-प्रदीप बस्याल। बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १७ चैत्र । विश्व ब्याङ्कले चैत दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपालमा चरम गरिबी तीन दशकको अन्तरालमा लगभग सकिएको देखाएको छ।

सन् २०२३ सम्ममा उक्त अवस्था ०.३७ प्रतिशतमा झरेको भन्दै विश्व ब्याङ्कले चरम गरिबी उन्मूलनमा नेपालको सफलताको गति उस्तै अवस्थाका अन्य देशको तुलनामा अतुलनीय रहेको बताइएको छ।

सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशत नेपालीहरू चरम गरिबीमा वा दैनिक २.१५ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा कम कमाउने अवस्थामा रहेको प्रक्षेपण गरिएको थियो।

अर्थविद् केशव आचार्य चरम गरिबी मापनका लागि आधारवर्ष मानिएको समयलगत्तै नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा त्यसले धेरैलाई वैदेशिक श्रममा धकेलेको र त्यसकै कारण देशभित्र पनि दैनिक ज्यालाको भाउ महँगिएका कारण यस्तो परिवेश बनेको बताउनुहुन्छ।

“यसमा नपत्याउनुपर्ने कारण देखिँदैन। तर यो अर्थतन्त्र रूपान्तरण भएर वा आर्थिक वृद्धि भएर चरम गरिबी हटेको अवस्था होइन। रेमिट्यान्स र ज्यालाको दरले गरेको हो।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भने यस नतिजाले आउँदो पाँच वर्षमा नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने दिगो विकास लक्ष्यका लागि आशावादी बनाएकोु बताउँछन्।

कारण के?

चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९ ।८० ले भने झन्डै २० प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि देखाउँछ।

त्यसअन्तर्गत एक जना व्यक्तिले दैनिक करिब २०० रुपैयाँका दरले वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने भएमा उक्त व्यक्ति गरिब नहुने मापदण्ड राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तय गरेको छ।

पाँचमध्ये एक जना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको उक्त सर्वेक्षणका अनुसार स्वास्थ्य र सक्रिय जीवनशैलीका लागि शरीरलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरी पुग्ने गरी खानका लागि एक जना नेपालीलाई वार्षिक झन्डै ३५ हजार रुपैयाँ लाग्छ।

“त्यसका लागि घरमा हुने सेवा सुविधा, घरको बनोट दैनिक २,२३६ किलो क्यालोरी पुग्ने खानाजस्ता पक्ष समावेश हुन्छन्। चरम गरिबीमा भने बाँच्न पुग्ने खर्च मात्र हेरिने हो”, आचार्यले भन्नुभयो।

नेपालमा यसबीचमा देखिएका राजनीतिक, प्राकृतिकजस्ता सङ्कटका बेला पनि यस्तो उपलब्धि हासिल हुन सक्नुलाई बसाइँसराइ र रेमिट्यान्स निरन्तर आउनुसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका मीनबहादुर श्रेष्ठ पछिल्ला वर्षमा नेपालमा निरपेक्ष गरिबी उत्साहप्रद रूपमा घटे पनि कोभिड महामारीका बेला त्यसमा चार प्रतिशत थप भएको बताउनुहुन्छ। तर यो अहिले तङ्ग्रन थालेको उहाँको कथन छ।

“मुख्य योगदान रेमिट्यान्सकै भए पनि सरकारी हस्तक्षेपको भूमिका समेत त्यसमा छ, जस्तोस् सामाजिक सुरक्षाका रूपमा मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदा उनीहरूले कम्तीमा ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। त्यो अन्य वर्गीकरणमा भत्ता पाउनेका हकमा पनि लागु हुन्छ”, श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पनि सरकारले काम गरेको छ। तर मुख्य योगदान त रेमिट्यान्सकै हो।”

दिगोपनमा आशङ्का

यसबीचमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४।२ प्रतिशत दरले वृद्धि भइरह्यो, जुन दक्षिण एशियाका पाकिस्तान र श्रीलङ्काभन्दा माथि मात्र हो।

अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार भएर काम गरिसक्नुभएका केशव आचार्य यस्तो दरले मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न नसक्ने ठान्नुहुन्छ।

तर मीनबहादुर श्रेष्ठ चौधौँ योजनामा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघेको अवस्था समेत बिर्सन नहुने बताउँदै अन्य बेला कहिले राजनीतिक सङ्क्रमण त कहिले विपद्हरू कारण बनेको बताउनुहुन्छ।

“आर्थिक वृद्धि माथि जान नसक्नका लागि एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिन सकिने अवस्था छैन। नीतिगत स्थिरता, सरकार, राजनीतिज्ञ, प्रशासन, निजी क्षेत्र, समुदाय हरेक विकासको साधक हुनुपर्नेमा बाधकको भूमिका निर्वाह गरेकाले सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नेपालले पर्याप्त आर्थिक वृद्धि गर्न नसकेको हो।”

यद्यपि श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षका आर्थिक वृद्धिदरलाई ूशिथिलता वा सङ्कटूकै रूपमा बुझ्न पनि नहुने बताउनुहुन्छ।

अर्थविद् आचार्य भने दिगोपनका लागि आशङ्का उत्पन्न हुनुमा आर्थिक वृद्धिदर मात्र कम भएको नभईकन त्यसमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान आधाजसोले घट्नु, निर्माण क्षेत्रको योगदान समेत ओरालो लाग्नुजस्ता कमजोर अवस्था जिम्मेवार देखिने बताउनुहुन्छ

“टिकाउ हुनका लागि गुणात्मक आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ। कृषि क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि आवश्यक छ। रेमिट्यान्स नहुने हो भने गरिबीको दुष्चक्र झन् व्यापक भएर जान्छ”, आचार्य भन्नुहुन्छ।

उहाँ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो सङ्ख्या कम गर्नका लागि राज्यले निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ।

“चरम गरिबी घट्नुमा राज्यको योगदान भनेको विदेशमा काम गर्न जानका लागि पासपोर्ट बनाएर दिनु मात्र हो”, आचार्य भन्नुहुन्छ, “बहुआयामिक गरिब घटाउनका लागि राज्यले पूर्वाधारमै व्यापक लगानी गर्नुपर्छ।”