ने। (सबैले) मलाई अध्यक्ष मान न भन्ने, जम्मा एउटा अध्यक्ष हुन्छ कति जनलाई बाँड्ने?”

निर्मल निवासको समर्थनको खोजी

उहाँले २०७९ साल फागुन १ गते झापामा राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभियान घोषणा गरेका थिए। त्यस कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सहभागी बन्नुभएको थिया।

प्रसाईँलाई उहाँका सार्वजनिक टिप्पणी र अभिव्यक्ति कारण अराजक ठान्ने एक थरी नेताहरू भने प्रसाईँ सहितको संयुक्त मोर्चामा बस्न हच्किरहेको देखिन्छ।

तर त्योभन्दा पनि निर्मल निवासको भूमिकालाई मुख्य ठान्नेहरू पनि छन्।

राप्रपाको महाधिवेशनमा पूर्व राजाकै पक्षबाट लिङ्देनलाई अध्यक्षमा जिताउन भूमिका निर्वाह भएको भन्दै कमल थापाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो।

अहिले भने लिङ्देन रुष्ट भएका जस्ता देखिनुहुन्छ। स्थापनाकालदेखि राजसंस्थाको मुद्दा बोकेको राप्रपा वा अन्य नेताको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै पूर्व राजा शाहकै निर्देशनमा सुवेदीलाई अघि सारिएको भन्ने उहाँ पक्षधर नेताको बुझाइ पाइन्छ।

तर राप्रपा नेपालको स्थापना कालमा लामो समय आबद्ध रहेका पूर्व पत्रकार कर्ण प्रखर धितालका भनाइमा राप्रपाको नेतृत्वमा राजा र हिन्दू राष्ट्रको लागि संयुक्त आन्दोलन हुन सक्दैनथ्यो, त्यो कुरा राप्रपालाई पनि थाहा थियो।

“किन कि उसप्रति सबैको साझा विश्वास देखिएको थिएन”, धिताल भन्नुहुन्छ, “विश्वास गर्न नसकिने शक्तिको अगुवाइमा अघि बढ भन्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको देखिँदा विकल्पको रूपमा नवराज सुवेदीको उदय भएको देखिन्छ।”

अर्का थरी अघिल्ला जनआन्दोलन र राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनलाई दाँज्न नमिल्ने बताउँछन्।

कुनै दलको आडमा भएको आन्दोलनको बलमा फर्किने राजा सबै जनताको हुन नसक्ने सैद्धान्तिक पक्षको जानकारहरूले पूर्व राजाबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न नहुनेु एक नेताले बताए।

पूर्व राजाले कसरी एकजुट गराउन सक्छन्?

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पनि जगमान गुरुङ नेतृत्वको मञ्चमा हुनुहुन्छ।

उहाँलाई पनि सुवेदीको छनोट अपेक्षा अनुकूल लागेको छैन। अहिलेको विवादको कारणबारे उहाँको बुझाइ छ, “कथा अनुसारको पात्र छनोट भएन भन्ने मूल विवाद हो, हाँस्ने भूमिकामा हाँस्दै नहाँस्ने मानिसलाई राख्यो भने त्यस्तो नाटक र फिल्म त चल्दैन नि।”

“मलाई सहयोग गर भनेर” जनतालाई अपिल गरिसकेकाले पूर्व राजाले आफ्नो पक्षको विचार बोक्नेलाई एक बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने न्यौपानेको तर्क छ।

“उहाँले आफ्नो एजेन्डा बोकेका मानिसलाई एउटा कोठामा राखेर तपाईँहरूले एक घण्टामा एक जना नेता छान्नुस्, एक घण्टापछि आउँछु, छान्न सक्नु भएन भने म तोक्छु, देशको भविष्यको विषय छ भन्ने बित्तिकै एक ठाउँमा आइ हाल्छन् नि”, न्यौपानेले बताउनुभयो।

एक जानकारका अनुसार राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रवादी नेताहरूले पूर्व राजा शाहसँग भेटको निम्ति समय माग गरेका छन्।

गोरखा भ्रमणमा गएका पूर्व राजा काठमाडौं फर्किसकेकाले सम्भवतः अब त्यस्तो राजनीतिक भेटको सिलसिला सुरु हुनसक्ने बताइएको छ।

कतिपय असन्तुष्ट भनिएका नेताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पूर्व राजाको मुखबाटै वर्तमान परिस्थिति र भावी परिदृष्यबारे प्रस्ट हुन चाहेको बुझिएको छ।

तर पूर्व राजा गणतन्त्र विरोधी अभियानमा खुला रूपमा देखिइसकेपछिको अवस्थामा कुनै कारणले राजसंस्थावादीहरूको आन्दोलन सफल नभएमा उनी निशानामा पर्ने जोखिम देख्नेहरू पनि छन्। जसका कारण त्यस्तो अपेक्षा गर्न नहुने उनीहरू ठान्छन्।

यस्तो अवस्थामा आन्तरिक विवादले राजसंस्था पक्षधरको आन्दोलनमा कस्तो असर गर्ला?

राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्नुहून्छ, “असर गर्दैन, हिजो वाम मोर्चा र कांग्रेस मिले, टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकिमाग्ने त एक ठाउँमा आए भने भोली त एउटा बिन्दु आउन सक्छ नि।”

राप्रपा नेपालका महामन्त्री बर्तौला पनि मिलन बिन्दु भेटिनेमा आशावादी देखिनुहुन्छ। “नवराज सुवेदीले समन्वय गर्ने अनि सामूहिक नेतृत्वको कुरा पनि भइरहेको छ। उहाँले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने र सामूहिक नेतृत्व गरेर जाने परिस्थिति बन्दै जान्छ”, उहाँले सुनाउनुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने पनि कुरो मिल्दै छ जस्तो देखिन थालेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “अन्ततः एक ठाउँमा आउनु पर्छ। बाध्यता छ। तर ल्याइदिनु पर्छ।”

तर पूर्व पत्रकार कर्ण प्रखर धितालका बुझाइमा राजसंस्थावादी छवि बनाएका दलहरूलाई अप्ठेरो अवस्था आएको छ। “सुवेदीको अगुवाइमा हुने आन्दोलनमा साथ नदिने बित्तिकै आन्दोलन र राजालाई धोका दिएको अपगाल दलहरूले लिनु पर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नै कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन र केशरबहादुर विष्ट आन्दोलनबाट पछि हटेको सन्देश गएको छ, तर चैत १५ गतेको प्रदर्शनपछि यो विषय थप प्रस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ।”